काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले आवश्यक ऐन नबन्दा युटिलिटी कोरिडोर अनिश्चित बनेको गुनासो गरेपछि खतिवडाले यस्तो बताए। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफैमा समन्वयकारी निकाय भएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले यसको ऐन र तत्काल नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न सकिने तर्फ सरकार अगाडि बढेको बताए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस सम्बन्धी ऐन ड्रफ्ट भइसकेको र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। युटिलिटी उपत्यकामा मात्रै केन्द्रीत नभएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, घना वस्ती सहरी क्षेत्र भएका तराई मधेशका जिल्लामा पनि यो लागु हुने बताए। निर्माण भइसकेको र निर्माण भइरहेका योजनालाई समेट्ने गरी कानून बन्ने उनले बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेम्वाङले समन्वय अभावमा सडक सुधारका काममा समस्या उत्पन्न भएको बताए। अब नयाँ निर्माण गर्ने सडक र यो सँग सम्बद्ध दुर सञ्चार, विद्युतिय लाइन विच्छाउने, ढल निकास लगायतका कुराहरु नयाँ आयोजनाको डिजाइनमा अनिवार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले विकासको गति र प्रकृया अगाडी बढेपनि विकेन्द्रीकृत कार्यले गर्दा विकासमा अवरोध सिर्जना भएको बताइन्।

समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले हरेक विकासका आयोजनामा राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै दातृ संस्थाले बनाएको मापदण्ड अनुसार अगाडि बढ्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन्। उनले राष्ट्रिय नीति तय गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन्। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको कुरा आएको उल्लेख गर्दै खड्काले भनिन् 'फाइल कहाँ अल्झेर बसेको छ। यो पनि छिटो भन्दा छिटो आउन जरुरी रहेको छ। काजगी काम नै अलममा राखेर छोड्यौँ भने कानूनको तह के होला भन्ने कुरा यसैबाट आंकलन गर्न सकिन्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कंडेलले ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सके राष्ट्रिय स्रोत साधन बचतमा सहयोग पुग्ने बताए।

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ११:३४ सोमबार