काठमाडौं – नेपालमा विकास किन हुन सकेको छैन ? आम सर्वसाधारणले सोध्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारी भन्छन्– खै पर्याप्त बजेट। सरकारमा रहेका व्यक्तिले सर्वसाधारणलाई गोलमटोल पार्न दिने यस्ता जवाफको सत्यता तथ्यांकसँग भिडाउँदा मेल खाँदैन।

यसको पछिल्लो उदाहरण सोमबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्यांक हो। तथ्यांकले यतिखेर बजेट अभावभन्दा काम गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको देखाएको छ। एडिबीले विभिन्न योजनाका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सहायतामध्ये सन् २०१९ मा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। ‘नेपालसँगको प्रतिबद्धता अनुसार ३९ प्रतिशत खर्च हुँदा पहिलोपटक ‘नयाँ रेकर्ड’ कायम भएको छ,’ एडिबीले भनेको छ। सन् २०१९ मा एडिबीको लगानीका योजनामा सरकारले करिब तीन सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ३६ अर्ब रूपैयाँ) खर्च गरेको थियो। त्यो खर्च भएको रकम अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी भए पनि प्रतिबद्धता अनुसार भने ६१ प्रतिशत कम भएको एडिबीले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, सहरी विकास, सौर्य ऊर्जा, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा एडिबीले सरकारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘सन् २०१९ मा विभिन्न विकासका योजनामा तीन सय २३ अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्नु अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो,’ एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टर मुख्तर खामुदखनाभले भने, ‘तैपनि प्रतिबद्धता अनुसारको बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या अझै चुनौतीको रूपमा छ।’ सबभन्दा बढी रकम भूकम्प प्रभावितको सहायतासम्बन्धी परियोजनामा खर्च गरिएको छ। भूकम्प प्रभावितको आर्थिक सहायतासम्बन्धी परियोजनाका लागि साढे ३८ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको एडिबीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एडिबीसँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले अझै ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। सन् १९६९ देखि नेपालका विभिन्न योजनामा सहयोग पु¥याउँदै आएको एडिबीले यतिखेर विभिन्न ३१ आयोजनालाई करिब तीन खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ (२.९ बिलियन अमेरिकी डलर) सहायता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। प्रतिबद्धता अनुसारका योजनामा खर्चको दर न्यूनमात्र भएको नभई पछिल्लो समयमा ठेक्का लाग्ने क्रम पनि घटेको छ। सन् २०१९ मा एडिबीले करिब ४० अर्ब रूपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको आयोजनामध्ये तीस अर्ब रूपैयाँ हाराहारीका योजना मात्र ठेक्कामा लाग्न सकेका छन्। त्यस वर्ष ठेक्का लागेको रकम सन् २०१५ यताकै सबभन्दा कम हो।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले सन् २०१९ मा विभिन्न योजनामा तीन सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्नुलाई उपलब्धिको रूपमा लिए। ‘ठेकेदार, परामर्शदाता र अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले गर्दा समयमै विकासका आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौती छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०४:१२ मंगलबार