काठमाडौं- सरकारले पर्याप्त लगानी गरी सञ्चालन गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको आर्थिक अवस्था दिनदिनै ओरालो लागिरहेको छ। धराशयी भइरहेका सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा जनक शिक्षा चाँडै थपिने भन्दै कर्मचारी त्रासमा छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा यतिखेर आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छाप्नु त कता हो कता कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले आउँदो चैतभित्र एक करोड ९७ लाख थानभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा दिएको जनक शिक्षाले अहिलेसम्म त्यसको आधाजति पनि छाप्न नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ। आवश्यक किताब छाप्न नसके पनि यसले कहिले कागज खरिद गर्न र कहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन भन्दै ऋण थप्ने क्रम भने जारी राखेको छ ।

चार वर्षअघि प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी लिएका अनिलकुमार झाको पालामा ८३ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएपछि यसको ऋण एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए। एक महिनाअघि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका झाले अर्थ मन्त्रालय लगायत निकायबाट लिएको ऋण कहाँ प्रयोग गरे भन्नेबारे जानकारी नभएको कर्मचारीको भनाइ छ।

'किताब छाप्न आवश्यक पर्ने कागज खरिद गर्न यतिखेर संस्थासँग पुँजीको अभाव छ,' जनक शिक्षा कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रामबहादुर कुँवरले भने, 'पछिल्लो चार वर्षमा निकै बढी (८३ करोड रुपैयाँ) ऋण थपिएपछि धेरैले संस्थालाई पत्याउन छाडे।' कुँवरका अनुसार चैतसम्म शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको पाठ्यपुस्तकको संख्या छाप्ने हो भने यतिखेर दैनिक कम्तीमा एक लाख थान किताब छापिनु पर्छ। तर, अहिले दैनिक २५–३० हजार थान मात्र किताब छापिने गरेको उनले जानकारी दिए।

'किताब छाप्नका लागि जनक शिक्षासँग आवश्यक पर्ने कागज छैन,' उनले भने, 'मन्त्रीले मुखले किताब पुर्‍याउँछौं भनेरमात्र हुँदैन। त्यसका लागि ठोस योजना बनाउनु पर्‍यो। कागजको व्यवस्था हुनुपर्‍यो।' हुँदा हुँदा मंसिर महिनादेखि  कर्मचारीले तलबसमेत नपाएको उनले बताए। कुँवरले भने, 'मंसिरदेखि तलब पाएका छैनौं। भदौदेखि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा हुन छाडेको छ।' कर्णाली अञ्चलका पाँच तथा मनाङ र मुस्ताङ गरी सात हिमाली जिल्लामा आउँदो फागुनदेखि र अन्य जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सबैतिर पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्नु पर्छ।

कर्मचारीका अनुसार चार वर्षयता जनक शिक्षाले बर्सेनि सरदर २० करोड रुपैयाँ ऋणभार बेहोरिरहेको छ। विगतका वर्ष आफैंले छापेका किताब बिक्री गरेर खर्च धान्दै आएको जनक शिक्षालाई 'सुधार गर्ने भन्दै' आएका झाले तहसनहस पारेको कर्मचारीको आरोप छ। झाले जनक शिक्षाको नेतृत्व सम्हाल्नु अघि ७० करोड ऋण थियो। कर्मचारीका अनुसार उनी पुरानो ऋण घटाउने र आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई फाइदामा पुर्‍याउने सर्तमा जनक शिक्षाको प्रबन्ध सञ्चालक भएका थिए। 'पछिल्लो चारवर्षे कार्यकालमा संस्थाले आम्दानी त गरेन नै उल्टै उठ्नै नसक्ने गरी ऋण बोकाइयो,' कुँवरले भने, 'अब पनि सरकार गम्भीर नहुने भने समस्या झनै बढ्ने देखिन्छ।' 

झा प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त हुनेबेला वार्षिक साढे १८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेको केन्द्रले ०७०/७१  देखि नोक्सानी पनि बढाउँदै लगेको बताइएको छ। विगतमा वार्षिक ९५ करोडसम्म कारोबार गरेको केन्द्रले गत वर्ष ६० करोड रुपैयाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको एक अधिकृतले बताए। 'कारोबार नै गर्न नसकेपछि नाफा टाढाको कुरा भयो,' उनले भने। ४ सय २५ कर्मचारी रहेको संस्थामा तलब लगायत प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ जति खर्च हुने गरेको छ। कतिपय कर्मचारी संस्था घाटामा गइरहनुका २०५९ सालदेखि किताबको मूल्य नबढ्नुलाई पनि लिन्छन्।

झाको अवधि सकिएपछि मंसिर २० गते शिक्षा मन्त्रालयले जनक शिक्षाको प्रबन्ध सञ्चालकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई पठाएको छ। तर, काप्रीले पहिले गर्दै आइरहेको काम (पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको) र जनक शिक्षाको समेत दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनु परेको छ। तहसनहसको अवस्थामा पुगेको संस्थालाई डटेर उठाउनुपर्ने बेला दोहोरो भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा समस्या समाधान हुनेमा कर्मचारी आशावादी छैनन्। कर्मचारीका अनुसार काप्रीको चाहना पनि जनक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेको काम गर्नेमै छ।

प्रबन्ध सञ्चालक काप्रीले भने जनक शिक्षामा देखिएको समस्या अहिलेको नभई पुरानो भएको बताए। 'अहिले संस्थालाई ऋण चाहियो भनेर कसैले पनि त्यत्तिकै दिने होइन,' उनले भने, 'के कसरी अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा प्रयास भइरहेको छ।'

भक्तपुरको सानोठिमीमा दुई  सय ३५ रोपनी जमिनमा प्रयाप्त पूर्वाधारसहित २०१७ मा स्थापित केन्द्र २०६३ पछि घाटामा जान थालेको हो। केन्द्रका लागि अत्याधुनिक प्रिन्टिङ मेसिन र अन्य उपकरणमा जापान लगायतका दातृ निकायले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेका छन्।  राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बढ्दै जान थालेपछि जनक शिक्षाको अवस्था खराब हुँदै गएको कर्मचारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०४:३१ मंगलबार