काठमाडौं— भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्बौंको निर्माण सामग्री प्रयोग हुने भए पनि गुणस्तरमा ध्यान दिइएको छैन । कमजोर निर्माण सामग्रीको कारण भूकम्पले मुलुकमा ठूलो धनजनको क्षति गराएको छ। बलियो संरचना र्निर्माणमा गुणस्तर मापन गरेरमात्र सामान प्रयोग गर्नुपर्नेमा यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो आएको छ।

विभिन्न जिल्लाबाट काठ अभाव भएको गुनासो आएकाले समस्या समाधान गर्न टिम्बर कर्पोरेसनसँग समन्वय भइरहेको सह–प्रवक्ता भुसालले बताए। ‘भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘काठ अभाव हुन दिँदैनौं ।’

पुनर्निर्माणमा ५४ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट, इँटा, जस्तापाता, छड खपत हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १६ अर्ब १४ करोड गोटा इँटा प्रयोग हुनेछन् । उसले १ करोड ७४ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट, ६ लाख मेट्रिक टन जस्तापाता र २७ लाख मेट्रिक टन फलामे छड आवश्यक रहेको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । करिब २७ खर्ब ९३ अर्बको सिमेन्ट, १ खर्ब ३७ अर्बको इँटा, ७ अर्बको जस्ता, १९ अर्ब रुपैयाँको छड प्रयोग हुने भएकाले सचेतना आवश्यक देखिन्छ ।

ती सामग्रीको गुणस्तर मापन गर्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग प्राधिकरणले कुनै समन्वय गरेको छैन । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । ‘संयन्त्र बनाएर गुणस्तरको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘प्रयोगमा आउने सामग्रीको नमुना संकलन गरेर गुणस्तर मापन गर्नु आवश्यक छ ।’

यता कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग नहोस भनेर आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरेको बताइए पनि त्यसले काम गरेको छैन । निर्माण सामग्रीको विषयमा प्राधिकरण सचेत रहेको प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता भिष्मकुमार भुसालले बताए । ‘हरेक जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौं,’ भुसालले भने, ‘उक्त समितिले अनुगमन गर्छ ।’

 निरीक्षण कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले बताए । ‘नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति स्थानीय समस्याबारे जानकार छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘गुणस्तर कायम गर्ने विषय संवेदनशील भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, इँटा लगायत सामग्री अभाव हुने भएको छ । ढुंगा २ करोड ११ लाख घनमिटर चाहिनेमा १ करोड ५६ लाख घनमिटर मात्र उपलब्ध छ । त्यसैगरी २४ लाख घनमिटर आवश्यक पर्ने गिट्टी ५ लाख घनमिटर मात्र छ । बालुवा ६४ लाख घनमिटर चाहिनेमा २२ लाख घनमिटर, काठ ४५ लाख घनमिटर चाहिनेमा २५ लाख घनमिटर र इँटा १६ अर्ब १४ करोड गोटा चाहिनेमा ९ अर्ब २४ करोड गोटा आपूर्ति हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट काठ अभाव भएको गुनासो आएकाले समस्या समाधान गर्न टिम्बर कर्पोरेसनसँग समन्वय भइरहेको सह–प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘काठ अभाव हुन दिँदैनौं ।’

यता सरकारले भूकम्पपछि निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको सुनिश्चितता र यथेष्ठ सामग्री व्यवस्था गर्न निर्माण सामग्रीको बैंक स्थापना गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायत निकायसँगको समन्वयमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बैंक स्थापना गर्ने बताए पनि योजनाले गति लिन सकेको छैन ।  निर्माण सामग्रीमा कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्रीका डिपो राख्न सरकारले तयारी थालेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयको अग्रसरतामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर साल्ट ट्रेडिङमार्फत डिपो राख्ने तयारी सरकारको हो । १४ जिल्लामा निर्माण सामग्रीका डिपो राख्ने प्रस्ताव आएको कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले बताइन् । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण र आपूर्ति मन्त्रालयबीच यो विषयमा पटकपटक छलफल भएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर निर्णयमा पुगेका छैनौं ।’ सामान खरिदको सुनिश्चिता नभएकाले यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

भूकम्पपछि सरकारी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न कर्पोरेसलने खरिद गरेका ५० हजार बन्डल जस्तापाता प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सरकारी भवन निर्माण गर्न भारतबाट ल्याइएको करिब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यका जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिने अवस्थामा छ ।

भूकम्पलगत्तै जस्तापाताको माग बढेपछि सरकारको निर्देशनमा सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले जस्तापाता किनेर ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशन अनुसार भूकम्पपछि २०७२ जेठमा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले  पत्राचार गरी ‘विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङमार्फत आयात गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि कर्पोरेसनलाई थप व्ययभार परेको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०६:०९ बुधबार