मोहना अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त हुन् । सन् २०१४ देखि आयोगमा आबद्ध अन्सारीसँग नागरिक परिवारकर्मी प्रजु पन्तले निर्णायक तहमा महिलालाई किन विश्वास गरिन्न भन्ने बारेमा गरेको कुराकानी :

राज्यको निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्व पचाइन्न किन होला ?
महिलाको विषयमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवशास्त्रीय विश्लेषण भइरहेको हुन्छ । जब नेतृत्वको कुरा आउँछ तब पुरुष नै अघि सर्छ कारण वर्षाैंदेखि खाइपाइ आएको पद पुरुषले गुमाउन चाहँदैन । पुरुषले आफ्नो उत्तराधिकारी पुरुषै देख्न चाहँदो रैछ ।

यही आयोगकै कुरा गरौँ । महिला विभागमा किन पुरुषले नेतृत्व लिँदैनन् ? बाहिर महिला समानताको कुरा गरे पनि भित्र मनमा भने तुस बाँकी रहेको कारण महिलाका विषयमा फिल्डमा उत्रेर काम गर्दैनन् । मानसिकतामा बनेको पुरुषवादी संरचनाले महिलाको विषयमा उनीहरु काम गर्न सक्दैनन् अझ भनौँ काम गर्न चाहँदैनन् ।

हरेक क्षेत्रमा महिलाको इस्यु महिलाले हेर्ने भन्ने जस्तो भएको छ । हो महिलाका विषय महिलालाई धेरै थाहा हुन्छ काम गर्न सजिलो हुन्छ तर सत्य के पनि हो भने जबसम्म पुरुषको सहभागिता हुन्न तबसम्म महिलाको नेतृत्व स्विकारिन्न । हरेकको इस्यु सरोकारवाला हरेकले बुझ्न जरुरी छ । महिलाको विषय महिलाले मात्र बोलेर हुँदैन । अनि पुरुषले महिला विभागमा काम नगर्नुको कारण त्यो विभागमा पैसा पनि थोरै हुन्छ । महिलाको विषयमा लगानी कमजोर छ ।

दोस्रो कुरा निर्णायक तहमा पुग्न नदिनु पैसाको चलखेल नगर्ने भएर पनि हो । एउटा उदाहरण दिन्छु । काभ्रेकी अप्सरा चापागाईंले मेयर पदमा दाबी गरिन् । राजनीति र शिक्षा सबै कुराबाट उनी योग्य थिइन् तर उनलाई टिकट नदिएर अर्काे कुनै ठेकेदारलाई दिइयो । पैसाको चलखेल जसले गर्न सक्छ उसैले पद पाउने निर्णायक तहमा पुग्ने देखिएको छ । महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार भएर पनि निर्णायक तहमा पुग्न नपाएको देखिन्छ ।

पछिल्लो चुनावमा अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपतिमा अमेरिकनहरु महिलाले नेतृत्व लिएको मन पराउँदैनन् भन्ने रिपोर्ट आएको थियो । विश्वव्यापी रुपमै यस्तो हो कि कस्तो हो ?
एकाध मुलुकलाई छाडेर कुनै पनि मुलुक ‘प्रोग्रेसिभ’ छैन । हो उनीहरु पनि फिमेल नेतृत्व रुचाउँदैनन् । यसको चाखलाग्दो पार्ट के छ भने म मेरै नेतृत्वलाई मात्र स्विकार्छु भन्ने भएको हो । हिलारीलाई नपत्याउनुको कारण के हो भने अमेरिकामा पुरुष त्यो पनि सेतोको नेतृत्व खोजिन्छ । महिला सेतो भएर हुँदैन ।
ओबामा अपवाद हुन् । जस्तो मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्सनल्ली मेरो क्षमताको कारणले मात्र यहाँ ल्याएको हैन । चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि हो । भन्न खोजेको के भने काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि महिला भएकै कारण उनीहरुलाई वञ्चित गरिन्छ ।

