काठमाडौं–दलहरुबीचमा विवाद र एक महिना लामो संसद अवरोध भएको बहुचर्चित संविधान संशोधन विवाद निकास दिन सर्वोच्च अदालतमा बहश साेमबारलाई सरेकाे  छ । अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले दर्ता गरेको उक्त मुद्दामा दोस्रो सुनुवाई आज गरिरहेको सर्वोच्चले जे निर्णय दिने छ त्यही आधारमा देश अघि बढ्ने निश्चित छ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो भने सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव गैरकानुनी हुने छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ।

उक्त मुद्दा आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र इश्वर खतिवडाको इजलाशमा पेशी  रहेको थियाे।  हेर्दाहेर्दै साेमबारलाइ पेशी ताेकिएकाे छ। निवेदक पक्षकाे वहश सकिएकाे र विपक्षकाे वहश बाँकी रहेकाले सुनुवाइ सरेकाे हाे।

इजलाशले उक्त मुद्दाको सुनुवाई तीव्र गरिमा गरिरहेको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो भने सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव गैरकानुनी हुने छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ। यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको कारण मागेको थियो।

तराई–मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता खड्का र पूर्व सांसदहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेलगायत चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफल गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई साताभित्र अदालत बोलाएको थियो।

न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले ‘कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो’ भन्दै विपक्षीलाई जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । यसै विषयमा पूर्वसांसद मञ्चको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले विधेयक पक्षसँग जवफ मागेको छ। सर्वोच्चले संविधान संशोधन गर्नुको आधार र औचित्य खुलाएर लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो। खड्काबाहेक संशोधन प्रस्तावविरुद्ध पूर्वसांसदहरू विष्णुबहादुर राउतसमेत आठ जनाले छुट्टै निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले खड्का र पूर्व सांसदले दर्ता गराएका दुवै निवेदनलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले संविधान संशोधन विषय तत्काल रोकिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न पुस ५ गतेका लागि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई डाकेको छ। ‘निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन लिखित रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नु’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ‘जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई अर्को पेसीमा प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

संविधान संशोध प्रस्ताव संसदमा दर्ताअघि पनि सरकारले संशोधन गर्न लागेको भन्दै रोक्न माग राखेर खड्काले नै रिट दायर गरेका थिए। सो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई लिखित कारण पेस गर्न भनेको थियो । संविधानमा स्पष्ट रुपमा सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठन गरिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया पालना नभएको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

दलीय सहमतिमा नाममा सीमांकन गर्ने कार्य कानुनसम्मत नहुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। संविधानको भाग–३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सीमांकनको व्यवस्था छ। धारा २९५ मा ’प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थाविपरीत दलीय सहमतिमा सीमांकन गर्न नहुने खड्काको उक्त निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७३ ०६:५८ आइतबार