काठमाडौ – यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको अधिकतम आयु तोक्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट भएका निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न गर्न यातायात मजदुर सम्बद्ध तीन ट्रेड युनियनले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारको उक्त नीतिका कारण आगामी असार मसान्तबाट देशभरीका ६ हजार दुई सय ९ वटा साना यात्रुवाहक सार्वजनिक गाडी विस्थापन हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा ९ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख लगानी डुब्ने यातायात मजदुर युनियनको भनाइ छ।

वातावरण मैत्री हरियो स्टिकर (नम्बर प्लेट) प्राप्त हजारौं सवारी साधनलाई कुनै विकल्प नै नदिए विस्थापन गर्दा करिब एक लाख यसबाट आश्रित परिवार बेरोजगार हुने मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सरकारले २०७१ साल कातिक १ गतेबाट लागु हुने गरी सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष निर्धारण गरेको थियो। सवारी साधन खरिद बिक्री, रुट इजाजत अनुमति नरोकेकाले २०७१ असोज र कात्तिक २ गतेपछि सवारी साधन खरिद गर्ने स्वरोजगार मजदुर तथा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

अहिले सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनको अवस्था र प्रदुषण चेक (भेहिकल फिटनेश टेष्ट) गरेर १० वर्ष समय थप गरिनु पर्ने, समय थप नभए सम्बन्धित कम्पनीले सवारी साधनको मूल्यांकन गरि खरिद गरिदिएर सट्टामा अर्को सवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अर्को सवारी खरिदमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने विकल्पको माग समेत गरिएको छ। ती सवारी साधनको हालको बजार मूल्य ६२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म रहेको बताइएको छ। पहाडी भेगमा सञ्चाल हुने ल्याण्डक्रुजर र ल्याण्डरोभरको मूल्य ५ लाख देखि २५ लाख पर्दछ। २० बर्से नीतिपछि सवारी साधनको ह्रासकट्टी गरेर सरदर एउटा सवारीको १५ लाख पर्छ र त्यसको लागत ९ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका सवारी साधनको अवस्था, प्रदुषणलाई आधार मानेर २० बर्से नीति बनाइ विस्थापन गर्नु अव्यवहारीक भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए। निम्न आय भएका स्वरोजगार मजदुरको अर्बौं लगानी डुब्ने खतरा भएकाले सरकारले उक्त नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्न माग गरे। सबैलाई सहज हुने नीति बनाउन अनुको आग्रह थियो।

२०५६ कात्तिक २ गतेदेखि २०७१ अशोजसम्मका अवधिमा इजाजत लिएर सञ्चालन भएका सवारीको उमेर हद नतोकिएका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेकाले स्वरोजगार मजदुरको हकमा विशेष निर्णय गरेर लगानी सुरक्षाका लागि गम्भिर हुन अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले सरकारलाई आग्रह गरे। त्यस्तै सवारी साधनको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ, वातावरण मैत्री हुनुपर्छ यसका लागि राज्यले मापदण्ड बनाउनु आवश्यक भएपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट सरकार सचेत हुुनपर्ने नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्री अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले बताए।

सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार भएपनि सवारी साधनको आयु तोकेर आफ्ना उत्पादन नेपालमा बिक्री गर्ने उद्धेश्यले मोटर बिक्रेता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको योजनाबारे सरकार सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो। छोटो रूटमा चल्ने सवारीको विकल्पमा ठूला सवारी साधनले साना र साँघुरा सडकमा सर्वसाधारणलाई सेवा दिन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले यस बारेमा सोच्नुपर्ने स्वरोजगार यातायात मजदुर तथा व्यवसायी समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद तुलाचनले बताए। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ रस्वरोजगार यातायात मजदुर तथा व्यवसायी समन्वय समितिले संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समस्याको सम्बोधन नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवसायीलाई न्याय दिनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। नीतिगत समस्या भएमा सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरेर तत्काल उचित निर्णय दिने बताए। वर्तमान सरकार देशमा व्याप्त रहेको बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने अभियानमा रहेकाले अहिलेको रोजगारलाई बन्द गराउने पक्षमा नरहेको बताए।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०३:२७ मंगलबार