काठमाडौं- कार्यसम्पादन प्रभावकारी ढंगले नगरेको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदबाट हटाइएका सुशील ज्ञवालीले सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। ज्ञवालीले पूर्ववर्ती सरकारले आफूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको भन्दै त्यसैआधारमा कानुनी उपचार खोज्ने जनाएका हुन्।

'सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण छ। निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छु,' ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'यस विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ। चाँडै अदालत जान्छु।'

 उनले जारी गरेको प्रेस नोटमा 'भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट  उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा' सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नदिएर अन्याय गरेको उल्लेख छ।

उनले आफूले पुनर्निर्माण कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै गएको दाबी गरेका छन्।  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनको पुनर्निर्माण नतिजा एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ।'

प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०२:४३ बिहीबार