काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भन्ने एमालेको ठहरलाई सर्वाेच्चकाे फैसलाले पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चले प्रदेश सभाको सहमति विना प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र एमालेको अडानलाई सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

एमालेले सर्वोच्चको फैसलालाई ध्यान दिँदै संशोधन प्र्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले थप पुष्टि गरेको छ, ’ भट्टराईले भने, ‘बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।’

बैठकले विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका ९ राजनीतिक दल लगायत संसदमा रहेका राजनीतिक दलसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुस“ग परामर्श गरी भावी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको  भट्टराईले जनाए ।

संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद दिएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त, प्रभावकारी बनाउ“दै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेको छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०६:०५ मंगलबार