ललिता–निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जुन अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारदेखि  बलिया व्यापारी तथा बिचौलियासम्म यस प्रकरणमा परेका छन्। यस विषयमा अख्तियारले चालेका कतिपय कदमप्रति सार्वजनिक चासो र सरोकार प्रकट भइरहेका छन्।

ललिता–निवास प्रकरण अदालतमा पुग्नुपर्थ्यो भन्ने विषयमा कसैको विमति छैन। तर त्यसमा संलग्न केही शक्तिशाली व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेको छ। अख्तियारले ‘पूर्वाग्रही’ व्यवहार गरेको, संवैधानिक निकाय निष्पक्ष नभएको तथा अख्तियारका पदाधिकारीले शक्तिशालीको ‘मुख ताकेर’ निर्णय गरेको आक्षेप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त यो विषयलाई सरकारको विरोध गर्ने एउटा मसला नै बनाइसकेको छ।

इतिहास बनिसकेको एउटा ठूलो काण्ड खुलासा भएसँगै अभियुक्तहरू अदालतको कठघरामा पुगेका छन्। ललिता–निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न सचिवस्तरीय निर्णय, त्यसलाई सदर गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराइएको भए पनि समकालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको अवस्था छ। विभागीय मन्त्री र सचिव तथा लाभ लिने अन्य पहुँचवाला कर्मचारी, प्रशासक र दलालहरूलाई मात्र कारबाहीको भागीदार बनाइएको छ।

सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएकै कारण केहीलाई अभियोग दायर नगर्नुले अख्तियारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र अन्य केही शक्तिशालीलाई भने उन्मुक्ति दिँदा अख्तियार पूर्वाग्रही भएको आरोप लागेको हो। सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएकै कारण केहीलाई अभियोग दायर नगर्नुले अख्तियारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको देखिन्छ। फौजदारी विधि–शास्त्रको कसीबाट हेर्दा अपराध गरिसकेपछि गरिने कुनै पनि बहाना वा अर्थमा अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनु गलत हो। अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको हो भने उसले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर जस्ताको तस्तै अभियोगपत्र अदालतमा बुझाइदिने र त्यसका आधारमा न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी दोषी वा निर्दाेषी प्रमाणित गर्नु फौजदारी विधि–शास्त्रको अनिवार्य पाटो हो।

कुनै आधार र कारणबाट कुनै व्यक्ति निर्दाेषी हो भने पनि अदालती प्रक्रियाबाटै सफाइ पाउँदा उसले पनि वास्तविक न्याय पाउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन– २०४८ को दफा ३५ (क) मा आयोगको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलन कार्यमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ। सोही आधारमा कसैलाई पुरस्कार दिइएको हो भने अख्तियारले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। तर कानुनको कुनै दफाले दिएको अधिकारै प्रयोग नगरी निर्णय गरिँदा अख्तियारलाई समेत कुनै दिन स्वेच्छाचारी बनाउँदैन भन्न सकिन्न।

नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै सुधार नगर्ने हो भने अख्तियारलाई शक्तिशालीको इशारामा चल्ने अंग बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।

संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कर्तव्य अख्तियारको हो। कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गर्दा बढ्तै अन्याय हुन्छ भन्ने लागेमा अख्तियारले मुद्दा नचलाउन पनि सक्ला तर एकै काण्डमा संलग्न कसैलाई मुद्दा चलाउने, कसैलाई नचलाउने शैली सही होइन। महान्यायाधिवक्ता स्वयंले पनि कुनै फौजदारी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा आधार र कारण दिनुपर्छ भने अख्तियारले मनलाग्दी निर्णय गर्न मिल्छ र ? न त अदालतबाहेक अन्य निकायले दिएको सफाइलाई नै वास्तविक सफाइ मान्न सकिन्छ।

अनुसन्धान अधिकारीले निर्दाेषीलाई समेत अस्वाभाविक रूपमा मुद्दा चलाएर लामो समय झमेलामा पार्ने कामलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। यस्तै व्यवस्था प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा १५ अनुुसार अपराधको सूचना पाएपछि उचित अनुसन्धान गरी न्यायको प्रक्रियामा लैजानु प्रहरीको कर्तव्य हो भने जनतालाई अनावश्यक झन्झटबाट बचाउनु पनि उसको कर्तव्य हो।

ललिता–निवासका विषयमा समेत केही शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिएको अबगाल अख्तियारले पाइरहेको छ। अख्तियार अहिले मात्र होइन, यसअघि पनि पटकपटक यस्तो अबगाल बेहोरेको निकाय हो। २०६३ सालको आन्दोलनअघि नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबारे अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले प्रजातान्त्रिक नेताहरूप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको आरोप नलागेको होइन। उता धामिजा काण्डमा भने सत्तारूढ नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंलाई विपक्षी नबनाउनु पनि अख्तियारको अर्काे कमजोरी थियो भने लाउडा काण्डमा तिनै कोइरालाका विषयमा अनुसन्धान गर्न खोज्दा अख्तियारले लामो समय सर्वाेच्च अदालतसम्म पनि मुद्दा खेप्नु मात्र परेन, एकपछि अर्काे राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदा मुद्दाको जरियासमेत राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनको कारक बन्न पुग्यो।

