गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव

एमसिसी संशोधन गर्न नेताहरु तयार

आइतबार, ११ फागुन २०७६, ०६ : ५८ टपेन्द्र कार्की

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे स्पष्ट हुन बनाएको कार्यदलले एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीति सफल बनाउन आर्थिक क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको एउटा कार्यक्रम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार बुझाइएको ६१ पेज लामो प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।

यो विषयले शनिबार सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएपछि सचिवालयका सदस्यहरु सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले एमसिसीको ३(८), ५(१), ६(२) र ७(१) बुँदालाई संशोधन नगरी पास नगर्न सुझाव दिएका कारण नेताहरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको सचिवालय निकट स्रोतले जनाएको छ।

कार्यदलसम्बद्ध स्रोतका अनुसार एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति भएकोमा शंका नभएको स्पष्ट पार्दै यसबाट मुक्त हुन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। ‘यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एउटा परियोजना हो। यसलाई सफल पार्न आर्थिक क्षेत्रबाट नेपालमा प्रवेश गराइएको छ। यो व्यवस्थापकीय आधार हो, यसबाट मुक्त हुनपर्छ’, कार्यदलको सुझाव छ।

कार्यदलले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति भएकोमा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पार्दै यसबाट मुक्त हुन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलले एक दिनको पूर्वसूचना दिएर बिना कुनै कारण एमसिसी आंशिक वा पूर्णरुपमा समाप्त गर्न सकिने बुँदा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीले अमेरिकी कानुन तथा अमेरिकी हितविपरीत कार्य गरे परियोजना नै खारेज हुने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाँझिएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने तथा अमेरिकी कानुनको हकमा भने आज वा भोलि जुनसुकै कानुन बने पनि एमसिसीचाहिं खारेज हुने भन्ने बुँदा पनि संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै कार्यदल स्रोतका अनुसार एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपालको कुनै पनि कानुन नलाग्ने सर्त पनि खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी परियोजना अमेरिकी सरकार नभएर त्यसको एउटा सानो अंग भएकाले नेपाल सरकारले त्यसलाई संवैधानिक अंग मान्न नहुने सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावमा ध्यान दिएर मात्रै राष्ट्रिय हितअनुकूल लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

सम्झौताको बुँदा ६(३) को मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुनबमोजिम कुनै प्रक्रिया संसद्मा पेस गर्नेलगायतका विषय अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ। बुँदा ५(३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सचिवालय बैठक बस्नुअघि पार्टी अध्यक्ष दाहालले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको बताएका थिए। नवलपुरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसिसीका केही बुँदा संशोधन गरेर पास गरिने र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहमत रहेको दाबी गरेका हुन्।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव

नेकपा सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा छलफल भएको छ। सचिवालय सदस्यमध्ये गौतममात्रै सांसद छैनन्। बैठकमा नेताहरुले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न आग्रह गरेका थिए। युवराज खतिवडाको स्थानमा उनलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिने प्रस्ताव राखिएको बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘गौतमले निर्णय नदिएका कारण बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेन तर नेताहरु सबै सहमत भएकाले गौतमले आफ्नो निर्णय सुनाउनासाथ राष्ट्रियसभाको सांसद बनाउने निर्णय गरिनेछ’, स्रोतले भन्यो।

यसअघि गौतम राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सक्ने प्रावधान राखेमात्र राष्ट्रियसभामा जाने बताउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शनिबारको बैठकमा प्रस्ताव राखेपछि उनले आइतबार निर्णय दिने बताएका थिए। उनलाई यसअघि काठमाडौंको क्षेत्र नं. ७, डोल्पालगायतका स्थानमा पनि चुनावमा लडाउने प्रयास भएको थियो। अन्तिम विकल्पको रुपमा यसअघिको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनाउने प्रयास भएको थियो तर उनले अस्वीकार गरेका थिए।

बैठकमा निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदमुक्त भएका उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो। तर टुंगो भने लागेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा राज्य संयन्त्रले नै छानबिन सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका थिए। बैठकमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेक सबै नेता सहभागी थिए।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

फेसबुकमा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने ?

फेसबुकमा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने ?

सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा निम्न कुराहरु ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ...

विन्डोज १० को प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुग्यो

विन्डोज १० को प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुग्यो

संसार कै सबैभन्दा प्रचलित डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टमको कुल प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुगेको छ । ...

अब आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गर्न मिल्ने !

अब आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गर्न मिल्ने !

ह्याकरहरूको एक समूहले आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गरेर चलाउन सफल भएका छन् ...

Ncell Footer Ad