जुम्ला- जुम्लामा कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु भण्डारण गर्न स्थानीय जुटेका छन्। उनीहरु आफूलाई चाहिने सबै प्रकारको खाद्यन्नको जोहो गर्न थालेका हुन्। अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालयमा भिडभाड बढेको छ। दुई दिनमा झण्डै एक हजार जनाले नुन लिएको तथ्यांक छ।

सरकारले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्दै एसइई परीक्षा स्थगित गरेपछि यहाँका स्थानीयमा त्रास बढेको छ। अहिले उनीहरु खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालयमा लाइन लाग्न थालेको हुन्। चन्दननाथ नगपालिका सिमखाडाकी बिरा उपाध्यायले पछि नाका बन्द हुने भएकोले खाद्यन्नको जोहो गर्न थालेको बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘कोरोना भित्रन नदिनको लागि नाका बन्द गर्ने हल्ला आइरहेको छ। यदि नाका बन्द भयो भने प्रयाप्त खाद्यन्न घरमा छैनन्। त्यसैका लागि उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न लाग्यौँ।’

उनले गाउँमा खाद्यन्न अभाव हुने र भोकमरी लाग्न सक्ने हल्ला छ। अगाडीदेखि नै पूर्व तयारीका साथ बस्न थालेको सुनाइन्। अहिले कोरोना संक्रमणको त्राससंगै बजारका ब्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्न थालेपछि अनुदानको उपभाग्य वस्तुमा स्थानीयको भिडभाड हुन थालेको हो।

पहिलो दिन प्रति ब्यक्ति ११ पोका नुन दिएकोमा दोस्रो दिन प्रतिब्यक्ति पाँच पाकेट मात्र बाँडेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि प्रति ब्यक्ति पाँच पाकेट नुन दिन निर्देशन दिएको छ। अनुदानको खाद्यन्न लिने लाइन यही अवस्था हो भने पाँच दिनमा सबै खाद्यन्न सकिने अवस्था छ।
खाद्य व्यवस्था कार्यालयले उपभोक्ताको माग अनुसार चामल दिइरहेको छ।

जुम्लामा गाडी पुगेसँगै पहिलो पटक खाद्य र नुनमा लाइन लाग्नु परेको स्थानीय गिता केसीले बताइन्। उनले भनिन्,‘यो अवस्था हेर्दा दश वर्षअघिको याद आइरहन्छ। दस वर्षअघिसम्म यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनैतिक दल र गाविस सचिवको चिट चल्थ्यो। अहिले पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे एकै पटक धेरै उपभोग्य बस्तु भण्डार नगर्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्,‘खाद्य व्यवस्था कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालयलाई मिलाएर खाद्यन्न वितरण गर्न निर्देशन दिएका छौँ। अहिले प्रतिब्यक्ति दुईदेखि तीन पाकेटसम्म नुन उपलब्ध गराउदा खासै फरक पर्ने छैन।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। कालोबजारी अति भएमा हस्तक्षेपकारी निती प्रशासनले लिन्छ। विपदको समयमा अनावश्यक खाद्य सामग्री संग्रह गर्न हुँदैन। उनले कोरोना भाइरसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह गरिन्। यो भन्दा पहिले कहिलकाँही मात्र बिक्री हुुने भएकोले अनुदानको खाद्यन्न मौज्दात नै छ।

 

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७६ ०८:३४ शुक्रबार