काठमाडौं-डाडुपन्यु (सत्ता) हातमा भए के चाहियो ? सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ उक्ति चरितार्थ गर्दै गृहजिल्ला र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट पारेको देख्दा लाग्छ– सत्ता भए केही चाहिन्न, सबै सम्भव हुन्छ।

मन्त्री यादवले यसपालिको बजेटमा आफ्नो गृहजिल्ला एवं राजनीतिक कार्यथलो सप्तरीका लागि मात्र झन्डै ४ सय नयाँ सिँचाइ आयोजनालाई बजेट हाल्न भ्याएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई चर्को दबाब दिँदै उनले बजेटमा थप्न लगाएका करिब ५ सय नयाँ योजनामध्ये सप्तरीका लागि मात्र ३ सय ९४ वटा छन् ।

आगामी वर्षको मन्त्रालयगत बजेट किताबका ८ पृष्ठ सप्तरीका योजनाले मात्र भरिएका छन् । पुस्तकको ४४ देखि ५१ पृष्ठ नम्बरसम्म सप्तरीकै लागि योजना छन् । अन्य कुनै जिल्लाले तीन पृष्ठ पनि पाएका छैनन्।

‘मन्त्रीज्यूको जिल्लामा मात्र करिब ४ सय सिँचाइका नयाँ योजना राखिएका छन्,’ आयोगका एक अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘हामीले यसरी एउटै जिल्लामा मात्र  धेरै योजना र  बजेट राख्न नहुने धारणा राखेका थियौं तर उहाँले मान्नुभएन ।’

मन्त्री यादवले बजेट बनाउने क्रममा योजना आयोग र अर्थका उच्च अधिकारीलाई दबाब दिएर सिँचाइका करिब ५ सय नयाँ योजना राख्न लगाएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । मन्त्री यादव सरकारको साझेदारी घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । संविधान जारी गर्ने बेला संसदका कुर्सी तोडफोड गर्ने काममा यादव सबैभन्दा अगाडि थिए ।

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री यादवले ‘पूर्वसिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नयाँ कार्यक्रम राख्न हुने, मैले नहुने ?’ भन्दै अडान लिएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि ती सबै आयोजनाका लागि बजेट राख्न बाध्य भएका थिए ।

खाँडले आफ्नो कार्यकालमा पनि करिब सयवटा नयाँ कार्यक्रम राखेको ती अधिकारीले जनाए । सयौं योजना थपिएपछि सप्तरीको बजेट पनि चालु आवको भन्दा ३ सय ६४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु बजेटमा सप्तरीका लागि २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा आगामी वर्ष एक अर्ब ३ करोड पु¥याइएको छ।

नयाँ बजेट चालुभन्दा ३ सय ६४ प्रतिशतले बढेको हो । सरकारले आगामी वर्षमा देशभरका सिँचाइ योजनाका लागि भने २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटमा सिँचाइ कार्यक्रम हेर्दा यसका मन्त्री यादव देशको नभएर उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका मात्र मन्त्री भएको देखिएको आरोप लगाए । ‘मन्त्री यादवको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ३ सय ९४ वटा सिँचाइका नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन्,’ खतिवडाले भने, ‘यो पूरै मुलुकका लागि पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको छ ।’

सिँचाइ मन्त्रालयका कार्यक्रमबारे संसदमा असार ७ गते भएको छलफलमा करिब तीन दर्जन सभासदले मन्त्री यादवको रवैयामाथि विरोध जनाएको उनले जानकारी दिए ।

सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले मन्त्रीको जिल्लामा मात्र किन धेरै कार्यक्रम राखिएको भन्ने जिज्ञासाको स्पष्ट उत्तर दिएनन् । उनले मन्त्री भएको नाताले सप्तरी जिल्लाबाट धेरै माग आएकाले कार्यक्रम पनि धेरै परेको बताए ।

‘आगामी बजेटमा राखिएको समृद्ध तराई–मधेस कार्यक्रमका कारण पनि धेरै आयोजना परेका हुन्,’ उनले नागरिकसँग भने ।    

सिँचाइका एक अधिकारीका अनुसार अहिले देशभरमा सानाठूला गरी ५ हजारभन्दा बढी सिँचाइका विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । मन्त्रालयले पहिले यिनै आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि मन्त्री यादवको दबाबले नयाँ कार्यक्रम थपिएका हुन् ।

एक जना जिल्ला इन्जिनियर र दुई÷तीन जना इन्जिनियर दरबन्दी रहेको सप्तरीले एक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नै नसक्ने उनले जानकारी दिए । ‘पर्याप्त जनशक्ति भएका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि एक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । 

योजना आयोगका ती अधिकारीका अनुसार सप्तरीमा थपिएका नयाँ कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा थोरै बजेट राखेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिलाएर बजेटमा खेल्न सकिन्छ । ‘नयाँ कार्यक्रमको बजेट ५० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँभित्र पारिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धेरैको बजेट अझै ५ र १० लाख रुपैयाँको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नु ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने २० प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्नु हो ।’ अहिले ६० लाख रुपैयाँसम्म बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिन्छ।

आयोगका ती अधिकारीका अनुसार समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्री यादवले सप्तरीमा मात्र एक सय ६६ वटा कार्यक्रम लगेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि ३१ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । यसैअन्तर्गत पर्ने भूमिगत जल सिंचाईका २३  कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यी सबै २३ योजनाका लागि १९ लाखका दरले बजेट दिइएको छ।

मन्त्री यादवले अध्ययनबाट सम्भाव्य भएका योजनाहरुको स्वीकृत कार्यविधि पुरा गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनेर पनि ६४ वटा नयाँ कार्यक्रम राखेका छन् । यस्ता योजनाहरुका लागि १०–२० हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ। यस्तै आयोजना पहिचान गर्ने नाममा पनि एक लाख रुपैयाँ बजेट राखेर १९ वटा योजना राखिएको छ। ‘यस्ता सबै योजना जनतालाई कार्यक्रम ल्याएको भनी झुक्काएर चुनाव प्रभाव पार्न राखिएका हुन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०१:२१ बुधबार