काठमाडौं- भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्न लागिरहेको बेला नेपाल आयल निगमले ग्यास पाइपलाइन पनि बनाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई औपचारिक आग्रह गर्ने भएको छ।

हरेक वर्ष नेपालमा ग्यासको खपत बढ्दै गएपछि बुलेटबाट मात्र ढुवानीको भर नपरी पाइपलाइन बनाउनु पर्ने ठहर गर्दै निगमले पाइपलाइन बनाउन भारतको सरकारी कम्पनी आइओसीमा औपचारिक प्रस्ताव लग्न लागेको हो। आइओसीसँग जनवरी तेस्रो साता हुन लागेको द्विपक्षीय बैठकमा निगमले पाइपलाइनसहित नजिकको रिफाइनरीबाट ग्यास दिने व्यवस्था मिलाउने एजेन्डा राख्ने छ।

ग्यास पाइपलाइनमा भारतीय पक्ष समेत सकारात्मक रहेको संकेत पाएपछि निगमले औपचारिक प्रस्ताव लैजान लागेको हो। निगमले सरकारको अनुमतिमा प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ। 'हरेक वर्ष नेपालमा ग्यास खपत बढिरहेको छ,' निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले नागरिकसँग भने, 'ग्यास आयातलाई व्यवस्थित गर्न पाइपलाइन बनाउन आग्रह गर्छौं।'

कुन मोडलमा पाइपलाइन बनाउने भन्ने विषयमा निगमले गृहकार्य गरिरहेको छ। भारतमा पनि ग्यास पाइपलाइनका परियोजना बिस्तार भइरहेकाले नेपाललाई समेत लक्षित गरेर योजना बनाउन आग्रह गरेको खड्काले बताए। 'अहिले हामीलाई ग्यास दिने रिफाइनरी निकै टाढा छन्,' खड्काले भने, 'दीर्घकालीन रुपमा पाइनलाइन र अहिलेको लागि नजिकबाट ग्यास दिन आग्रह गरेका छौं।'

निगमले भारतका पारादीप, हल्दिया, बरौनी, पानीपथलगायत रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउने गरेको छ। ती रिफाइनरी टाढा रहेकाले ढुवानी लागत महँगो परेको छ। नेपालमा मासिक ३० हजार मेटि्रक टन ग्यास खपत हुन्छ।

आइओसीले नेपालको सीमादेखि करिब सय किलोमिटर दुरीमा रहेको भारतको मुजफ्फरपुरसम्म एलपिजीको पाइपलाइन बिछ्याउने तयारी छ। अहिले नेपालमा ल्याउने ग्यास रिफाइनरी पारादीपसम्मको दुरी करिब १३ सय किलोमिटर, हल्दिया हजार किलोमिटर, बरौनी ३ सय किलोमिटर छ। ती रिफाइनरीबाट ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म भारतीय बुलेटले ढुवानी गर्दै आएकोमा अब नेपाली ग्यास बुलेटले नै ढुवानी गर्न लागिरहेको अवस्थामा खपत बढ्दै गएकाले पाइपलाइनको आवश्यकता महसुस भएको निगमले जनाएको छ।

अहिले ग्यास दिने रिफाइनरी टाढा रहेकाले नजिकको रिफाइनरीबाट ग्यास दिने एजेन्डा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिने निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए 'अहिलेको लागि मोतिहारीबाट लोड दिए हामीलाइ निकै नजिक पर्थ्यो,' खनालले भने, 'दीर्घकालीन रुपमा पाइपलाइन बनाउन पनि आवश्यक छ।' मोतिहारी रक्सौलबाट करिब ४० किलोलिटर पर छ।

ग्यासको पूर्वाधार निर्माणबारे पनि छलफल हुनेछ। निगमसँग अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल भए पनि ग्यास आइओसीबाट ल्याएर सिधै उद्योगीलाई बेच्ने गरेको छ। 'अब निगम मातहतमै ग्यास स्टोरेज बनाउने तयारीमा जुटेका छौं,' खनालले भने, 'यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ।'

हरेक वर्ष ग्यासको खपत १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको निगमले जनाएको छ। भारतको नाकाबन्दीको बेला ग्यास आयातमा अबरोध हुनासाथ बजारमा ठूलो अभाव भएपछि निगमले ग्यास भण्डारण स्थल बनाउने योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। 'ग्यास स्टोरेजको विषयमा पनि आइओसीसँग छलफल गर्छौं,' खनालले भने।

बुलेटबाट ढुवानी गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। पाइप भए ढुवानीको क्रममा भारतीय पक्षले दिने झन्झट, ढुवानी खर्च बच्ने छ। यो विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएपछि मात्र ग्यास पाइपलाइनमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ।

भारतीय अधिकारीहरु भने ग्यास पाइपलाइन बनाउन सकारात्मक रहे पनि बजारको सुनिश्चितता खोजेको निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए। 'आइओसीले पाइपलाइनमा अर्बौं लगानी गर्न नेपाली बजारको सुनिश्चितता खोजेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'निश्चित वर्ष तोक्ने सक्ने हामीसँग अधिकार नभएकाले जटिलता आउन सक्छ।'

निगमले आफ्नै स्वामित्वमा एलपिजी ग्यास भण्डार गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। मुलुकमा रहेका ५३ ग्यास उद्योगमा करिब ६ हजार ७ सय मेटि्रक टन ग्यास भण्डारण क्षमता छ। व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोत्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारलाई ग्यास भण्डारणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल सरकारले चीनलाई भण्डारण स्थल बनाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०४:४७ मंगलबार