काठमाडौं - विश्वमै महामारीकोरुप लिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देशवासीलाई जोगाउन सरकार चुक्दै जान थालेको संकेत देखिएको छ। मुलुकमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित माघ ९ गते नै देखिएको थियो। भाइरसको संक्रमण चीनको वुहान हुँदै विश्वभरि महामारीको रुपलिन थालिसक्दासमेत सरकारले कुनै तयारी सुरु गरेन।

उल्टो जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै नेपाल कोरोना–फ्री भन्दै प्रचारबाजीमा लागे। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल कोरोना भाइरसको उच्चजोखिममा रहेको औंल्याएपछि मात्र सरकार झस्किन पुग्यो रसार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गर्दै सतर्कता अपनाउन सुरुग-यो। त्यति बेलासम्म युरोपेली मुलुकमा समेत संक्रमणले महामारीको रुपलिइसकेको थियो।

नेपाल सरकारले चैतको पहिलो सातामात्र संक्रमित देशबाट काठमाडौंका हवाई उडान कटौती गर्ने निर्णय ग-यो, त्यति बेलासम्म संक्रमित मुलुकमा रहेका धेरै नेपाली स्वदेश फर्किसकेका थिए। उनीहरुलाईस्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेन। जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्यो। संक्रमितहरु नै देखिन थालेपछि १३ दिनअघि  नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्दसहित सरकारले लकडाउन गरेको छ। तर लकडाउन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

लकडाउनपहिलाको पूर्वसावधानी अपनाउन चुकेको सरकारले अब आउनसक्ने जोखिमसँग जुध्न पनि आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव नेपालको उत्तर र दक्षिणका नाकाबाट अहिले पनि व्यक्तिको आवतजावत चलिरहेकाले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बताउँछन्।  मुलुकमा लकडाउन आंशिकजस्तै भएको बताउँदै यादवले भने, ‘पहिलो चरणमा गर्ने लकडाउन हो तर त्यसपछिको तयारीमा सरकारको ध्यान पुग्नसकेन।’

लकडाउनपहिलाको पूर्वसावधानी अपनाउन चुकेको सरकारले अब आउनसक्ने जोखिमसँग जुध्न पनि आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन। पछिल्लो दुई दिनमा नमुना संकलन र परीक्षणको दायरा केही फराकिलो बनाइएको छ तर इटाली, स्पेनसहितमा देशले समयमै जोखिमको आकलन र पूर्वतयारी नगर्दा अहिले भोगिरहेको संकटबाट शिक्षा लिएर कन्ट्र्याक ट्रेसिङसहित परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यान अझै नपुगेको पूर्वराष्ट्रपति यादवबताउँछन्।

लकडाउन दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दासम्म सबै प्रदेशमा नमुना परीक्षण सुरुहुन नसकेको भन्दै उनले थपे, ‘सरकारले फास्ट मुभ गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन।’ भूकम्प जस्तो अहिलेको संकट एकैपटक नआएको र त्यसबेलाजस्तो मित्र राष्ट्रबाट सहयोग पाउने अवस्था पनि नभएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले चार महिनासमय पायौं तर भौतिक र मानसिकरुपले जति तयारी गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेनौं, अझै गरिरहेका छैनौं।’

नेपाल संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न सकेको छैन। अतिआवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री आइपुग्छ भन्ने यकिन पनि छैन भने आएका सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुमति पाएको ओम्नी सप्लायर्सले ल्याएका सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै अनियमिताको आरोप लागेपछि सम्झौता रद्द गर्दै सरकारले सेनालाई खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यो निर्णय पनि विवादमा परेपछि थप स्वास्थ्य सामग्री कहिले र कसरी आउँछ, अन्योल बढेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति यादव संक्रमण नफैलियोस् भन्ने कामनाले मात्र नहुने बताउछन्। उनी भन्छन्, ‘कामना होइन, अब काम गर्ने बेला आएको छ, त्यसका लागि तयार बनौं।’ युद्धमा जा भन्ने तर हातहतियार नदिए कसरी लडाइँ जितिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै यादवले थपे, ‘स्वास्थ्यकर्मीसहित उपचारमा खटिनेका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

दोस्रो चरणमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि भौतिकरुपमा पनि तयार पार्नुपर्ने उनले बताए। निजी अस्पतालले हात उठाए पनि उनीहरुलाई उपचारमा लगाउने कुनै तयारी नगरेको बताउँदै यादवले भने, ‘सबै सरकारी अस्पतालको भरमा छन्, त्यहाँ पनि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन भएजस्तो देखिएन।’ अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र अन्य स्वयंसेवीलाई पनि आवश्यक पर्दा उपचारमा खटाउन सक्नेगरी सम्पर्कमा राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ। ‘तर हामी दोस्रो र तेस्रो चरणको तयारीमा छैनौं। वारफुटिङमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ’, उनले भने।

संक्रमण व्यक्तिबाट समुदायमा फैलने चरणमा पुग्दा राज्यका निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच मात्र होइन, मन्त्री र मन्त्रालयभित्र पनि समन्वयको अभाव रहेको औषधि खरिदका विषयमा देखिएको विवाद र निर्णयले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट चैत १६ गतेको मिति राखेर नेपाली सेनामार्फत औषधि खरिद गर्ने निर्णय सार्वजनिक भइरहँदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बिहीबारको बैठक सोही विषयमा विभिन्न मोडालिटीमाथि छलफलमा जुटेको थियो। स्वास्थ्य विभागले बुधबार पुरानो सम्झौता रद्द गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको थियो। 

