काठमाडौं - साना तथा मझौला करदातालाई लक्षित गरी आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच मुलुकभर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विभाग र महासंघबीच सोही उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरे। तालिमको माध्यमबाट करसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरी कर कानूनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू परिपालना गर्न, कर फारामहरू भर्दा हुने त्रुटिहरू कम गर्न तथा कर सहभागितामा व्यवसायीहरूको अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
अधिकांश साना व्यवसायी आफू एकजनाले नै सबै काम हेर्ने जस्तैः व्यवसाय गर्ने, लेखा राख्ने, कर तिर्ने, विवरण बुझाउने जस्ता सबै काम एक्लै गर्ने हुँदा उनीहरूलाई आर्थिक ऐनले गरेका छुट, सुविधा तथा व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। सन् २०१५ देखि जिआइजेडको राजस्व प्रशासन सहयोगको प्राविधिक सहयोगमा निरन्तर रूपमा विभिन्न जिल्लामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न ३९ जिल्लामा ४६ वटा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएको र पछिल्लो चरण (२०७६ भदौ देखि फागुनसम्म) मा मात्र सातै प्रदेश समेटिने गरी २० जिल्लामा २१ वटा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। २१ वटा तालिममध्ये दुईवटा तालिम महिला उद्यमीलाई मात्र लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको थियो। जिल्ला छनोट गर्दा उद्योग वाणिज्य संघहरूको मागका आधारमा महासंघ र विभागले संयुक्त रूपमा त्यहाँस्थित करदाताको संख्या, करदाता सेवा कार्यालयको सेवा प्रवाह तथा प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा छानिएको थियो। करिब एक हजार पाँच सयभन्दा बढी करदाता व्यवसायी प्रत्यक्षरूपमा तालिममा सहभागी भएर यसको फाइदा लिएका छन्।
सबैजसो कार्यक्रममा स्थानीय आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सहभागी करदाताहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा विशेषगरी बिलविजक जारी गर्ने, खातापाता कसरी चुस्त दुरुस्त राख्ने, कर गणना कसरी गर्ने, कर विवरण कसरी भर्ने, अनलाइन विवरण बुझाउने तरिकाजस्ता विषयमा केन्द्रित रही कर अनुपालना सम्बन्धमा जोड दिइएको थियो। कतिपय व्यवसायीहरू आफ्ना खातापाता बोकेरै तालिममा सहभागी भएका थिए।
त्यस्तै प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशस्थित प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघहरूको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र त्यहाँस्थित उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा विद्यमान आर्थिक ऐनमा भएका करसम्बन्धी प्रावधानले परेका समस्या तथा आगामी बजेटमा कर नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझावबारे छलफल भएको थियो । साना व्यवसायीलाई आफैं कर विवरण बुझाउने तरिका जान्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अनलाइन ट्याक्स फिलिङ सम्बन्धी नमूना भिडियो महासंघको वेभसाइट तथा महासंघका सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक तथा ट्विटरमा समेत राखिएको छ। यसबाट कोही पनि व्यक्तिले सजिलैसँग गुगलमा सर्च गरेर सिक्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०३:५५ बुधबार
