काठमाडौं  - सरकारले निजी अस्पताललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कोरोना संक्रमितको पहिचान र उपचारमा खटाउने तयारी गरेको छ । सरकारले यससम्बन्धी जानकारी सर्वाेच्च अदालतलाई गराएको छ।

निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारमा विमुख रहेको भन्दै दायर मुद्दामाथि आइतबार भएको सुनुवाइ क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले त्यस्ता अस्पताल र  मेडिकल कलेजलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर संक्रमितको पहिचान र उपचारमा खटाउने तयारी गरिरहेको बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार सरकारले निजी अस्पताल र  मेडिकल कलेजलाई नियन्त्रणमा लिएर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाउने तयारी गरेको छ।

याधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा देवकोटाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो योजना बनाएको खुलास गरेका हुन्.। ‘सबै अस्पतालको ओनरसिप अब राज्यले लिन्छ। सबै अस्पतालको बेड तथा मेडिकल कलेज राज्यको नियन्त्रणमा सञ्चालन गरिनेछ,’  इजलाससमक्ष देवकोटाले भने। उनले सरकारले कहिलेसम्म निजी अस्पतालमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारेनन्।

सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न माग दाबीसहित दायर तीनवटा मुद्दामा बहस सुरु भएको हो। बहस सोमबार पनि जारी जारी रहने जनाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा पत्रकारलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध हुनुपर्ने, न्यून आय भएकालाई पर्याप्त  खाद्यान्न व्यवस्था हुनुपर्ने, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भए पनि कोरोनाको त्रास समाधान गर्न अध्यादेश जारी गरिनुपर्नेलगायत माग रिट निवेदनहरूमा गरिएको छ।

इजलासमा मन्त्रालयका प्रवक्तले मुलुकभर २७ हजार ८ सय १८ क्वारेन्टाइन बेड र ३ हजार १ सय १४ आइसोलेसन बेड तयार पारिएको जानकारी गराए।   क्वारेन्टाइन मापदण्ड केन्द्रले बनाएको र त्यसको निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ। कोरोना भाइरस परीक्षण क्षमता साताको ४ हजारजना बराबर रहेको पनि देवकोटाले बताए।

हरेक प्रदेशमा ३ सयदेखि ५ सयसम्म आइसियु बेडको आवश्यक्ता देखिएको पनि उनले  बताए। अहिले मुलुमा ७ सय ५१ वटा मात्र आइसियु बेड रहेका जानकारी पनि उनले गराए।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ ०२:१० सोमबार