काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे स्पष्ट हुन बनाएको कार्यदलले एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीति सफल बनाउन आर्थिक क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको एउटा कार्यक्रम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार बुझाइएको ६१ पेज लामो प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।

यो विषयले शनिबार सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएपछि सचिवालयका सदस्यहरु सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले एमसिसीको ३(८), ५(१), ६(२) र ७(१) बुँदालाई संशोधन नगरी पास नगर्न सुझाव दिएका कारण नेताहरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको सचिवालय निकट स्रोतले जनाएको छ।

कार्यदलसम्बद्ध स्रोतका अनुसार एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति भएकोमा शंका नभएको स्पष्ट पार्दै यसबाट मुक्त हुन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। ‘यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एउटा परियोजना हो। यसलाई सफल पार्न आर्थिक क्षेत्रबाट नेपालमा प्रवेश गराइएको छ। यो व्यवस्थापकीय आधार हो, यसबाट मुक्त हुनपर्छ’, कार्यदलको सुझाव छ।

कार्यदलले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति भएकोमा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पार्दै यसबाट मुक्त हुन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलले एक दिनको पूर्वसूचना दिएर बिना कुनै कारण एमसिसी आंशिक वा पूर्णरुपमा समाप्त गर्न सकिने बुँदा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीले अमेरिकी कानुन तथा अमेरिकी हितविपरीत कार्य गरे परियोजना नै खारेज हुने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाँझिएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने तथा अमेरिकी कानुनको हकमा भने आज वा भोलि जुनसुकै कानुन बने पनि एमसिसीचाहिं खारेज हुने भन्ने बुँदा पनि संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै कार्यदल स्रोतका अनुसार एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपालको कुनै पनि कानुन नलाग्ने सर्त पनि खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी परियोजना अमेरिकी सरकार नभएर त्यसको एउटा सानो अंग भएकाले नेपाल सरकारले त्यसलाई संवैधानिक अंग मान्न नहुने सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावमा ध्यान दिएर मात्रै राष्ट्रिय हितअनुकूल लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

सम्झौताको बुँदा ६(३) को मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुनबमोजिम कुनै प्रक्रिया संसद्मा पेस गर्नेलगायतका विषय अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ। बुँदा ५(३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सचिवालय बैठक बस्नुअघि पार्टी अध्यक्ष दाहालले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको बताएका थिए। नवलपुरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसिसीका केही बुँदा संशोधन गरेर पास गरिने र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहमत रहेको दाबी गरेका हुन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०१:१३ आइतबार