धादिङ-  १२ सय मेगावार्टको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई ११ किसिममा विभाजन गरी निर्धारण गरिएको जग्गाको मुल्य बिहीबार सार्जजनिक गरिएको हो।

                बाक्लो बस्ती, मूल मोटरबाटोमा जोडिएका जग्गाले सबैभन्दा बढी ८ लाख ३५ हजार र पाखो खेतबारीले ५ लाख २५ हजार मुआब्जा पाउनेछन्। गोरखा जिल्लाको गत २ महिना अघि नै मुआब्जा निर्धारण गरिएपनि मुआब्जा निर्धारण समितिले धादिङ जिल्लामा पर्ने १३ गाविसको जग्गाको मुल्य भने विहिबार मात्रै तोकिएको हो। प्रतिरोपनीमा जग्गाको दररेट कायम गरिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए।

                सबैभन्दा थोरै बारी चाहार किसिमको जग्गालाई ५ लाख २५ हजार मुआब्जा उपलब्ध गराउने मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेको छ । धादिङको आरुघाटबजार र त्रिपुरेश्वरको खहरेबजार क्षेत्र बाहेक अन्यत्रका जग्गामा सोही दररेट लागु हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले बताए। अयोजनाबाट धादिङ जिल्लाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछन् भने गोरखा जिल्लाको १४ गाविस प्रभावित हुन्छन् ।

                मूल सडकमा मात्रै जोडिएका जग्गालाई ८ लाख ४ हजार, सहायक मोटरबाटो पुगेका जमिनलाई ७ लाख ७३ हजार, अब्बल खेतलाई ७ लाख ४२ हजार, दोयमलाई ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारलाई ६ लाख ४९ हजार मुल्य तोकिएको छ । बारी अब्बल, दोयम र सिमलाई क्रमश ६ लाख १८ हजार, ५ लाख ८७ हजार र ५ लाख ५६ हजार मूल्य तोकिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दाफा १३ (३) बमोजिम बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।

                सडकसँग जोडिएको कित्ताको हकमा नियमअनुसार लगत कट्टा गरी सकडकोबीच भागबाट दायाँबाँया ५० मिटरसम्मको लागि सडक आसपास मानेर मुआब्जा वितरण गरिनेछ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको आरुघाट र खहरेबजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको लागि विशेष टोली खटाएर सोको मुल्याङ्कन गरेर मात्र जग्गाको मुल्य तोकिने आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए।

                ‘सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कतै जग्गा नभएका र ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ देखि १० प्रतिशत थप गरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ,’ सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गाविस बाहेक अन्यले पछि जग्गा किनेको भए ३० प्रतिशत मुआब्जा कम गरेर दिने समितिले निर्णय गरेको हो । जग्गा छुट भएमा, क्षेत्रफल फरक परेमा, छुटदावी आएमा, किसिम परिर्वतन भएमा मुआब्जा निर्धारण समितिले छानबिन गरी ठहरिएमा सोही अनुसार मुआब्जा दिइने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

                ११ किसिमले जग्गाको वर्गिकरण गरी बाँधस्थल, पावरहाउस तथा जलाशय क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो । ‘घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटबिरुवा लगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाएर मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

                पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी र खरी (तीन) गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम बुझाइने सहायक प्रजिअ लिलाधर अधिकारीले बताए । अहिले तत्काल सार्वजनिक सुचना जारी गरेर तीन गाविसको मुआब्जा वितरण हुन्छ, त्यसपछि क्रमश अन्य गाविसहरुको मुआब्जा वितरण गर्दै जानेछौं’ उनले भने। मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिने उनले बताए। सलाङ, मैदी र खरी बाहेक बाँकी १० गाविसमा दोस्रो चरणमा मुआब्जा रकम वितरण गरिने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।

                आयोजना प्रभावित जनताहरुको पुनर्वास तथा पुनस्थापना कार्यलाई तीव्र बनाउन एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाती, सुकुम्बासी लगायत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै घरजग्गा अधिग्रहणमा परेर विस्थापित हुने घरधुरीलाई पुनर्बासका लागि एक रोपनी जग्गा र १० लाख अनुदान दिइने विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए।

                आयोजनाबाट घरजग्गा दुवै अधिग्रहणमा परेर करिब ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपले ४ हजार ५ सय ५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी र गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमानित २.६० अर्ब लाग्ने आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने बुढिगण्डकी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ। 

                डुवान क्षेत्रबाट पुरै विसतापित हुने परिवारले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा एवं मुआब्जामा कुनै किसिमको कर नलाग्ने, स्थानीयबासीका हकमा समग्र जीविकोपार्जनको विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन उर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। ‘डुवान क्षेत्रमा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यत्र कहिकतै घरजग्गा नभई १ रोपनी भन्दा कम जमिन भएका स्थानीयवासीको हकमा जीविकोर्पाजनको विषेश योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, मुअव्जा रकमबाट खरिद हुने जग्गाको रजिष्टेशन शुल्क मिनाह हुने विशेष व्यवस्था लागु गछौं’ समितिका एक सदस्यले भने। डुवान क्षेत्र प्रभावितलाई विद्युत रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोचित व्यवस्था समेत सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

व्यापारीलाई तोकिएभन्दा ३० प्रतिशत थारै मुआब्जा

बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने स्थानमा नाफा कमाउने उद्देश्यले घरजग्गा किनेकाहरुले तोकिएभन्दा ३० प्रतिशतले मुआब्जा कम पाउने भएका छन्।

                आयोजनले अधिकरण गर्ने जग्गा भएको ठाउँबाट पूर्ण बिस्थापित हुनेहरुलाई भन्दा अयोजना बन्ने क्रम सुरु भएपछि नाफा कमाउने उद्देश्यले खरिद बिक्री गरेकालाई ३० प्रतिशत कम मुआब्जा दिईने निर्णय भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ।

                आयोजना बन्ने काम सुरु भएपछि गोरखा र धादीङ जिल्लाको २७ गाविस भित्र अधिग्रहण हुने जग्गा पहिले नै रोक्का रहेको गरेको थियो । पछिल्लो चार वर्ष यता डुबानमा पर्ने गाविसबाट सोही गाविस भित्र किनबेच भएको भन्दा फरक ठाउँकाले खरिद गरेको जग्गाको मुल्य निर्धारित मूल्यमा ३० प्रतिशत घटाएर मुआब्जा दिईने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले बताए। सोही गाविस भित्र किनबेच भएको, परिवारकहाँ नामसारी भएकाहरुले भने नघटाई मुआब्जा पाउनेछन्। 

                आयोजना क्षेत्र भित्र पाँच रोपनी सम्म जग्गा भएकाहरुको हकमा निर्धा्रित मूल्यबाट १५ प्रतिशत र १० रोपनी सम्म भएकाहरुलाई १० प्रतिशतले बढाएर मुआब्जा दिने उल्लेख छ। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले सार्वजनीक गरेको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम पाँच लाख २५ हजार र अधिकतम आठ लाख ३५ हजार कायम गरिएको छ।

                पाँच रोपनी भन्दा कम भएको हकमा पहिलो तहको जग्गाको मूल्यमा १५ प्रतिशत थपेर नौ लाख ६० हजार प्रतिरोपनी पाउनेछन् । भने १० रोपनी सम्म भएको हकमा १० प्रतिशत थपिनेछ। सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने–‘पूर्ण बिस्थापित हुनेहरुको हकमा थपिएको र माफिया (चलखेल) गर्न खोज्ने, धेरे नाफा लिन खोज्नेहरुको हकमा मुआब्जा घटाइएको छ।’

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ १२:२२ मंगलबार