काठमाडौं- निजी विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले आफूहरूलाई पनि राहत दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्। सरकारले आइतबार कोरोना भाइरस नियन्त्रणको उपायस्वरूप गरिएको लक–डाउनबाट प्रभावितलाई राहत घोषणा गर्ने क्रममा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलले एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालकको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले भने सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयको सम्मान गरे पनि माध्यमिक तहसम्म शुल्क मिनाहा गर्ने निर्देशन कार्यन्वयनमा कठिनाइ हुने बताएका छन्।

सबै शुल्क चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क छुट गर्न दिइएको सरकारी निर्देशन जनता झुक्याउने काम भएको अभिभावकको गुनासो छ।

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले संकटको समयमा सरकारले निजी विद्यालयलाई लक्षित गरी माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क मिनाहा नै गर्नु भनी गरेको निर्देशनबारे निजी शैक्षिक संस्थाहरूको हालसम्म कुनै छलफल वा तयारी नभएको स्पष्ट पारे। उनले देश लक–डाउनको परिस्थितमा रहेकाले सदस्य शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूसँग कुनै छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्कबाटै शिक्षक–कर्मचारी तलब, घरभाडा, बैंकको ब्याज, कार्यालय सञ्चालनलगायत काम हुने भएकाले यी विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग छलफल भएपछि मात्र कुनै निर्णयमा पुगिने प्रष्ट पारे। ढुंगानाले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई घरभाडा, बैंक–ब्याज, शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायतमा राहत दिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग रहेको बताए।

‘विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन विद्यार्थीको शुल्कबाटै हुन्छ,’ उपाध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘तर सरकारको निर्णयमा एक महिनाको शुल्क मिनाहा भनेको छ। निजी विद्यालयको खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने केही बोलेको छैन। जबकि निजी विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार उठेको शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारीको तलब, २० प्रतिशत घरभाडा र २० प्रतिशत अन्य प्रशासनिक खर्च हुन्छ। सरकारले त्यस तर्फ ध्यानदिनु पर्छ।’ उनका अनुसार निजी विद्यालयको शिक्षक–कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको ब्याज कसले तिर्ने सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले कोरोनाबाट निजी विद्यालयका अभिभावकमात्र नभएर सम्पूर्ण देशकै जनता संकटमा रहेको बताउँदै उनले सरकारले हतारमा गरेको एकलौटी निर्णय कार्यन्वयनमा चुनौति देखिएको बताए। उनले निजी विद्यालयहरूले आआफनो संगठनका तर्फबाट संगठनात्मक रूपमा विभिन्नखाले राहत दिने काम गरिरहेकै अवस्थामा निजी विद्यालयहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले एक्कासी निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क छुट दिनुपर्ने भनी दिएको निर्देशन अव्यावहारिक भएको औंल्याए।

‘सरकारी निर्णय कार्यन्वयन गर्न सरकारले निजी विद्यालयलाई घरभाडा, बैंक–ब्याज, शिक्षक–कर्मचारीको तलब र स्कुल सञ्चालन व्यवस्थापन खर्चलगायतमा राहत दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले एक महिनाको शुल्क छुटबारे हामीसँग छलफलसमेत नगरी एक्कासी निर्णय गरेको छ। यो निर्देशन अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्तैन।’

यता, अभिभावक ठाकुरप्रसाद आचार्य चैत महिनासम्मकै शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले अभिभावकलाई राहत नमिल्ने बताउँछन्। निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क कहिल्यै फिर्ता गरेका छैनन्। अभिभावक आचार्यले गुनासो गर्दै भने, ‘सरकारले राहत दिने नाममा जनता झुक्याउने निर्णय गरेको छ।’

उनका अनुसार यो अन्तिम परीक्षाको मुखको समय भएकाले सबै अभिभावकले चैत महिनासम्मकै शुल्क चुक्ता गरिसकेका छन्। ‘यो संकटका अवस्थामा सरकारले केके न ग¥यो भनी देखाउने उद्देश्यले प्रचारबाजी निर्णय हो,’ उनले भने, ‘एक महिनाको शुल्क छुट गर्न दिइएको सरकारी निर्देशन जनता झुक्याउने कामबाहेक केही होइन।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले कठिन परिस्थितिमा जनताको हितमा जुनसुकै बेला जुनसुकै निर्णय लिन र निर्देशन दिनसक्ने बताए। उनले सरकारको निर्णयअनुसार निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क छुट गर्न आग्रह गरे। सरकारको निर्देशन मान्दिनँ भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै

प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारले घरभाडा, भन्सार महसुल, बैंक–ब्याजलगायतमा छुटको निर्णय गरेकै छ। सबै कुरा छलफल गरेरै आउनुपर्छ भने छैन।’

देशमा ६ हजार पाँच सय निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जसमा २३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७६ ०१:५७ बुधबार