सत्तारुढ  दल र मन्त्रीहरुबीच पनि समन्वय नरहेको एक नेताले जानकारी दिए।तत्कालीन एमालेसँग नजिक रहेका मन्त्रीहरु सामान खरिददेखिका सबै प्रक्रियामा सहभागी रहेको तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई कुनै भूमिका नदिएको एक नेताले सुनाए। ‘सामान खरिद प्रक्रियामा पनि उहाँहरु नै हुनुहुन्छ त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि बचाउमा पनि आफै सक्रिय भइरहनुभएको छ,’ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ती नेताले भने,‘अहिलेको संकटको यसरी सामना गर्न सकिँदैन।’

पार्टी र सरकारले तत्काल समीक्षा गरेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न नसके आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए। एउटा मन्त्रीलाई तीनवटासम्म समितिको संयोजक बनाउँदा कामभन्दा कुरा गर्नमै समय बिताइरहेको तर अरु मन्त्री काम नभएर घरमा सुतिरहेको उनले सुनाए।

क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापन, खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, राहत प्याकेज घोषणा र वितरणसहितका कुनै पनि काम व्यवस्थित हुन नसकेको उनले सुनाए। ‘मन्त्रीले खाना पकाउने ग्यासको मौज्दात जतिपनि छ भनेको भोलिपल्टबाट आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री सुरु भयो,’ ती नेताले थपे, ‘योजनाबद्धरुपमा कुनै काम नगर्दा सरकारमात्र होइन, सिंगो मुलुक नै नराम्रोसँग चुक्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।’

सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेको अवस्थाको समीक्षाका लागि पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। श्रेष्ठले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश दिनुका साथै उनीहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति यादव सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई केही समय उतै रहन सरकारले गरेको आग्रह संक्रमण जोखिम र चिकित्सकका दृष्टिकोणबाट ठीकै भएपनि संवैधानिक दृष्टिकोणले गलत रहेको बताउँछन्। विभिन्न देशले आफ्ना नागरिक लिन दैनिक विमान लिएर नेपाल आइरहेको भन्दै उनले थपे, ‘सीमामा आइपुगेकालाई त्यहीं अलपत्र पार्नेभन्दा मुलुक प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ।’अध्ययनका लागि चीन गएका १सय७५ जनालाई विमान चार्टर गरेर उद्धारपछिचर्चा कमाएको सरकारले रोजीरोटीका लागि भारत पुगेका नेपालीलाई मुलुक छिर्न नदिएपछि आलोचना भइरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको कमजोरी औल्याउँदै कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमासाथ र सहयोग रहने जनाएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिलेसम्म गरेको तयारी परिणाममुखी नभएको जनाउँदै कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले भने, ‘यस्तो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य तरिकाले काम गरेर पुग्दैन।’

लकडाउनको १३ दिनसम्म स्वास्थ्यकर्मीका लागि अनिवार्य पिपिईको प्रबन्ध गर्न नसक्नुले सरकारको संवेदनशीलता र कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए। ‘सम्भावित संक्रमितको परीक्षण एवं उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो,’ उनलेभने, ‘सरकारले परीक्षण सामाग्री किन्यो भनेर जनता आश्वस्त हुन पाएका छैनन्।’

सरकारबाहिर रहेका दलहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आए पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितिले एकपटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनेबाहेक समस्यासँग जुध्न दलीय छलफलको आवश्यकतासमेत नठानेको कतिपयको बुझाइ छ। अहिलेको चुनौतीबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले सबै दललाई सहयोगका लागि अपिल गर्नुपर्ने सुनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङले भने, ‘दलहरु उदार भएर सहयोगका लागि हात फैलाइरहेका छन् तर सरकार किन हो, त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन।’ निर्वाचनबाट जनताले सरकार चलाउने अधिकार नेकपालाई नै दिएका छन् र उसैले नै चलाउने हो भन्दै तामाङले थपे, ‘दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अहिलेको संकटमा जुध्नुभनेको सत्ता साझेदारी गर्नु होइन।’

विदेशबाट आएका नेपालीमात्र नभएर काठमाडौंसहित मुख्य सहरबाट दसौं लाख जनता गाउँगाउँ पुगेको अवस्थामा त्यसबाट पर्नसक्ने असर र आउने चुनौतीका विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनको गुनासो छ। ‘काठमाडौं र मुख्य सहरको तयारीको अवस्था त यो छ, गाउँगाउँमा संक्रमण देखियो भने के होला,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संयम र सजगतासहित उदार भएर सम्पूर्ण तयारीमा जुटौं।’

राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रलाई एकजुट गर्न सर्वदलीय संयन्त्र उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्। ‘कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरण सुरु भएको छ। बन्दाबन्दी नै अन्तिम सफलता भन्ने भावमा रमाए गम्भीर भुल हुनेछ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी गरौं, परीक्षण व्यापक बनाऔं। संकटको घडीमा राष्ट्र नै एकजुट भएर महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बाध्यता छ। आमजनतालाई एकाकार गर्न सर्वदलीय संयन्त्र उपयुक्त माध्यम हुनेछ।’

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ ०१:३२ सोमबार