काठमाडौं – संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बित्न लागेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा सभामुख नहुँदा लामो समय कानुन निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। गत पुस ४ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो। प्रतिनिधिसभामा सभामुखको चयन हुन ढिलाई भएको थियो भने संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले मात्रै एकतर्फी रूपमा कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। दुवै सदनबाट कानुन पारित हुुनुपर्ने भएका कारण प्रतिनिधिसभाका सभामुख नआउने बेलासम्म कानुन निर्माणले गति लिएको थिएन। गत माघ १२ गते सभामुखको निर्वाचन भई नयाँ सभामुख आएपछि प्रतिनिधि सभाका माघ १७ र माघ २१ गतेका बैठकले विधेयक निर्माण अघि बढाउन सुरु गरेको छ। माघ १७ गतेको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पठाएको राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक पेस भएको छ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर सो सभाले पारित गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधयेक सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिभामा टेबुल भएको छ। सो विधेयकमाथि बिहीबार (आज) संसद् बैठकमा छलफल हुनेछ। माघ २१ गते बसेको संसद् बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक(पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारमाणविक विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ।

संसदमा दर्ता भएर रहेका सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई अघि बढेका छन्। बिहीबार(आज) बस्ने संसद् बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिउ बिजन(दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन, कारागार विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक पेस हुने सम्भावित कार्यसूचि तय गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभाले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान(पहिलो संशोधन) विधेयक, पारित गरेको छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएकाले सो सभामा पठाउने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले २०७६ साउन २३ गते यो विधेयक पारित गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, रेल्वे विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक भने छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ। राष्ट्रियसभाको विहीबारको बैठकमा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधायन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने र बिहीबार नै पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचि तय भएको छ। बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पनि पेस हुने कार्यसूचि तय भएको छ। संसदीय समितिमा अझै डेढ दर्जन विधेयक छलफलमा छन्। कतिपय विधेयक छलफलको धेरै काम सकिए पनि कतिपय विधेयक सहमतिमा पुग्न कठिन हुने खालका छन्।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०२:३९ बिहीबार