काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीको तीन वर्ष आठ महिना विवादास्पद बनेको छ। २०४१ सालमा राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत उपसचिव नियुक्त भई निजामती सेवा प्रवेश गरेदेखि नै विवादित उनी मुख्यसचिव हुँदा पनि विवादमा तानिए। अख्तियार प्रमुख आयुक्तका रुपमा उनको कार्यकाल त्योभन्दा पनि बढी विवादास्पद बन्न पुग्यो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलीय सहमतिका आधारमा गठित तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७० वैशाख २५ गते प्रमुख आयुक्त नियुक्त कार्की सर्वाेच्चबाट आइतबार अयोग्य ठहर हुँदासम्म विवाद र चर्चामै रहे।

२०६९ चैत ३ गते दलीय संयन्त्रको बैठक तथा २०७० वैशाख २२ को संवैधानिक परिषद्को सिफारिस क्रममै विवादास्पद बनेका कार्की अख्तियार प्रवेशदेखि नै आफ्नो विरोध गर्नेलाई छानीछानी कारबाही गर्न थालेर विवादमा तानिए।

दलीय सहमतिमा नियुक्त कार्की राजतन्त्रमा कट्टर राजावादी, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा कट्टर कांग्रेस र गणतन्त्रमा कट्टर क्रान्तिकारी बने तर आफू शक्तिमा पुग्दा जसजसको साथ लिए, सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनैलाई तह लगाउने उनको कार्यशैली बन्यो।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नजरमा कार्कीको पूरै कार्यकाल भद्रगोलमै बित्यो। 'कार्कीले संविधानले दिएको सीमामा बसेर जसरी आफ्नो काम गर्नुपर्थ्याे गरेनन्, कसरी शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने भन्नेतर्फ लाग्दा कार्यकाल भद्रगोलमै बित्यो,' उपाध्याय भन्छन्, 'कार्कीले आफ्नो सीमा नाघेर कार्यकारी अधिकार नै आफैंमा केन्द्रित गर्न खोजे, जुन उनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।'

आफ्नो कार्यकालभर कार्कीले अधिकांश समय शक्ति सञ्चय र प्रतिशोधमै बिताए। उनको नियुक्तिताका विरोध गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारीमाथि उनले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाए। नियुक्तिलगत्तै 'ठूला माछा' समात्ने उद्घोष गरेका कार्कीले कार्यकालभर ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन्। विश्वविद्यालयको परीक्षा लिनेदेखि, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, राजदूत नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा ठेक्कापट्टा, राजस्व असुलीजस्ता आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरका विषयमा हस्तक्षेप गरिरहे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जुन काम गर्नुपर्थ्याे, त्यो भने गरेनन् उनले। उनको कार्यकालमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका पशुपति विकास कोष, आयल निगम, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिललगायत विरुद्ध दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दा असफल भए। शैक्षिक योग्यता, झोले विद्यालय र सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीजस्ता साना भ्रष्टाचार प्रतिशोध लिनेबाहेक उनको कार्यकालमा कुनै पनि ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही अघि बढाइएन। ठूला प्रकृतिका केही भ्रष्टाचारका मुद्दालाई उनले कि बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनाए कि त चोख्याएर तामेलीमा राख्ने काम गरे। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले समेत भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेको गणेश थापाको मुद्दा उनले तामेलीमा राखे भने अर्बाैं भ्रष्टाचार भनिएको माओवादी लडाकु शिविरभित्रको 'भ्रष्टाचार काण्ड' लाई उनले आफूलाई पदमा टिकाउन बार्गेनिङको माध्यम बनाए। पछिल्लो समय आफैं प्रधानमन्त्री भएझैं मुख्यसचिव र सचिवलाई यो गर्नू/यो नगर्नू भन्दै निर्देशन दिँदै हिँड्न थालेका थिए उनले।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विवादास्पद छवि हँुदाहँुदै दलका नेता भारतीय दबाबमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको बताउँछन्। 'नियुक्तिदेखि नै भारतीय दबाब प्रस्ट छँदै छ, हिजो दलका नेता प्रभावमा परेर नियुक्त गरे,' कार्कीले भने, 'आज लोकमानले उनका हिजोका गल्तीलाई बार्गेनिङ गरेर नेताविरुद्ध लागेपछि नेता उनलाई हटाउन सक्रिय भएका हुन्।'

पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार लोकमानसिंह कार्कीको अधिकांश कार्यकाल कसरी कार्यकारी शासन सञ्चालन गरौं भन्नेमै केन्द्रित रह्यो। 'मै कार्यकारी प्रमुख हुँ, म भन्दा ठूलो कोही छैन, मलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले काम गर्नुभयो,' विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, 'कसरी कमाउँ्क भन्ने हिसाबले दिनेसँग मिल्नुभयो, नदिनेलाई धम्क्याउनुभयो।'

पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार लोकमानले कार्यकालभर रिसइबी साध्ने, आफ्नो स्वार्थ मिल्नेलाई काखी च्याप्ने र नमिल्नेलाई फसाउने काम गरे। 'उहाँले नियुक्त भएको दिनदेखि नै भ्याटछलीका फाइल मगाउनुभयो, तर उहाँको कार्यकालभर त्यसमा के प्रगति भयो, कहिल्यै जानकारी भएन,' उनले भने, 'नियुक्त हुने बेला त उहाँले ईश्वरको नाम लिएर काम गर्छु भन्नुभयो,' तर कार्यकालभर कमाउनतिरै लाग्नुभयो, उहाँलाई सम्पत्तिको खाँचो थिएन तर इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए आज यसरी बद्नाम हुनुपर्ने थिएन।'

पूर्वअध्यक्ष कार्की राजनीतिक दलका नेतासँग स्वार्थ मिल्न छाडेपछि बल्ल उनलाई समस्या भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अख्तियारमा कार्की सधैँ बार्गेनिङ गर्ने र धम्क्याएरै टिके। 'पहिले उनी सबै नेतालाई चन्दा दिन्थे,' उनले भने, 'जुन दिन नेताहरुले लोकमानबाट आफूलाई झन् खतरा देखे, त्यसपछि बल्ल गल्ती गरियो भन्ने महसुस गर्न थाले।'

लोकमानले सांसद विकास कोषको रकमबारे अनुसन्धान गर्ने सम्भावना देखेपछि प्रमुख दलका नेता उनीसँग डराउन थालेका थिए। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायका अनुसार अख्तियारले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी स्वार्थ र हलुका ढंगले मुद्दा दायर गर्दा कार्की विवादमा परेका हुन्। 'अख्तियारले लहड र स्वार्थले मुद्दा चलाउने होइन,' उनले भने, 'म देशको सबैभन्दा पावरफुल व्यक्ति हुँ, मैले जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने भावना विकास भएको देखियो।'

उसो त लोकमानसिंह कार्कीको विगतको पृष्ठभूमि पनि विवादित नै थियो। हुकुमप्रमांगीबाट २०४१ मा राजप्रासाद सेवा प्रवेश गरेका कार्की एकमात्र व्यक्ति हुन् जसले लोकसेवा पास नै नगरी राजप्रासादबाट निजामती सेवाको राजस्व समूहमा सेवा परिवर्तन गरे। तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्तले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएर सहसचिवमा बढुवा गरिएका कार्की २०५१ मा भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदासमेत सुन तस्करी आरोपमा विवादित बनेका थिए। उनी सञ्चारसचिव हुँदा बाबुका नाउँमा हुलाक टिकट छपाउने र युटिएललाई १९ करोड रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गरेपछि उनी झनै विवादित बनेका थिए।

२०५७ देखि चैतदेखि २०६२ चैतसम्म नेपाल सरकारका सचिव बनेका कार्की तत्कालीन राजा  ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदमपछि १५ सचिवलाई पाखा लगाएर २०६२ चैतमा मुख्यसचिव बनेका थिए। सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलनका दोषी ठहर गरेपछि २०६३ वैशाख २९ गते दुई महिनाका लागि र असार १ गते १ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए उनी। उनलाई सरकारले मुख्यसचिवबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पद सिर्जना गरी सरुवा गरेपछि २०६५ भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित समितिले मुख्यसचिवबाट हटाउन र सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेपछि स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो।

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:२८ सोमबार