काठमाडौं – सरकारले विश्वविद्यालयहरूकारणसहित उच्चशिक्षा व्यवस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयले देश संघीय संरचनामा गएकाले विश्वविद्यालयहरू पनि संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूमा वर्गीकरण गर्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल उक्त विधेयक रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको परिच्छेद–५ मा ‘विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र स्थापना’ बुँदामा विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी दुईथरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनेछ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा भने टुंगोमा पुग्न बाँकी छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा समुदायले ट्रष्ट स्थापना गरी नाफारहित मानित विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर यस्तो विश्वविद्यालयले भने कुनै पनि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछैन। उच्चशिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ऐन बनेमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले समेत कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। उनले विश्वविद्यालयहरू प्रदेशको अवधारणामा गएपछि हाल सञ्चालित विभिन्न प्रदेशका कलेजहरूसमेत सम्बन्धित प्रदेश विश्वविद्यालयभित्रै जानुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए।

‘संसारमा प्रदेश विश्वविद्यालय अवधारणा अपनाएका देशहरूको व्यवस्था हेर्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूसमेत विधि, प्रक्रिया तथा समयावधि पु¥याएर स्थापित प्रदेश विश्वविद्यालयमै स्विच भएका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले कानुनमा प्रस्ताव गरेको विषयवस्तुहरूको स्वीकृति तथा रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालय छाता ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल भएका सबै विश्वविद्यालय ऐनहरूसमेत खारेज हुनेछन्।’ यतिमात्र होइन विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार आफ्नो संकाय नभएका विषयमा अध्ययन वा अध्यापन गराउन विश्वविद्यालयले कुनै पनि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन पाउने छैनन्। ‘हाल एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न खोलिएका विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो संकाय नै नभएका विषयमा समेत कलेजहरूलाई सम्बन्धन बाँडेर विकृति फैलाएको गुनासाहरू मन्त्रालयमा आएका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यही भएर शिक्षामा देखिएका यस्ता विकृतिहरू रोक्न आफूले सञ्चालन नगरेको संकायमा सम्बन्धन नदिने व्यवस्थाको प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको हो।’

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद १३ को विविधअनुसार विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गरिएपछि हाल भएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयल ऐन २०४३, काठमाडौ विश्वविद्यालय ऐन २०४८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० खारेज हुनेछन्। त्यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३, सूदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन २०६३, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ पनि खारेज हुनेछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले विश्वमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूले आंगिक क्याम्पस खोल्न सक्ने तर सम्बन्धन बाँड्न नसक्ने अवधारणामै अगाडि बढेको बताए। त्यही भएर सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँड्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए। संकाय नै नभएका विश्वविद्यालयहरूले नानाथरी विषयमा सम्बन्धन बाँडेर उच्चशिक्षामा विकृति फैलाएको बताउँदै उनले यस्तो विकृति रोक्न सरकारले गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘हामीकहाँ एउटै विश्वविद्यालयले ६० वटा आंगिक कलेज खोलेर बसेको छ। यस्तो व्यवस्थाले उच्चशिक्षाको गुणस्तर घटाउँछ,’ जोशीले भने, ‘विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँड्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ। प्रदेशको ऐनअनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय हुने भएकाले जुन प्रदेशअन्तर्गत आंगिक कलेजहरू पर्छन्, त्यही विश्वविद्यालयको आंगिक तर स्वायत्त कलेजको रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ।’

त्रिविकै अर्का पूर्वउपकुलपति कहेशकुमार उपाध्याय हाल खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा खुलेकाले विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा पनि राजनीति गर्ने अखडा बन्दै गएको बताउँछन्। ‘अब हुने विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरणले प्रदेश र केन्द्रका विश्वविद्यालयहरूले आ–आफना क्षेत्रको उच्चशिक्षा सुधार गर्दै जानुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति उपाध्यायले भने, ‘वैज्ञानिक सोच र सक्षम जनशक्ति उत्पान गर्ने थालो विश्वविद्यालय भएकाले सम्बन्धनको व्यवस्था ठ्याप्पै रोक्नुपर्छ। अनि मात्र विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थालोका रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।’

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७६ ०२:१५ शनिबार