हेटौंडा – वाग्मती प्रदेश सरकारले मकवानपुर तथा चितवन जिल्लाका सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिका लागि आवास निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि भौतिक विकास तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ४० रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ। सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिका जम्मा एक हजार तीन सय ८३ वटा पक्की आवास निर्माण गरिने योजनासहित मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले लक्षित वर्गका लागि मकवानपुरका ६ सय ५० तथा चितवनका सात सय ३३ गरी करिब एक हजार तीन सय ८३ परिवारलाई घर आवास बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सो कार्यालयले ती दुवै जिल्लाका सहरभित्रका चेपाङ राउटे पहरी माझी, बोटे, तथा दलित समुदायका लागि तक्षित गरी सो योजना ल्याएको जनाएको छ।

प्रतिघर निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार तोकिएको छ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक शौचालय र दुई कोठे घर निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत १५ प्रतिशत लक्षित समुदायका लागि निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ। कार्यालयका अधिकृत मनोज लामिछानेका अनुसार चालु आवमा आवास निर्माणका लागि छनोट प्रक्रिया हुने र आउँदो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ।

कार्यालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार कागजपत्रलगायतका सही विवरण पेश गर्नेलाई मात्र आवास निर्माण गर्ने बताइएको छ। उता लक्षित भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था भएमात्र आवास निर्माण गरिदिने जनाइएको। यस कार्यक्रमले मकवानपुरका अति लोपोन्मुख वनकरिया, चेपाङलगायतका जाति उत्साहित भएका छन्।

यसैबीच, वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा ४७ वटा प्रहरीचौकी निर्माण गर्न लागेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आवदेखि सुरु गरेको निर्माण कार्यमा सात वटा भवन निर्माण भइसकेको जनाएको छ। बाँकी निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको र छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए। यस निर्माणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०२:१७ बिहीबार