काठमाडौं- ऐनले बेग्लै र स्वतन्त्र सुरक्षा संगठनको मान्यता दिए पनि सशस्त्र प्रहरी बलमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको दबदबा बढेको छ। सशस्त्रको नेतृत्व र उच्च अधिकारीले आफू आएको संगठनकै शैली लागू गर्ने र पुरानो संगठनबाट आएका व्यक्तिप्रति मोह देखाएका कारण सिंगो संगठनमा 'सेना र प्रहरी' को दबदबा देखिएको हो।

तत्कालीन सरकारले २०५७ माघ ८ गते अध्यादेशमार्फत सशस्त्र प्रहरी गठन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। २०५८ कात्तिक ८ गते नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल (आर्म्ड पुलिस फोर्स) गठन भएको हो। त्यतिबेला सशस्त्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति नेपाल प्रहरीबाट एक तह बढुवा गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो। यस्तै नेपाली सेनाबाट महासेनानीसहित एक सय २० जना सशस्त्रमा पदस्थापन भएका थिए। त्यतिबेला संगठनमा प्रवेश गरेका उच्च अधिकारीहरूले अहिलेसम्म पनि प्रभाव जमाइरहेको गुनासो अहिले संगठनभित्र बढेको छ। सुरुमा सशस्त्रको जनशक्ति १५ हजार थियो।

माओवादी विद्रोह प्रतिकारका लागि गठित सशस्त्रको संगठनमा सेनाकै नेतृत्वले तालिम, बन्दोबस्ती र युद्धकलाको जग बसालेको थियो। सेनाबाट आएका सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्र श्रेष्ठले यसअघि नै सशस्त्रको नेतृत्व समालिसकेका छन्।

नेपाली सेनाबाट आएका महासेनानी, प्रमुख सेनानी र सेनानी हाल उच्च तहमा पुगे पनि ऐन र नियमावलीमा सहसेनानीभन्दा तत्लो तहमा पद, समयावधि र कार्यकालबारे स्पष्ट उल्लेख नहुँदा सशस्त्रमा विवाद उठ्ने गरेको छ। संगठनमा रहेको पदभन्दा एक पद माथि र सोहीअनुसारको समयावधिको व्यवस्था गरिए पनि १५ जना सहसेनानीका हकमा त्यो लागू भएन। सेनामा सहसेनानी रहेका १५ जनालाई सशस्त्र निरीक्षकमा भर्ना लिएको प्रति उनीहरूले त्यतिबेलैदेखि गुनासो गर्दै आएका हुन्।

सेनामा सहायक सेनानीमा भर्ना भएर गर्ने तालिमलाई स्नातकसरह मान्यता दिने पूर्वसर्त उल्ट्याएर विश्वविद्यालय तहकै स्नातकलाई मान्यता दिएपछि उमेर हद र सेवावधिको अन्तिम चरणमा रहेका अधिकारीले आफू त्यतिबेलैदेखि मर्कामा परेको गुनासो गर्न थालेका छन्।

सशस्त्रा रिक्त रहेको तीन नायब महानिरीक्षकमा सेनाबाट आएकालाई पन्छाएर प्रहरीबाट आउनेलाई मान्यता दिन चलखेल भइरहेको सेना तर्फकाको दाबी छ। तर प्रहरीबाट आएका अधिकारी भने वृत्ति विकास रोकिएपछि संगठनभित्रबाटै अनर्गल प्रचारबाजी भएको दाबी गर्छन्।

ह्ाल ३६ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा आधाभन्दा बढी नयाँ भर्नाबाट आएका छन्। सशस्त्र नेतृत्वले सबैको हितमा काम गर्दा केही व्यक्तिले योजनाबद्ध प्रचारबाजी गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर सशस्त्र नायब महानिरीक्षकमा पद रिक्त भएको नौ महिना पुग्दा पनि सिफारिस हुन नसक्नुको जबाफ नेतृत्वसँग छैन।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसीले संगठनले व्यक्ति र उसको इतिहासभन्दा समग्र संगठनको हितमा काम गर्ने गरेको बताए। 'सेना र प्रहरी शैली हावी भएको छैन। नेतृत्वले सिंगो संगठनको हितमा काम गर्ने हो, अल्पमत र बहुमत सुरक्षा संगठनमा हुँदैन,' केसीले नागरिकसँग भने।

नियमावलीमा विवाद

सशस्त्र प्रहरी नियमावली पहिलो संशोधन २०७२ अनुसार वृत्ति विकासका लागि गरिएको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानका कारण डिआइजीदेखि तल्लो तहसम्मको वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ। नियमावलीमा भएको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सशस्त्र उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि स्नातक तहको औपचारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिन्छ। गत वर्ष माघ २५ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली संशोधनपछि वैशाखमा २ नायब महानिरीक्षक अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए भनेर एक जनाले अनिवार्य अवकाश पाए।

सशस्त्रमा रिक्त तीन नायब महानिरीक्षक र त्यसभन्दा तल्लो तहको बढुवा नियमावलीकै कारण प्रभावित भएको हो। बढुवाको अग्रपंक्तिमा रहेका अधिकारीमध्ये सेनाबाट आएकाले नियमावली संशोधनको दबाब दिन र शैक्षिक योग्यता पुगेका अधिकारीले नियमावलीको पक्षमा वकालत गर्न थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।

वृत्ती विकास योजना अलपत्र

सशस्त्र प्रहरीका जवानदेखि उच्च अधिकारीसम्मको वृत्ति विकासका लागि बनेको वृत्ति विकास योजना प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको डिआईजी केसीले बताए। सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना, बढुवा तथा सरुवामा समस्या देखिएपछि समाधानका लागि डिआइजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ। सशस्त्र उच्च स्रोतका अनुसार हालको नेतृत्व र सचिवालयका अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न चासो देखाएका छैनन्। प्रवक्ता केसीले प्रतिवेदनअनुसार सम्पूर्ण जनशक्तिको वृत्ति विकासका लागि दीर्घकालीन योजना तयार भइरहेको बताए।

'प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन हुँदैछ, यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लागेको हो,' केसीले भने। 

महानिरीक्षक प्रहरीका पक्षमा

सशस्त्रका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले प्रहरीबाट आएका अधिकारीकै हितमा काम गरेको गुनासो बढेको छ। उनी नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा गएका थिए। महानिरीक्षक राईअघि प्रमुख रहेका कोषराज वन्तको कार्यकालमा प्राविधिक पक्ष दबदबा रहेको गुनासो थियो। उनकै कार्यकालमा नियमावली संशोधन भएको थियो।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:५५ मंगलबार