क्वालालम्पुर – मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहिउद्दिन यासिनले आइतबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।

९४ वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सुधारवादी सरकारको पतन भएसँगै चौतर्फी भ्रष्टाचार र घोटालामा नाम जोडिएको शक्तिको पुनः उदय भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरले वर्तमान सरकारको गठन अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिरले वर्तमान सरकारको गठन अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। सन् २०१८ मा ऐतिहासिक विजयका साथ उदय भएको महाथिरको सुधारवादी ‘प्याक्ट अफ होप’ गठबन्धनभित्र मौलाएको आन्तरिक कलहकै कारण सरकार पतन भएको थियो।

सत्ता कलहलाई थामथुम पार्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको पदबाटै राजीनामा दिएका महाथिरले सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, महाथिरको त्यो प्रयास विफल भयो। मलेसियाको राजनीतिमा कमै चिनिएका यासिनले नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गरी सरकार गठन गरेका छन्। शनिबार राजाले मोहिउद्दिनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनोट गर्ने निर्णय गरेलगत्तै महाथिर र उनको दलका नेताहरू स्तब्ध भएका थिए। महाथिर र उनका सहयोगीले आफूहरूसँग पर्याप्त समर्थन रहेको दाबी गरिरहेका थिए। प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएको सरकारलाई जबर्जस्ती सत्ताच्यूत गरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्।

मोहिउद्दिनको सपथग्रहण समारोह हुनुअघि महाथिरले उनीमाथि विश्वासघात भएको आरोप लगाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बहुमत ल्याएर देखाउन चुनौती दिए। महाथिरको उक्त मन्तव्यका कारण मुलुकको राजनीतिक संकट जारी रहेको जानकारको भनाइ छ। महाथिरले भने, ‘यो एकदम अनौठो कुरा हो। हार्नेहरूले सरकार बनाएका छन्, विजेताहरू विपक्षीमा छन्। यो त कानुनी शासनको विपरीत हो।’ मोहिउद्दिनको गठबन्धनमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकको नेतृत्वमा रहेको युनाइटेड मलेज नेसनल अर्गनाइजेसन (युएमएनओ)का साथै कडा मुस्लिम कानुनको वकालत गर्ने कट्टरपन्थी समूहहरू रहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन्।

महाथिरले अन्तिम समयसम्म पनि आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए। तर, मोहिउद्दिनको शपथ कार्यक्रम आइतबार बिहानै गरिएको थियो। महाथिरको गठबन्धनले उक्त समारोह नै बहिस्कार गरेको थियो। मलेसियाको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा ११२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। मलेसियामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको नेतालाई राजाले देशको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच, सुधारवादी गठबन्धनलाई सरकारबाट विमुख गराएको भन्दै जनताको क्रोध व्यक्त गरेका छन्। ट्विटरमा ‘नट माइ पिएम’ ह्यासट्यागमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिले राजाको पछिल्लो कदम २०१८ को चुनावी नतिजामाथि धोका भएको बताएका छन्।

सन् १९८१ देखि २००३ सम्म मलेसियाको प्रधानमन्त्री रहेका महाथिर दुई वर्षअघि चुनाव जितेर पुनः सत्तामा आएका थिए। सरकार परिवर्तनका कारण नजिब रजाकविरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पनि सरकार परिवर्तनले असर पार्न सक्ने भन्दै महाथिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्लेषकहरूले संसदमा बहुमत रहे/नरहेको स्पष्ट भइनसकेकाले मोहिउद्दिनको सरकार कमजोर स्थितिमा रहेको बताएका छन्। खासै जनाधार नरहेको सानो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मोहिउद्दिनलाई संसदमा बहुमत जुटाउन ‘फलामको च्यूरा’ चपाएसरह हुनेछ। एमडिबी घोटालासम्बन्धी आलोचना गरेका कारण सन् २०१५ मा नजिबले आफ्नो पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि मोहिउद्दिन महाथिरको गठबन्धनमा समावेश भएका थिए।

यसैबीच, मोहिउद्दिनले गत साता नाटकीयरूपमा रजाक नेतृत्वको युएमएनओ पार्टीसँग हात मिलाएका थिए। यद्यपि, उनले पार्टीको सदस्यता भने लिएका छैनन्। उनी एक मुसलमान राष्ट्रवादी नेता हुन्। उनी आफूलाई मलेसियालीभन्दा पनि मले भन्न रुचाउँछन्। बहुजातीय मलेसियामा उनको विवादास्पद छवि र विचारका कारण देशको तनावपूर्ण जातीय र धार्मिक सम्बन्धमा अझ तिक्तता आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। मलेसियाको कूल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत आदिवासी मलाए मुस्लिम छन्। यहाँ चिनियाँ एवं भारतीय अल्पसंख्यकहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति छ। सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न र महाथिरका सम्भावित उत्तराधिकारी अन्वर इब्राहिमलाई हटाउन विपक्षीसँग हात मिलाएसँगै मलेसियामा एक हप्ताअघि राजनीतिक संकट सुरु भएको थियो।

एक हप्ताको गतिशील आरोह–अवरोहबीच महाथिर र अन्वरबीच नेतृत्वको लडाइँ तीव्र बनेको थियो। त्यसपछि उनीहरू अन्तिम समयमा मोहिउद्दीनलाई रोक्न फेरि एक ठाउँमा सामेल भएका थिए। तर, यो प्रयास निकै ढिलो भइसकेको छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६ ०२:५२ सोमबार