किन स्वीकार नगरिएको होला ?
यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । महिला नेतृत्वको स्विकार्यता नबढेको हो । स्वीकार्यता जति बढ्छ नि नेतृत्वमा देखाउनुपर्छ । राज्यको हरेक निकायमा २७ प्रतिशत बाहुन क्षेत्रीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा अन्य जातिले त त्यो ठाउँमा आफूलाई देख्दैनन् । अरुको स्वीकार्यता किन नभएको ? सबैको सहभागिता किन नभएको ? हिजो राणा थोरैले नेतृत्व गरे भनेर विरोध गर्ने अहिले किन जोगाएको ? आफ्ना लागि मात्र जोगाउने, आफ्नो जाति, आफ्नो लिंगलाई मात्र त्यो पदमा ठिक हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको हो । त्यसकारण जबसम्म नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्नो जाति आफ्नो स्वयंलिंगीलाई मात्र स्वीकार्छ तबसम्म परिवर्तन हुन्न । त्यसकारण त अहिले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्णायक तहमा पुग्न आरक्षणले कालान्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ त ?
आरक्षणले भविष्यमा नराम्रो हैन राम्रो प्रभाव पार्छ । आरक्षण्को व्यवस्थाको कारण पिछडिएको क्षेत्र माथि आउँछ उनीहरुको समुदायले राज्यको हरेक निकायमा अपनत्व महसुस गर्छ ।

आरक्षणले नेतृत्वमा त पुगिन्छ तर गुणस्तरीय हुन्न भनेर विरोध गरिन्छ नि ?
निर्णायक तहमा पुग्न आरक्षणमा बसेर हैन खारिएर क्षमतावान् भएर आउनुपर्छ भन्ने एकथरिको तर्क पनि छ । कतिपयले आरक्षणको प्रभाव भविष्यमा नराम्रो पर्छ भनेर तर्क पनि गरिरहेका छन् । यो तर्क मलाई उपयुक्त लाग्दैन । महिलाको साक्षरता दर ४४ प्रतिशत छ पुरुषको ७० प्रतिशत भन्दा माथि छ । जसको शैक्षिक साक्षरतादर नै बराबर छैन भने आरक्षणको विरोध गर्नु ठिक होइन । आरक्षण हरटाउन त समान हैसियत हुनुपर्‍यो नि । हाम्रोमा अझ साक्षरतादर जातअनुसार फरक छ । सहभागिता नै नभइकन गुणस्तरीय भनेर कराएर हुन्न । जन्मिदै कसैले पनि क्षमतावान् भएर आएको हुन्न ।

जातीयताको आधारमा शैक्षिक स्तर फरक छ भन्नुभयो । नेपाल त बहुजाति भएको देश जातअनुसार महिलाको स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ ?
फरक हुन्छ नि । बाहुन क्षेत्रीको तुलानामा जनजातिको अवस्था राम्रो छ । जनजातिको नेतृत्वमा मातृसत्तालाई प्राथमिकता दिइएको छ । बाह्मण क्षेत्री शिक्षामा अगाडि छ । सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारमा एकदमै विभेद छ । दलितको अवस्था सबैतिरबाट दयनीय छ । मधेसी समुदायमा उस्तै छ । मुस्लिम तहमा झनै नाजुक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले अवस्था खराब छ ।

एकातिर अवस्था नाजुक देखिन्छ अर्काेतिर नेतृत्वमा पुगेका आवाज बुलन्द पार्ने ठाउँमा पुगेकाहरु पनि यो विषयमा बोलेको देखिँदैन किन होला ?
बोल्दै नबोलेको भन्न त मिल्दैन । केही न केही त बोलेकै छन् । तर आवाज सानो भएको छ । शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा विन्दा पाण्डेलगायतका केही नेता बोल्दा नेकपाका अन्य महिला नेता बोलेनन् । राज्यको अन्य इस्युमा बोल्ने महिलाको संख्या एकदमै कम छ ।

यो किन भइरहेको छ भने भविष्यमा आफूलाई पार्टीको राजनीति गर्दा अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने, आउने वाला पद गुम्ने हो कि भन्ने डर देखियो । यसले त हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । अनि अर्काे कुरा के पनि हो भने महिला नेतृत्वले दिएको निर्देशन पुरुष कर्मचारीले पालना गरेको देखिन्न ।

जस्तो ?
व्यवस्थापिकाको संसदको विभिन्न समितिको नेतृत्व महिलाले समाल्नुभएको छ तर उहाँहरुले दिएको निर्देशनको पालना भएको छैन भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । पहिलो कुरा अति राजनीतिकरण । अर्काे पार्टीको मान्छेले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले नमान्ने भयो । अर्काे महिला सभापतिले दिएको निर्देशन के मान्ने भनेर भ्यालु नदिएको पनि पाइयो । अनि महिला सभापतिहरुले पनि नियमावलीअनुसार कारबाही गरेको पाइएन ।

आफूसँग भएको शक्ति किन प्रयोग नगरेको होला ?
अनविज्ञता पनि हुन सक्छ । सांसद हुँदैमा सबैथोक जानिँदैन । विज्ञको आवश्यकता हुन्छ हाम्रोमा त्यो सर्वथा अभाव छ । अनि फेरि हाम्रो घरदेखि सत्तासम्ममा राष्ट्रको चरित्र कस्तो छ भने, पुरुष नेतृत्वले गरेको निर्णय इमिडेट प्रवाह देखिन्छ । फेरि पनि शिवमायाजीकै उदाहरण लिऊँ, उहाँ अपमानजनक ढंगले निस्कनुपर्‍यो । यसको रिफ्लेक्सन नराम्रो देखिन थाल्यो । घरदेखि चोकसम्म महिलाले के नाप्छन् र जति बोले नि के हुन्छ र ? धेरै बोल्छेस् शिवमायाको हालत होला नि भन्ने भइसकेको छ ।

महिला नेतृत्वले चुनौती दिने अथवा दाबी गर्न नसकेको हो ?
दाबी गरिरहेका छन् तर सुनुवाइ नभएको हो । महिलाको अस्तित्वकै स्वीकार्यता छैन । जस्तो आयुक्त पुरुष छ भने उसले माननीय पाउँछ महिला छ भने दिदी । त्यही ढोकाबाट छिर्दा पुरुष छ भने सलाम महिला छ भने वास्ता हुन्न । मैले सलाम पाउनुपर्छ माननीय भन्नुपर्छ भन्न खोजेको हैन तर के भने पदमा पुगेको पुरुषलाई सम्मान दिँदा पदमा पुगेका महिलालाई हेयको दृष्टीकोणले हेरिन्छ ।

महिलालाई जहिले पनि आमा, दिदीबहिनी मात्रै ठानेर हेरिन्छ । तर प्रोफेसनल लाइफमा त त्यसो हुन्न नि कहिल्यै पुरुषलाई बुबाजस्तो दाजुभाइ जस्तो ठानेर हेरिन्छ र ? दाबी गर्दा पनि खिसीट्युरी ठानिएको छ जति दिए पनि नपुग्ने भन्ने जस्तो गरिन्छ यो गलत हो ।

नेतृत्व लिने हो कि दिने हो ?
न लिने हो न त दिने हो । समान हैसियतमा पुग्ने हो ।  नेपालको संविधानले भनेको छ । क्यारे । पुरुषले आफूलाई दिने र महिलाले हात थाप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ यो गलत हो ।

नेतृत्वमा दाबी गर्न के कुरा गर्नुपर्ला त ?
दुवैलाई जेण्डर शिक्षा दिन जरुरी छ । पुरुषले म दिने हो भन्ने मानसिकता त्याग्ने र महिलाले मलाई कसैले दिने हो भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०७:५५ शुक्रबार