काठमाडौं— सोमबार सर्वोच्च अदालत संविधान संशोधनका विषयमा संसदमै बहस हुनुपर्ने भन्दै दिएको निर्णयले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमाथि दवाब परेको छ।

सर्वोच्चले सोमबार संविधान संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि झन्डै एक महिनादेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेको जिकिर फितलो सावित भएको हो। 'संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्ने भएकाले यस विषयमा संसदमै छलफल हुनुपर्ने', भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन गर्ने थलो संसद नै हो भन्ने प्रस्ट्याएको बताए। 'एमालेले हिजोको दिनमा संशोधन प्रस्तावमा संसदलाई छलफल गर्ने अधिकार छैन भनेर गरेको दाबी औचित्यहीन भएको छ। अब संशोधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफलमा एमालेले पनि भाग लिएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ', गृहमन्त्री निधिले भने।

'एमालेले हिजोको दिनमा संशोधन प्रस्तावमा संसदलाई छलफल गर्ने अधिकार छैन भनेर गरेको दाबी औचित्यहीन भएको छ। अब संशोधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफलमा एमालेले पनि भाग लिएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ', गृहमन्त्री निधिले भने।

एमालेले हिजो राख्दै आएको अडान सही थिएन भन्ने सर्वोच्चको निर्णयले सावित भएको उनको भनाइ थियो।

सर्वोच्चको निर्णयपछि एमाले के गर्ने भनेर छलफलमा जुटेको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकन्युजसँग भने, 'हामी छलफल गरिरहेका छौं। सम्भवतः भोलि (मंगलबार) नै स्थायी कमिटी बैठकबाट यसबारेमा टुंगो लगाउँछौं।' संसदको कार्यवस्था समितिमा पनि यो विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए। 'सर्वोच्चको निर्णयले संसद र संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। धारा २७४ प्रतिकूल हुनेगरी जानु हुँदैन भन्ने एमालेको धारणा हो', उनले भने, 'हामी सदन र सडकको विरोधलाई अझ सशक्त पार्छौं।'

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान संशोधनबारे संसदमा बहस गर्ने बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान संशोधनवारे संसदमा बहसगर्ने बाटो खुलेको छ तर सम्बद्ध सबैसँग समझदारी कायम गरेरमात्र अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ', उनले भने।

नेपाल सद्‌भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले सर्वोच्चले बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए। 'सर्वोच्चले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गरेको छ। अदालतले राजनीतिक निर्णय पछ्‌याउने हो। यो भन्दा फरक फैसला अाएको भए पनि हामी हाम्रो एजेन्डामा अडिग हुन्थ्यौं।'

५ नम्बर प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर, कामकाजको भाषा, अंगिकृत नागरिकको व्यवस्थामा हेरफेर गर्नेगरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितविरुद्ध रहेको भन्दै एमाले सहितका प्रतिपक्षीहरुले सदन चल्न दिएका छैनन्। प्रतिपक्षीको सदन अवरोधले निर्वाचन विधेयक, लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अवरुद्ध छ।

सरकारले संशोधन प्रस्तावमाथि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सदनमा छलफल हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ १४:१८ सोमबार