ठूला आयोजनाले मुलुकको अनुहार फेर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तर, नेपालमा अधिकांश ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् परिणामतः तिनको लागत अनुमानितभन्दा निकै बढी हुन जान्छ। यही कारण ठूला आयोजना निम्ति ऋण दिन बैंक र बनाउने ठेक्का लिन निर्माण कम्पनीहरू हत्तपत्त अघि सर्दैनन्। यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा ठेकेदार कम्पनीहरूले नेपालमा ठूला आयोजनामा चासो नै नराखेको भन्ने होइन। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, झञ्झटिलो प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीयको अव्यावहारिक अवरोध, दाताको स्वार्थ, ठेक्कामा प्रयुक्त कमजोर दस्तावेज तथा भ्रष्टाचारजस्ता कारणले कतिपय ठूला आयोजना बीचैमा तुहिने गरेका छन्। यसले समुन्नत नेपालको सपनामै तुषारापात हुन पुगेको छ भने सर्वसाधारणले अनावश्यक कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ। बीचैमा काम रोकिएका वा अति विलम्बित हुन पुगेका अधिकांश ठूला आयोजना पानीसँग जोडिएका छन्। उल्लिखित अवरोधले कतिपय विद्युत् आयोजना, सिंचाई तथा खानेपानीका आयोजना अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। पछिल्लो समय सबैको ध्यान खिचिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको उदाहरण बन्दै आएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण लगानीमा निर्माणाधीन यो आयोजना बैंककै इतिहासमा सबैभन्दा ढिलो काम सम्पन्न हुने आयोजना बन्न पुगेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्वका कारण यहाँ उपलब्ध पानीका स्रोतले राजधानीबासीको माग धान्न नसक्ने कुरो झण्डै तीन दशकअघि महसुस गरिएको हो। तर, त्यसबखतको पञ्चायती सरकारले यो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने कुनै चाहना राखेन। २०४६ को परिवर्तनपछिको पहिलो संसद्ीय निर्वाचन (२०४८)मा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ (हाल २) मा उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर राजधानीबासीको तिर्खा मेट्ने उद्घोष गरेका थिए। मेलम्चीको कञ्चन पानी काठमाडौँबासीलाई पिलाउने नयाँ विकासे नाराले उनलाई निर्वाचन त जिताएन, तर त्यसपछिका अन्य उम्मेदवारलाई गतिलो खुराक भने बन्यो। सधैँ राजनीतिक नारा बन्दै आएको मेलम्चीमा राजनीतिक अवरोध पनि उत्तिकै भइरह्यो। यही कारण यो आयोजना सुरु भएको झण्डै २३ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेन। एडीबीका अनुसार औसतमा ऋणको अवधि ५ वर्ष हुने र पछि आवश्यकता परेमा छोटो अवधि थप्ने गरिन्छ। तर, मेलम्ची आयोजनाका लागि एडीबीसँग नेपाल सरकारले ऋण सम्झौता गरेको १७ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। सुरुमा यो आयोजना ७ वर्ष (सन् २००७)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। कुल २७ मा अहिलेसम्म जम्मा २२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम भएको छ। पछिल्लो समय यो आयोजनाको काममा तीव्रता आएकाले राजधानीबासीले मेलम्चीको पानी चाँडै नै उपयोग गर्न पाउने आशा पलाएको छ।

मेलम्ची अत्यधिक ढिलो काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको र काठमाडाँैको स्वार्थसँग जोडिएकाले यसको चर्चा सधैँ हुने गर्छ। पानीसँग जोडिएका जलविद्युत्का कैयौँ आयोजना त्यसै अड्किएर रहेका छन्। यही कारण मुलुकमा पर्याप्त जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि एक गाग्री पानी लिन पूरा बिहान लाग्ने र बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाउँदा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था आएको हो। समयमा जलस्रोतको भरपूर दोहन गर्न सकेको भए नेपालको अवस्था अहिलेको जस्तो हुने थिएन। ठूला आयोजनामा जहाँतहीँ अवरोध हुनुमा बढी दोष राजनीतिक अस्थिरताको रहेको छ। ठूला आयोजनाहरूमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि निकै चलखेल चल्छ। केही सय भोटका लागि आयोजनास्थलका स्थानीयवासिन्दालाई अव्यावहारिक माग राख्न लगाउने र त्यसमा साथ दिने काम पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्दै आएका छन्। सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँग कमजोर दस्तावेजमा सम्झौता गर्नाले पनि आयोजना अवधि लम्बिनुका साथै लागतसमेत बढ्न गएको देखिन्छ। साथै, कतिपय ऋणदाताले स्वार्थबस कामको मोडालिटी आफूले भनेको जस्तो हुनुपर्ने शर्त राखिदिनाले निर्माण अवधि लामो हुने मात्र होइन लागतसमेत वृद्धि हुन पुगेको छ। अबर्ौं खर्च हुने ठूला आयोजनाका भ्रष्टाचारको कथा त झनै कहिनसक्नु छ। सरकारले केही आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना' नाम दिएर काम छिटो सम्पन्न गर्न खोजेको छ। तर, ती आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन। किन यसरी ठूला आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन्छन्? के–कस्ता अवरोध यस्ता आयोजनाले व्यहोर्दै आएका छन् भन्नेबारे सरकारले अविलम्ब अध्ययन गरी छानबिन गर्नु जरुरी छ। यस्तो अध्ययन र छानबिनको निष्कर्ष व्यवहारमा उतार्न सक्दा ठूला आयोजनाका कामकारबाही बिनाअवरोध अघि बढाउन मद्दत पुग्छ।  

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०४:५८ मंगलबार