काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कुनै सल्लाह नदिएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। प्रतिपक्षी दलद्वारा अवरुद्ध संसद् बैठक सुचारु गर्ने र संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग परामर्श गरेको भन्ने समाचार शुक्रबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो। सो समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सर्वोच्चले अदालतले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै किसिमको सल्लाह प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको स्पष्ट पारेको हो।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'समाचार सामग्रीमा उल्लेख भएबमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकारको रायसल्लाह दिने काम नभएको एवं रायसल्लाह दिने नगरिएको सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनबारे प्रधानन्यायाधीससँग कुराकानी भएको जानकारी बिहीबार मधेसी मोर्चाका नेतासँंगको बैठकमा गराएका थिए। सदभावना महासचिव मनिष सुमनले नागरिकलाई दिएको जानकारी अनुसार लेखिएको 'प्रधानन्यायाधीशको ग्रिन सिग्नल' शीर्षक समाचारमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री दाहालले भनेअनुसार प्रधानन्याधीशबाट कुनै किसिमको राय नदिइएको स्पष्ट गरेको हो।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०२:३६ आइतबार