स्थानीय सरकार ७ सय १९

शनिबार, २३ पुष २०७३, ०८ : ३२ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले ७ सय १९ स्थानीय सरकार बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले ६ हजार ५ सय ५३ वडा, ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिकासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। 

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 
१६ भागमा विभाजित प्रतिवेदन  १७ सय १८ पृष्ठको  छ। प्रतिवेदनमा सबै जिल्लामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर, महानगरपालिकाको संख्या, सबै युनिटका केन्द्र तोकी नामाकरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज भएको बताए। उनले भने, 'यो संविधान कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा हो। सरकारमा रहेका पार्टी र प्रतिपक्षी दलबीच छलफल र समझदारी बनेपछि प्रतिवेदन बुझेका छौं।' 

आयोगले एक साताअघि नै प्रतिवेदन बुझ्न सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। राजनीतिक वातावरण बनाउन थाल्दा केही ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। उनले भने, 'राजनीतिक समझदारीबाटै आयोग गठन भएकाले प्रतिवेदन बुझ्नुअघि पनि दलका नेतासँग छलफल गरेको छु। राजनीतिक वातावरण बनाएर प्रतिवेदन लिँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले केही ढिलो भएको हो।' 

उनले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलापछि संसद् अवरोध खुल्ने र निर्वाचन वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै चुनाव मिति सहमतिमा छिट्टै घोषणा हुने बताए। 

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष पौडेलले विभिन्न आधारमा युनिटहरूको नामाकरण गरिएको बताए। उनले भने, 'भूगोल हेरी नजिकको बिन्दुलाई युनिट केन्द्र तोकेका छौं।' युनिटहरूको नाममा जिल्लाबाटै सहमति भएर आएको उनले बताए। उनले दुईमहिनाभित्र बाँकी काम पनि आयोगले सक्ने  जनाए।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महŒवपूर्ण हुनेे बताए। 

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने विचार राखे। उनले भने, 'यो सामूहिक प्रयासबाट भएको संघीयताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।' 
गत चैतमा गठन भएको आयोगले सरकारले दोस्रोपटक दिएको कार्यादेश अनुसार भूगोल, जनसंख्या, इलाका, सेवाको पहुँचलगायतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
कार्यान्वयनका लागि सुझाव माग

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेलाई कसरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीसहित मुख्य सचिव सुवेदीलाई  कसरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सुझाव दिन निर्देशन दिएका हुन्। 
मुख्य सचिव सुवेदीले भने, 'प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निर्क्योल गर्छौं। अध्ययनपछि चुनाव घोषणा गर्ने वा राजनीतिक वातावरणले अन्य कुराको निर्धारण गर्नेछ।' 
 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई लक्ष्य गरी साउन २९ र ३० गते आवासीय तनाव व्यवस्थापन तालिम आयोजना...

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो लगानीको सुरुवात कास्कीको माछापुच्छ्रे र सर्दीखोला गाउँपालिकास्थित ३२ मेगावाट  उत्पादन क्षमतको करुवा सेती हाइड्रोपावर परियोजनाबाट गरेको...

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

कोटेश्वरस्थित काञ्जिरोवा नेसनल माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Ncell Footer Ad