स्थानीय सरकार ७ सय १९

शनिबार, २३ पुष २०७३, ०८ : ३२ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले ७ सय १९ स्थानीय सरकार बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले ६ हजार ५ सय ५३ वडा, ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिकासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। 

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 
१६ भागमा विभाजित प्रतिवेदन  १७ सय १८ पृष्ठको  छ। प्रतिवेदनमा सबै जिल्लामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर, महानगरपालिकाको संख्या, सबै युनिटका केन्द्र तोकी नामाकरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज भएको बताए। उनले भने, 'यो संविधान कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा हो। सरकारमा रहेका पार्टी र प्रतिपक्षी दलबीच छलफल र समझदारी बनेपछि प्रतिवेदन बुझेका छौं।' 

आयोगले एक साताअघि नै प्रतिवेदन बुझ्न सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। राजनीतिक वातावरण बनाउन थाल्दा केही ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। उनले भने, 'राजनीतिक समझदारीबाटै आयोग गठन भएकाले प्रतिवेदन बुझ्नुअघि पनि दलका नेतासँग छलफल गरेको छु। राजनीतिक वातावरण बनाएर प्रतिवेदन लिँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले केही ढिलो भएको हो।' 

उनले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलापछि संसद् अवरोध खुल्ने र निर्वाचन वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै चुनाव मिति सहमतिमा छिट्टै घोषणा हुने बताए। 

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष पौडेलले विभिन्न आधारमा युनिटहरूको नामाकरण गरिएको बताए। उनले भने, 'भूगोल हेरी नजिकको बिन्दुलाई युनिट केन्द्र तोकेका छौं।' युनिटहरूको नाममा जिल्लाबाटै सहमति भएर आएको उनले बताए। उनले दुईमहिनाभित्र बाँकी काम पनि आयोगले सक्ने  जनाए।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महŒवपूर्ण हुनेे बताए। 

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने विचार राखे। उनले भने, 'यो सामूहिक प्रयासबाट भएको संघीयताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।' 
गत चैतमा गठन भएको आयोगले सरकारले दोस्रोपटक दिएको कार्यादेश अनुसार भूगोल, जनसंख्या, इलाका, सेवाको पहुँचलगायतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
कार्यान्वयनका लागि सुझाव माग

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेलाई कसरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीसहित मुख्य सचिव सुवेदीलाई  कसरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सुझाव दिन निर्देशन दिएका हुन्। 
मुख्य सचिव सुवेदीले भने, 'प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निर्क्योल गर्छौं। अध्ययनपछि चुनाव घोषणा गर्ने वा राजनीतिक वातावरणले अन्य कुराको निर्धारण गर्नेछ।' 
 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

रोजगारदाता र ट्रेड युनियन आर्थिक विकासका सहयात्री बन्नुपर्छ: उपाध्यक्ष ढकाल

रोजगारदाता र ट्रेड युनियन आर्थिक विकासका सहयात्री बन्नुपर्छ: उपाध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हाल मुलुकको औद्योगिक सम्बन्ध सहज अवस्थामा रहेको र श्रम विवादको संख्यामा कमी भइरहेको...

नेपाल टेलिकमको गिफ्ट प्याकेज

नेपाल टेलिकमको गिफ्ट प्याकेज

नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचिलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ ।

माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र स्टकमा सूचीकृत

माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र स्टकमा सूचीकृत

माछापुच्छ्रे बैंकले जारी गरेको ३० लाख थान ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ । ...

मार्सको १६औं वार्षिकोत्सव

मार्सको १६औं वार्षिकोत्सव

विज्ञापन एजेन्सी मार्स प्रालिले १६औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । ...

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको सभा

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको सभा

ग्रान्डी सोसियल फाउन्डेसनको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

इन्फिनिटी लघुवित्तको मिसकल बैंकिङ

इन्फिनिटी लघुवित्तको मिसकल बैंकिङ

इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मिसकल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । ...

थाई सेवा नेपालमा सफलताको दशक

थाई सेवा नेपालमा सफलताको दशक

सन् १९६८, ४ डिसेम्बर, थाई एयरवेजले नेपालको लागि पहिलो उडान सुरु गरेको दिन हो र यो नै पहिलो जेट एयरलाइन...

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स जरंखुमा

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स जरंखुमा

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले शाखा विस्तार गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad