काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने चर्चासँगै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानुनका पक्षमा लड्न उठेका थिए। अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्दा संविधानले तोकको योग्यता पुग्नुपर्ने अर्यालले उठाएको तर्क तीन वर्ष आठ महिनापछि सत्यसाबित भएको छ।

एकपटक फैसला भई किनारा लागेको कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई फेरि अदालतमा पुनरवलोकनका निम्ति पुर्‍याएका थिए अर्यालले। उनले पार गरेको बाटो  सजिलो भने थिएन।

मुलुकका 'सर्वशक्तिमान' पात्र कार्कीविरुद्ध अदालत जाने त के सार्वजनिक स्थानमा बसेर विरोध गर्ने सोच्दा पनि कतिपयको भयले मुटु फुल्छ। ६ सय एक सदस्यीय संसद्मा उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रयास हुँदा एक महिनासम्म अल्झेर बल्ल समितिमा पुगेको बेला उनी भने सडकमा उसैगरी हिँडिरहेका थिए जसरी उनी पहिलोचोटि काठमाडौं आएका थिए।

अर्यालकै मुद्दामा पुनरवलोकन हुने आदेश भएपछि मात्र बल्ल कात्तिक ३ गते राति कार्कीविरुद्ध संसद्मा एक सय ५७ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले कार्कीको योग्यता नपुग्ने भनी निस्सा गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। 'तपाईंले मुद्दा मामिला नगर्नुभएको भए कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद रहस्यकै गर्तमा हराएर जान्थ्यो?' जबाफमा अर्यालले मुस्काउँदै भने, 'मैले नगरेको भए पनि अरु कसैले गर्थे होला।'

आफूले कार्कीविरुद्ध व्यक्तिगत रिसका कारण नभई कानुनको परिपालनाका लागि लडाइँ लडेको अर्यालले दाबी गरे। 'मैले कानुनसम्मत रुपमा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने मुद्दा उठाएको हुँ,' अर्यालले भने, 'अन्ततः सर्वोच्च त्यसको  व्याख्या गरेको छ र कानुनभन्दा कोही माथि हँुदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।'

को हुन् अर्याल?

२०५० सालमा गाउँकै स्कुलबाट एसएलसी गरिसकेपछि उनी थप अध्ययनका लागि राजधानी पसेका हुन्। उनले रोजेको विषय संगीत र अंग्रेजी थियो। अंग्रेजी पढ्न स्कुलको अंक अपुग भएपछि आफूले कल्पना पनि नगरेको विषय पढ्ने निश्चय गरे उनले।

कानुन पढ्दा पनि ठीकै हुन्छ भन्ने एक जना आफन्तको सल्लाह अनुशरण गरे। त्यसो त उनका हजुरबा न्यायसेवामा सुब्बा थिए। तर भारतीय सेनाका लाहुरे बाबुका कारण त्यो परम्परा टुटिसकेको थियो।

दुई वर्ष आइएल, तीन वर्ष बिएल र तीन वर्ष एलएलएमसमेत गर्दा १० वर्ष उनको प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल कानुन क्याम्पसमै बित्यो। वकालत यात्रा भने आइएल उत्तीर्णदेखि नै सुरु भइसकेको थियो। अभिवक्ता भए पनि साथीहरूको सहयोगले यिनले सुरुदेखि नै बहसको मौका पाए। अन्यथा, नयाँ कानुन व्यवसायीले जस्तै तारेख बोक्ने वा यस्तै अन्य काममा आफूलाई लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो।

सर्वोच्च अदालतमा भने उनले आफ्नै गाविसको सीमा विवादमा बहस गर्ने मौका पाए। जतिबेला उनलाई त्यो मुद्दा जिम्मा लगाइएको थियो, त्यतिबेला उनको प्रमाणपत्र आइसकेको थिएन। तर, मुद्दा पेसीमा चढ्दानचढ्दै उनी त्यसका निम्ति योग्य भइसकेका थिए।

