काठमाडौं- मुआब्जा विवादले ४२ वर्षसम्म तीनकुनेमा पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। सरकार र जग्गाधनीबीचको विवाद नटुंगिदा पार्क बन्न नसकेको हो। सरकारले ०३१ मा तीनकुनेमा करिब ५४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। 

काठमाडौं महानगरपलिकाले पटक–पटक  पार्क  निर्माणको नक्सा तयार पारे पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको छैन्। महानगरपालिकाले असारको अन्तिम साता तीनकुनेको खुलाचौरमा आध्यात्मिक तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रसहितको व्यवस्थित पार्कअघि बढाउने भन्दै डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि केशव स्थापितले

०५९ मा मञ्जुश्री पार्क बनाउने योजना अघि सारेका थिए। महानगरपालिकाले पार्क निर्माणमा करिब एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लागत खर्च लाग्ने  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र डिजाइन तयार पारेको थियो। पार्कमा मण्डलासहितको शान्तिको प्रतीक एक सय आठ मिटर अग्लो बुद्धमूर्तिसहित आकर्षक उद्यान बनाउने योजना थियो। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित गर्दै पार्कमा स्तुप, ध्यानकेन्द्र, अनि ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीक राख्ने  योजना थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले मुआब्जा विवादले नै पार्क निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। मुआब्जा विवाद नटुंग्याउँदा यतिबेला तीनकुनेको खुलाचौर अस्तव्यस्त देखिन्छ। सार्क सम्मेलन अवसरमा घेराउ गरिएको जस्तापाता समेत हराइसकेका छन्। चौरभित्र असरल्ल माटो, ढुंगा, हेमपाइप तथा बिजुलीका खम्बा छन्। केही सर्वसाधारणले मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे सवारीसाधन सिक्ने चौरको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

'हामी जतिसक्दो चाँडै विवाद टुंग्याउने पक्षमा छौँ,' प्रवक्ता कार्कीले भने, 'स्वदेशी तथा विदेशीको प्रत्यक्ष आँखा पर्ने क्षेत्र अस्तव्यस्त भएर सबैको लज्जाको विषय भएको छ।'

उनले मुआब्जा विवाद चाँडै टुंग्याएर पार्क निर्माणको पक्षमा महानगर रहेको बताए।

जग्गा अधिग्रहणमा परेका तीनकुनेका जग्गाधनी राजेन्द्र न्यौपानेले सरकारले समयअनुसार मुआब्जा नदिएकाले विवाद चर्किएको बताए। 'सरकारको स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने नीतिकै कारणले विवाद लम्बिएको हो,' उनले भने, 'स्थानीयको भावनाविपरीत मुआब्जाको रकम तोकिएकाले समस्या आएको हो।'

प्रवक्ता कार्की भने सरकारले पटक–पटक मुआब्जा रकम दिन बोलाउँदा पनि  जग्गाधनीले बेवास्ता गरेको दाबी गर्छन्।

जग्गाधनी न्यौपाने सरकारले ०५९ मा तोकेअनुसारको मुआब्जा नदिएको बताउँछन्। 'त्यो बेलाको सरकारले प्रतिआना तीन लाख २० हजार दिने निर्णय गर्‍यो। तर जग्गाधनीलाई भने उक्त रकम उपलब्ध गराएन,' उनले भने, 'त्यही भएर नै जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझेका हौँ।'

केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझे पनि झन्डै डेढ सय जग्गाधनीले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको जग्गाधनी न्यौपानेले दाबी गरे।

मालपोत कार्यालयले तोकेको हालको जग्गा मूल्य र चलनचल्तीको मूल्यको आधा रकम मुआब्जा पाए लिन तयार रहेको उनले बताए। 'हामी पनि विवाद लम्ब्याउन चाहन्नौँ। सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको न्यायोचित मुआब्जा नपाई छाड्न नसकिने रैछ,' उनले भने, 'चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा पाए लिन तयार छौँ।'

महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत आनन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल– ०६७ ले उचित मुआब्जा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारले  मुआब्जा वितरणका लागि १६ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। महानगरपालिका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार करिब नौ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो भने बाँकी  करिब चार करोड रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई हस्तान्तरण गरेको जनाए।

अहिले मुआब्जा वितरणको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको छ।

महानगरपालिकाका अनुसार गैरीगाउँ तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फका जग्गाधनीले मुआब्जा लिएका छैनन्। महानगरका सम्पदा महाशाखा प्रमुख अर्चना शाक्यले मुआब्जाको विवाद नसल्टिँदा अन्योल बढेको बताएकी छन्। 'तिनकुनेका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा नलिएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन्,' उनले भनिन्, 'विवाद नसकिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो। विवाद टुंगिनेबित्तिकै काम अघि  बढाइनेछ।'

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०२:३९ मंगलबार