काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले मधेसी मोर्चाका नेतासँग संविधान संशोधन प्रस्ताव दुईतीन दिनभित्रै संसद्मा टेबुल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेको केही दिनमै स्थानीय निकायको चुनाव मिति पनि घोषणा गर्ने कांग्रेसका नेताले जनाएका छन्।

एमालेको विरोध हुँदाहुँदै पनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति कांग्रेस नेताले मोर्चासँग गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार भएको बैठकमा कांग्रेस नेताले संसद्को अवरोध खुलाउन एमालेसँग कुराकानी गर्ने, त्यसपछि पनि एमालेले अवरोध कायमै राखे प्रस्ताव टेबुल गर्ने बताएका थिए।

मोर्चाका नेताले संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर या स्थगन गरी चुनाव घोषणा नगर्न कांग्रेस नेतासँग आग्रह गरेका थिए। संशोधन प्रस्ताव थाती राखी चुनाव घोषणा गरे आफूहरूले भाग नलिने मोर्चाका नेताले स्पष्ट पारेका थिए। जबाफमा कांग्रेस नेताले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेर मात्र स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गर्ने जनाएका थिए।

'संशोधन प्रस्ताव चाँडै टेबुल गर्ने र त्यसको दुईचार दिनभित्रै स्थानीय निकायको चुनाव मिति घोषणा गर्ने सहमति कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच भएको छ', बैठकमा सहभागी कांगेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'हामीले राखेको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छ।'

बैठकमा चुनावमा सहयोग गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चाका नेतासँग आग्रह गरेका थिए। 'चुनावमा जान तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस्। संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर चुनावमा जान कांग्रेस पनि तयार छैन', स्रोतले देउवाले भनाइ उद्धृत गर्‍यो। जबाफमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी मोर्चा चुनावको विरोधी नभएको बताएका थिए। 'हामी पनि चुनावको विरोधी होइनौं।चुनाव चाहेका छौं तर संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरी चुनाव हुन सक्दैन', स्रोतले ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्‍यो।

मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संशोधन प्रस्ताव र चुनावसम्बन्धी विधेयक सँगै अघि बढाउन कांग्रेसले राखेको प्रस्तावलाई मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। 'उहाँहरूले संशोधन प्रस्ताव र चुनावसम्बन्धी विधेयक सँगसँगै अघि बढाउछौं भन्नुभएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौं', यादवले भने।

बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले हालकै निकायलाई स्थानीय तह मानेर पनि चुनावमा जान सकिने धारणा राखेका थिए। यसमा पनि मोर्चाका नेता सकारात्मक देखिएका थिए। 'कांग्रेसको धारणा अहिलेको निकायलाई स्थानीय तह मानेर स्थानीय निकायको चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने रह्यो', बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'उहाँहरूको प्रस्तावकबारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ।'

मोर्चाका नेताले संशोधन प्रस्ताव थाती राखी चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारी तीन ठूला दलले गरेको भनी आएको समाचारबारे जिज्ञासा राखेका थिए। कांग्रेस नेताले संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरी चुनाव मिति घोषणा गर्ने पक्षमा पार्टी नभएको बताएका थिए। 'उहाँहरूले तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, संशोधन प्रस्ताव यथावत् राखी चुनाव मिति घोषणा हुन सक्दैन भन्नुभएको छ', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।

बैैठकमा कांग्रेसबाट सभापति देउवा, प्रकाशमान सिंह र श्रेष्ठ उपस्थित थिए भने मोर्चाका तर्फबाट ठाकुर, कर्ण, झाका साथै तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा सहभागी थिए।

चुनावप्रति मधेसी मोर्चा लचिलो

परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पास नभएसम्म कुनै पनि चुनाव हुन सक्दैन भनी अडान राख्दै आएको मधेसी मोर्चा केही दिन यता चुनावप्रति लचिलो हुँदै आएको छ।

मोर्चाको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन नभए पनि मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, चुनावमा जान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको मत थियो।

प्रमुख तीन दल संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर चुनावमा जान खोजे मोर्चाले के गर्ने भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थिए। सरकारले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्‍यो भने मोर्चा चुनावमा जान सक्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए। बैठकपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पास नभएमा मधेसी मोर्चा कुनै पनि प्रकारको चुनावमा जान नसक्ने बताएका थिए।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले दिने रिपोर्ट अधुरो, अपूरो र संविधानविपरीत भएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव मोर्चाले नमान्ने पनि उनले बताएका थिए। संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब दिन पुस १८ गते देशभर मोर्चाले खबरदारी सभा गर्ने निर्णय भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो।

स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय गठबन्धनका तर्फबाट खबरदारी सभा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने मोर्चाका अन्य नेताहरूले मोर्चाको तर्फबाट खबरदारी सभा गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए। आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि यादव पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएनन्।

प्रकाशित: १६ पुस २०७३ ०२:४१ शनिबार