अभिवक्ता हुँदै तीन जना साथीसँग मिलेर ल फर्म खोले पनि कालान्तरमा भाडा तिर्न नसकेर बन्द भयो। त्यसमा भएका किताब र फर्निचर उनले सकारे। त्यसपछि आफैं बस्दै आएको कोठा कार्यालय बन्न पुग्यो। अधिवक्ता भइसकेपछि उनले राइट्स ल फर्म खोले। यसबीच उनले चार वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि काम गरे।

उनले सार्वजनिक महŒवका धेरै रिटमा बहस गरे। केही चर्चित पनि भए। राजा–रजौटाले पाएको सुविधा खारेज गर्न उनले हालेको रिटमा भने सफलता मिलेन। २०१७ सालमा राजा–रजौटा ऐन आएपछि पनि मुस्ताङी, बझाङी, जाजरकोटी र सल्यानी राजा–रजौटाका सन्तानले राजाको मान र भत्ता पाउँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो। 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र अपहरण गर्दै राज्यशक्ति आफूमा केन्द्रित गरेपछि २०६२/६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमा उनी पनि प्रत्यक्ष सहभागी भए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कानुन व्यवसायी भए पनि आन्दोलनले उनलाई नेपाल बार एसोसिएसनको झन्डामुनि उभ्यायो। त्यो बेला नेपाल बार एसोसिएसन, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) सक्रिय रुपमा प्रतिगमनको विरोधमा थिए। उनी थिए– त्यही आन्दोलनका एक सदस्य।

आफूसहित सक्रिय भएर आएको लोकतन्त्रको सुन्दरता त्यतिबेला मात्र कायम हुन सक्थ्यो जतिबेला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिइँदैन। एकाएक २०६९ माघ २६ गते हेटौंडामा सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर निर्वाचन गराउने अभिव्यक्ति पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिए।

दाहाल अभिव्यक्तिको तीन साता पनि नपुग्दै फागुन १४ गते रेग्मीले सर्वोच्च 'सकारात्मक' रहेको विज्ञप्ति जारी गरे। 'त्यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु गल्ती थियो,' अर्याल भन्छन्, 'मैले त्यो अभिव्यक्तिको भोलिपल्टै १५ गते रिट दायर गरेँ। संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बन्न दिँदैनथ्यो।'

यसै विषयमा संवैधानिक कानुन व्यवसायीबीच छलफल भयो। अर्यालले यो कदम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने तर्क अघि सारे। उनले आफूलाई यस विषयमा अद्यावधिक पनि राखेका थिए। अन्य कानुन व्यवसायी साथीहरूको छनोटमा पनि उनै परेपछि रिट दायरको जिम्मेवारी पाए।

चैत १ गते यो मुद्दा पेसीमा चढ्दै गर्दा सोही दिन रेग्मीले निर्वाचनका निम्ति गठित सरकारको नेतृत्व गर्दै शपथग्रहण गरे। रेग्मी सिधै सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गए पनि त्यसै दिनबाट न्यायालयमा कार्यकारीको छाया पर्न थालेको अर्याल बताउँछन्।

संविधानको बाधा अड्काउफुकाउ आदेश उपयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी चुनावी सरकारको प्रमुख बनेका थिए। तर, अर्याललाई त्यसले चित्त बुझेन। उनले बाधा अड्काउ नै असंवैधानिक रहेको व्यहोरासहितको अर्को रिट हाले।

चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै रेग्मीको पदाधिकार सर्वोच्चमा रहने तर सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुञ्जेल आफूलाई प्रधानन्यायाधीश भनेर नचिनाउनू भन्यो। त्यही दिन नेपाल बारको प्रांगणमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायतले त्यसविरुद्ध बेजोड भाषण गरे। 'प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिनुलाई न्यायपालिकामाथिको बलात्कार भनेर शम्भु थापाले भाषण गर्दा हामी सबै वकिल तरंगित भएका थियौं,' अर्याल भन्छन्, 'त्यो भाषण सुनेपछि प्रतिगमन तीव्र रुपमा अघि बढ्यो भन्ने महसुस भयो।'

