ओखलढुंगा- जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा परिसरमा रहेको कबाडीजन्य सामानहरु प्रमुखको ठाडो आदेशमा बिक्री गरिएको पाइएको छ। समन्वय समिति प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठको ठाडो तोक आदेशमा लाखौ मूल्यको कबाडीजन्य सामान नियम मिचेर बिक्री भएको हो।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ७ मा भएका प्रावधान पूरा गरेर मात्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही परिच्छेदको नियम ५७ मा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने ठहरिएमा मात्र कार्यालय प्रमुखले लिलाम बिक्री गर्ने उल्लेख भएपनि प्रमुख श्रेष्ठको ठाडो तोक आदेशमा लाखौँ मूल्यको कबाडीजन्य सामाग्री बिक्री गरिएको हो।

कार्यविधि अनुसार कुनकुन सामान बिक्री गर्नुपर्ने, काम गर्ने वा नगर्ने सामानको सूची बनाउनुपर्ने हुन्छ। सूची बनाएपछि लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरी कायम गरिएको न्यूनतम मूल्य नघट्ने गरी बिक्री गर्नुपर्छ तर कार्यविधि मिचेर कौडीको भाउमा वीरगन्जका दिलीप चौधरी नाम गरेका व्यक्तिलाई कबाडी बिक्री गरिएको पाइन्छ।

२०७५ पुस १५ गतेको रसिद नम्बर १३१ को आम्दानी रसिदमा १ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ र २०७५ माघ १५ गते रसिद नं.१५१ बाट १ लाख ३५ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ गरि २ लाख ४४ हजार ५ सय ७० रुपौयाँमा कबाडी बिक्री गरिएको छ। प्राप्त प्रमाण अनुसार कबाडी टिन ३ हजार ४ सय ९३ किलो, फलाम ५ हजार २ सय १८, सिल्वर ६० र २ सय ६ किलो ब्याट्रि कबाडी संकलकलाई बिक्री गरिएको पाइन्छ।

प्रमाण अनुसार नौ टन सामान बिक्री गरिएको भएपनि स्थानीय श्रोतका अनुसार विलमा उल्लेख भए भन्दा चारगुणा बढी कबाडीजन्य सामान बिक्री भएको हुन सक्ने बताएका छन्। कार्यालय परिसरमा काम लाग्ने ट्रयाक्टरको ढाला, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सामाग्री लगायतका सामानहरु पनि कबाडीमा बिक्री गरिएको श्रोतको दावी छ। यसका साथै लिलाम गरिएका अधिकांश सामग्री फर्निचर, फलाम, तारजाली र टिनका थिए। एउटा गाडीमा कम्तीमा पनि ८ टनदेखि १० टनसम्म सामग्री लोड गरेर पठाइएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जिल्ला समन्वय परिसरबाट छवटा ट्रकमा कबाडी लोड गरेर पठाइएको थियो। बिक्री गरिएका सामग्रीको बजार मूल्य ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी रहेको अनुमान छ।

कार्यालय परिसरमा रहेका कबाडीजन्य सामानको मूल्य यकिन गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको कारण उल्लेख गरी कबाडी संकलनकर्तासंग वार्ता गरी उचित मूल्यमा कबाडीको रुपमा बिक्री गर्ने २०७५ कात्तिक १४ गते समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले तोक आदेश दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा समन्वय समितिले बिक्री गरेको सामान नियमअनुसार नभएको उल्लेख छ।

मलेपले लिलाम सम्बन्धि कुनै निर्णय लेखापरीक्षणको लागि पेश नभएको जनाएको छ। त्यसरी लिलाम भएका कबाडीजन्य सामानको न्युनतम मूल्याङ्कन, परिमाण, प्राविधिक मूल्याङ्कन नभएकोले प्राप्त भएको आम्दानीमा आस्वश्त हुने अवस्था नदेखिँदा यस सम्बन्धमा छानविन गरी यकिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ७ मा भएका प्रावधान पूरा गरेर मात्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही परिच्छेदको नियम ५७ मा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी नियम ५८ मा परल मूल्य खुलेकोमा तीन लाख रुपैयाँसम्म र परल मूल्य नखुलेकोमा हाल मूल्याङ्कन भएको मूल्यमा एक लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै गरेर चार लाख रुपैयाँसम्मका मालसामान आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, सञ्चय अधिकृत, भण्डार अधिकृत वा भण्डार सहायकको समेत राय लिई कार्यालय प्रमुखले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०८:५८ आइतबार