पछि तिनै नेता कोइरालालाई अख्तियारमा बोलाउँदा अर्काे बबन्डर मच्चिएको घटना कम गम्भीर छैन। कोइराला अख्तियारको पत्रविरुद्ध सर्वाेच्चसम्म पुगेका थिए भने सर्वाेच्चले समेत अख्तियारको अनुसन्धानलाई कोइरालाले सहयोग गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि घटनाक्रम राजनीतितिर मोडिएको थियो। सर्वाेच्च अदालतलाई नै नारायणहिटीमा सारिदिए हुन्छ भन्ने कोइरालाको अभिव्यक्तिले उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा मात्रै दायर भएन, मुद्दाले एकपछि अर्को राजनीतिक रङ पाउँदा अन्ततोगत्वा त्यो विषय राजसंस्थाविरुद्ध जनआक्रोशमा बदलिएको थियो। लहरो तान्दा पहरो गर्जने स्थिति हरेक मुद्दामा हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण हो– कोइरालाविरुद्ध गरिएको कारबाही।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि त्यही अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेउपर पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाबारे कुनै अनुसन्धान गर्नुनपर्ने भनी आफ्नो पहिलेको निर्णय सच्याएको घटनाले ऊ कत्तिको मुख ताकेर काम गर्दाेरहेछ भन्ने स्पष्ट भएको थियो। जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न कोइरालालाई बाधा÷विरोध नहोस् भनी ‘माइन्युट’ नै सच्याइएको यो घटना अख्तियारको हैसियत बुझ्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो। यस्ता निर्णयलाई नजिर मानेर अघि बढ्दा प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचार अभियोगमा कहिल्यै अनुसन्धानको दायरामा पर्दैनन्।  

एकपटक अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा पुर्‍याएपछि पुनः दोहोर्‍याएर अर्काे मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय मुद्दामा पूरक अभियोगपत्र लैजाने र छुटेका अभियुक्तलाई समेत अभियोग दाबीबमोजिम मुद्दामा सामेल गर्ने विषय भने छुट्टै हो। र, यस्तो कार्य वास्तविक रूपमा छुटेका अभियुक्तका विषयमा गरेको पाइन्छ भने सुनियोजित रूपमै छुटाइएका व्यक्तिका हकमा अख्तियारले दोहोर्‍याएर मुद्दा हाल्ला भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बरु कमजोर मुद्दा चलाइएमा अभियुक्तलाई नै सहयोग पुग्ने अवस्था आउन सक्नेछ। अर्थात् कमजोर मुद्दा दायर गरेका कारण अभियुक्तहरूप्रति सहानुभूति जाग्नु अस्वाभाविक होइन।

अख्तियारको पछिल्लो कदमले ऊ वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अख्तियारमा भएका नियुक्ति र त्यसका सञ्चालकका गतिविधिले यो आशंकालाई पुष्टि गरिरहेका छन्। यसका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारीको सूचीमा देखापर्नुबाट पनि यो निकाय अपेक्षा गरेअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू दीप बस्न्यात, लोकमानसिंह कार्की र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकहरूको अनुहारले अख्तियारमा कस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाइरहेका छन् र तिनले के गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छन्।

कतिपय ठूला मुद्दाका अभियुक्तले आयुक्तसँग भेट्ने र गोप्य साँठगाँठ गरेर मुद्दा चलाउने, पहिला नै सुराकी दिएर अभियुक्त भगाउने, मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा लैजाने वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा समेत मुद्दा चलाउने, व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेलगायत कमजोरीबाट अख्तियारलाई माथि उठाउने प्रयास भएको पाइँदैन। केही–केही पूर्वआयुक्तका पालामा उजुरी पारेर तर्साउने काम हुन्थे भन्ने तथ्य पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेका विषय हुन्।

राज्यका सबै निकाय अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र निष्पक्ष कहिल्यै थिएनन्÷ छैनन्। राज्य सञ्चालकहरूले कहिल्यै यिनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएनन्÷दिएका छैनन्। एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनमा होस् वा अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामै किन नहोस्, अख्तियारजस्ता संस्थाहरूमा गरिने नियुक्ति र तिनको कार्यशैलीबाट सत्ताको ताबेदारी, शक्तिहीनविरुद्ध आक्रमण र इतरपक्षको सिकार गर्ने रणनीतिसाथ काम भइरहेको स्पष्ट देख्न पाइन्छ।  

पञ्चायतकालको भ्रष्टाचार निवारण आयोग जति स्वच्छ थियो, त्यति पनि अहिलेको अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग छैन भन्ने गुनासो बेलाबेला सुन्न पाइन्छ। खासगरी अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइको शैली, कर्मचारीतन्त्र पृष्ठभूमिका व्यक्ति आयुक्त हुनेजस्ता अभ्यासले अख्तियारका काम÷कारबाहीमा असर पु¥याइरहेका छन्। अख्तियारमा नियुक्ति र उसका कामले समग्र शासन व्यवस्था र अन्ततोगत्वा सुशासनमै असर पुग्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। यस्तो गम्भीर पक्षलाई विचार नगरी दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले बिस्तारै संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

धमिजा काण्डको खुलेर विरोध गरेको तत्कालीन नेकपा एमालेले समेत पछि कोइरालालाई अख्तियारले लाउडा काण्डमा कारबाही गर्न खोज्दा लचकता नअपनाएको होइन। लोकतन्त्रका लागि ७ दलले सञ्चालन गरेको आन्दोलनका कारण मात्रै उक्त काण्ड आझेलमा परेको होइन। कोइरालाले त्यसबेला दाबी गरेझैं अख्तियारले कसैको मुख ताकेरै अनुसन्धान नगरेको होइन भन्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन।  

अन्त्यमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिशाली संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्ति, आयुक्तहरूको पृष्ठभूमि र चरित्रले मात्रै यसको निष्पक्षता सुनिश्चित हुन सक्छ। नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै सुधार नगर्ने हो भने अख्तियारलाई शक्तिशालीको इशारामा चल्ने अंग बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। लाोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात तथा राजनारायण पाठकहरूजस्ताको कब्जाबाट अख्तियारलाई मुक्त गर्न ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०५:०२ मंगलबार