सरकारप्रमुखमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ खाएको अघिल्लो दिन चैत ४ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पूर्व मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको थियो।

भाषण सुनेर गएको राति नै अर्यालले कार्कीको सम्भावित नियुक्ति रोक्न रिटको मस्यौदा गरे। जनआन्दोलन दबाउनेहरूबारे छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोग सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठसँग पनि उनले कुराकानी गरे। यसैबीच, नियुक्तिका सम्भावित पात्रबारे पत्रपत्रिकामा आएका तथ्यलाई पनि उनले जानकारीमा लिए।

उनले चैत ७ गते मुद्दा दायर गरे। उक्त रिटमा न्यायाधीश (हाल प्रधान न्यायाधीश) सुशीला कार्कीको इजलासले आदेश गर्‍यो– कार्कीलाई नियुक्त नगर्नू।

तर, कार्कीको नियुक्ति यतिले रोकिएन। २०७० वैशाख १६ मा न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्रलाल दास र तर्कराज भट्टको इजलासले कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो। संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्ने बेला लोकमानको योग्यता हेर्ने हुनाले त्यस विषयमा बोल्ने परिपक्व अवस्था नभएको ठहर इजलासको थियो।

अख्तियार प्रमुखका निम्ति आवश्यक विषयगत २० वर्षे अनुभव र उच्च नैतिक चरित्रको अभाव भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो। त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले नै हेर्नेछ भनेर अदालतबाट पनि वैशाख २२ गते उनको नियुक्तिका बेला कुनै पनि पूर्वसर्तलाई हेर्ने काम भएन।

अर्यालले वैशाख २३ मा अर्को रिट दायर गरे। 'सर्वोच्च प्रशासन नियुक्ति गर्ने पक्षकै हातमा थियो,' अर्याल अहिले सम्झन्छन्, 'लोकमानकै प्रभावमा रिटमाथि दरपीठ भयो।'

दरपीठ गर्दा जसको विरुद्ध रिट हाल्ने हो, उसैलाई जानकारी दिएर आएपछि मात्र दायर हुन सक्ने बताइयो। यसको अर्थ हुन्थ्यो, अर्यालले संवैधानिक परिषद् र कार्की दुवैथरीलाई यसबारे जानकारी गराएपछि मात्र रिट दायर हुने थियो।

वैशाख २४ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष नियुक्ति रोक्न आग्रह गर्दै जाने कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका १८ जनामध्ये एक अर्याल पनि थिए। त्यो भेटक्रममा यादवले नियुक्तिमा विलम्ब गर्ने आश्वासन दिए पनि २५ गते बिहानै कार्कीको शपथग्रहणको तारतम्य रातारात मिलिसकेको थियो। 'त्यही राति अदृश्य वैदेशिक तŒवले प्रभाव पार्‍यो भन्ने छ,' अर्याल भन्छन्।

दरपीठविरुद्धको आदेश २७ वैशाखको आदेशले खारेज भयो। त्यतिन्जेल अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति भइसके पनि अर्याल हार्नेवाला थिएनन्। उनी फेरि वैशाख २३ मा दरपीठ भएको रिटसहित वैशाख २९ गते पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे। उनले अन्तरिम आदेश माग्दै दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ विभिन्न कारण देखाउँदै पछि धकेलिँदै गयो।

अन्ततः २०७१ असोज ८ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कार्कीको नियुक्तिका लागि राजप्रासाद सेवासमेत जोडेर योग्यता पुग्ने फैसला गर्‍यो। 'उहाँहरू विषयगत अनुभवका बारेमा बोल्नुभएन,' अर्याल भन्छन्, 'रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको विषय एक तथ्य भए पनि त्यसलाई समेत मान्यता प्राप्त भएन। बरु उच्च नैतिक चरित्रलाई यसले खण्डित गर्दैन भन्नुभयो।'

