धादिङ-त्रिशुलीमाथी भइरहेको अबैध उत्खनन रोक्न त्रिशुली बचाउ साझा संजाल धादिङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

                संजालले मंगलबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। केही समयको मौनता पश्चात फेरी त्रिशुली नदीमा उत्खनन् तथा लुटको श्रृङखला पुनः शुरु भएकोले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सरकारसंग माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको त्रिशुली बचाउ साझा संजालका संयोजक उत्तम कँडेलले बताए।

                हिजोआज मध्य वर्षातमा जस्तै त्रिशुली नदी धमिलो न धमिलो वनेको छ । जलपर्यटन, धार्मिक सास्कृतीक परम्परा र जैविक विविधतालाई समेत नराम्ररी धक्का पर्ने गरी लेदो माटो नदीमा मिसाईएको छ । संयोजक कँडेलले भने, ‘नदीको सतह दविएको मात्र नभई ठाँउठाँउमा खोलाको धार नै परिवर्तन गरिएको छ।’

अबैध रुपमा उत्खनन् भइरहेको सबै खानी तत्काल बन्द गर्न र अवैध उत्खनन्लाई नियन्त्रण र निग्रानी गर्न सरोकारवालाहरु समेत रहेको अनुगमन टोली निरन्तर खटाउन ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ। अव्यवस्थित उत्खनन्ले किसानहरुको कुलो र बाँध काम नलाग्ने हुँदै गएको छ भने सुन्दर वगर क्षतबिक्षत हुँदै गएका छन् । ठाँउठाँउमा ढिस्को र वगरहरु खोतल्दा पुल, लोकमार्ग, बिद्युत पोलहरु ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

                पर्यावरणमा गम्भीर क्षती पुग्ने गरी दर्जनौ मेशिनहरुले लाखौ मुल्य बरावरको बालुवा, ढुङगा र गिटी दैनिक सयौ टिपको संख्यामा उत्खनन् र ओसारपसार हुँदै आएको छ। प्रकृतीक श्रोतहरु स्थानीय जनताको सम्पती र जिवीकाको मुख्य आधार भएकोले धन र बल हुनेहरुको लुटको व्यवहार गरिरहेको स्थानीयहरुले बताएका छन्।

                ‘गैर कानुनी उत्खनन् र अवैध धन्धाको कारण आर्जित कालो धनले सामाजीक शान्ती सुरक्षा र अमन चैन समेत खल्वलिदै गएको छ’ मंगलबार सरकारलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । पर्यावरणीय अभियन्ताहरुलाई समेत वेलावेलामा धाकधम्की र असुरक्षाको चुनौती आईरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

                हाल त्रिशुली नदिको वेल्खु, जिन्टे, घाटवेशी, दारेगौडा, पन्युघट्ट, मलेखु, थोपल, आँखु लगायतका वगरहरुमा रातारात उत्खनन् र श्रोतहरुको ओसारपसार भइरहेको छ। संजालले विगतदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, विभाग, विभिन्न पार्टी र आवस्यक निकायहरुमा समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

                जलश्रोत ऐन ०४९, सर्बोच्च अदालतको फैसला, स्थानीय बिकाश मन्त्रालयको परिपत्र, जिबिसको सम्झौतामा समेत बगिरहेको खोला र वगरहरुमा जथाभावी ठुला मेसिन प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट्र उल्लेख छ । अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दल तथा प्रशासनिक ईकाईहरु व्रम्हलुट, क्षती र घोटाला प्रति रहस्यमय ढङ्गले मौन तथा गैरजिम्मेवार भएको त्रिशुली बचाउ अभियान्ताहरुले आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ १४:०७ मंगलबार