काठमाडौ – सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट बिक्री गर्न लागेको र त्यसबापत रकम विदेश लैजान सक्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुरोधलाई राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गरेको छैन।

विभागले एक महिनाअघि गभर्नर कार्यालयलाई यसबारे जानकारी दिएको थियो। विभागले रिसोर्ट वाटाइगर प्यालेसकोक्यासिनो बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उजुरी आफ्नो कार्यालयमा आएको भन्दै यसको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई पठाएको थियो।उक्त जानकारीप्रति बैंक मौन देखिएको छ। सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड अर्थात बिभिआई नामक एक फर्म मार्फत बिक्री प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो।

तर सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रक्रिया रोक लगाउने र रकम विदेश लैजान नदिने सम्बन्धमा बैंकले कुनै निर्णय गरेको छैन। यो विषयको सही निर्णय नभए करोडौं डलर बाहिरिन सक्ने देखिएको छ। बैंकका एक अधिकारीले उद्योग विभागमा कानुनी रुपमा दर्ता भई नेपालमा आएको विदेशी लगानीको सन्दर्भमा बैंकले सटही सुविधा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको जिकिर गरे। ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ले त्यस्ता विदेशी कम्पनीलाई विदेशी मुद्रासम्बन्धी सुविधादिनुपर्ने उल्लेख छ। यसमा बैंकको भूमिका गौण रहन्छ,’ती अधिकारीले भने।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाएको उक्त होटल  बिक्री गर्न नमिल्ने भनेर अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बैंकभित्र रहेको कानुन विभागको राय लिएर यस्ता विवादास्पद विषयमा निर्णय लिने प्रचलन रहेको पनि बताए। तर उनले सो ग्रुपलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने भनेर कतैबाट परिपत्र नआएको पनि जानकारी दिए। यस्तै,सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले रिसोर्टको टाइगर क्यासिनोको सफ्टवेयर खरिदका लागि भुक्तानी गर्ने भनेर करोडौं डलरको भुक्तानी सुविधाका लागि अनुरोध गरेको छ।

उसले वेटस्टोन र ओसिरस भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि प्रतिमहिना चार लाख अमेरिकी डलर तिर्न पर्ने जिकिर गरेको छ। रिसोर्टमा विभिन्न नेपाली बैंकको पनि लगानी रहेको छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७६ ०२:३६ सोमबार