कार्कीको नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइसमेत नभएको पक्षमा पनि अदालत मौन रह्यो। उल्टै अर्याललाई कार्की पक्षले 'कालोसूची' मा राख्नुपर्ने तर्क बहसका क्रममा अधिकांश समय गरिरह्यो। 'धन्य मलाई अदालतले कालोसूचीमा राखेन,' उनी भन्छन्।

उनले कार्कीविरुद्ध हालेको मुद्दामा ७० जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा पेस गरेका थिए। यो संख्या बढ्दो थियो तर बहसक्रममा एक–दुईजनाबाहेक अरु कानुन व्यवसायी आउन सकेनन्। बहस गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई अख्तियारले पहिल्यै फसाइसकेको थियो। 'बहसमा आउने न्यायिक वातावरण नै थिएन,' अर्याल भन्छन्, 'श्रीमानहरूसमेत डराउनुहुन्थ्यो, निर्भीकता थिएन।'

आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि उनले पुनरवलोकनका लगि निवेदन दिन सक्ने थिए। लामो समयसम्म पूर्ण पाठ आएन। २०७२ जेठ १८ गते पूर्ण पाठ आए पनि उनले थाहा पाएका थिएनन्। उनको पुनरवलोकनको अधिकारसमेत अपहरण गर्ने गरी असार ७ गते अर्कै नक्कली पात्र खडा गरेर निवेदन दर्ता गराउने तयारी भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले म्याद काटेपछि मात्र उनले पुनरवलोकनको निवेदन दिन पाए। नक्कली पात्रलाई निवेदन दर्ता गर्न रोकेका कारण रजिस्ट्रार सुवेदी र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहबीच टकराबसमेत परेको थियो। किनकि असार २३ गते अवकाश लिने तयारीमा रहेका साहले त्यहीबीच नक्कली पुनरवलोकनकर्ता खडा गरी मुद्दा टुंग्याउने तयारी गरेका रहेछन्।

अर्यालले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ मंसिर ९ गते मात्र पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराए। मुद्दा पछि धकेलिँदै २०७३ भदौ १० मा मिसिल झिकाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो। भदौ ३१ मा पनि फाइल आएको थिएन। कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल भूकम्पका कारण हराएको भन्ने नाटकीय अभिव्यक्ति सरकारी पक्षबाट आएपछि सर्वोच्चबाट मुद्दा अघि बढाउने निस्सा प्राप्त भयो।

त्यसयता सर्वोच्चबाट कार्कीको घरठेगानामा उपस्थित हुन आउने सूचना टाँस गर्नेक्रममा भएका अवरोधका घटना सार्वजनिक चर्चामै छन्। अदालतको म्याद टाँसमा भएको अवरोधबारे सर्वसाधारणले जानकारी पाएका भए पनि यी साढे तीन वर्षमा अर्यालले न्यायका निम्ति गरेको अनवरत अनुभव उनैभित्र सीमित छ।

कार्कीसँग सारा जगत डराएको थियो  तर अर्यालका निम्ति भने यो नियमित दैनिकीजस्तै थियो। 'मलाई सीधै कुनै धम्की  आएन,' उनी भन्छन्, 'बरु शुभेच्छुकहरूले किन उहाँविरुद्ध यस्तो मुद्दामामिला गरेको? उहाँ त खतरनाक मान्छे हो भनेका थिए।'

उनको अनुभवमा यस्तो खतरनाक खेलाडी हुन धेरै ठूलो हतियार चाहिँदैन। 'मान्छेले जब लोभ र डर त्याग गर्छ, त्यसपछि केहीले पराजित गर्न सक्दैन,' उनले मुस्काउँदै भने, 'मैले लोभ राखिनँ, त्यसैले मलाई डर पनि भएन।'

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:२६ सोमबार