नयाँ दिल्ली (पिटिआई) – भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२०/०२१ का लागि लोकसभामा जारी गरेको बजेटले व्यक्तिगत आयकर दरमा कटौती गरेको छ भने घरेलु उद्योगको हकमा सीमा शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार पेश गरेको आर्थिक सुस्ततासँग जुधिरहेको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन करसम्बन्धी नियमहरूलाई परिवर्तन गरेकी छन्।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ भने साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लाभकर बढाउने र कम्पनीहरूको लाभांश वितरण करलाई हटाउने निर्णय लिएको छ।

सरकारले भान्सा तथा भोजभतेरमा प्रयोग हुने भाँडावर्तन, विद्युतका सामानदेखि जुत्ता, चप्पल, फर्निचर, स्टेसनरी र खेलौनामा लाग्ने सीमा शुल्क वृद्धि गरेको छ। यसबाट भारतमा उत्पादन हुने सामानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सस्तो आयातबाट घरेलु कम्पनीलाई परेको मारबाट सुरक्षा मिल्ने सरकारको विश्वास रहेको छ।

मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यक्तिगत आयकर दाताका लागि निम्न दरका साथ वैकल्पिक आयकर व्यवस्थाको प्रस्ताव वित्तमन्त्रीले गरेकी छन्। सात तहको नयाँ प्रस्तावित कर व्यवस्थामा मौजुदा पाँच, २० र ३० प्रतिशतको कर नीतिको साथै १०, १५ र २५ प्रतिशतको नयाँ तह कायम गरेको छ। आयकरको नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ।

प्रस्तावित व्यक्तिगत करअन्तर्गत दुई लाख रूपैयाँसम्मको वार्षिक आयलाई करमा पूर्ण छुट दिइने छ। दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पाँचदेखि सात लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म आम्दानीमा १० प्रतिशत, सात लाख ५० हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म १५ प्रतिशत, १० लाखदेखि १२ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म २० प्रतिशत, १२ लाख ५० हजारदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म २५ प्रतिशत र १५ लाख रूपैयाँभन्दा माथि आम्दानी हुनेका लागि ३० प्रतिशत कर दरको प्रस्ताव गरिएको छ। 

केन्द्र सरकारले शनिबार ३०.४२ ट्रिलियन भारतीय रूपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको हो, जसमा निर्वाचनमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार गुणस्तरीय जीवन र मुलुकको आर्थिक सुधारलाई लक्षित गरिएको थियो। अप्रिल १ बाट सुरू हुने बजेटको आम्दानी २२.४६ ट्रिलियन हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ। केन्द्र सरकारले लगानी अभिवृद्धिका लागि राजस्व संकलनमा महŒवपूर्ण कदम चालेको दाबी गरेको छ। तर, प्रक्षेपित कर संकलन सकारात्मक लयमा आउनका लागि केही समय लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ का लागि सरकारले लिने ऋणको धेरै अंश भने पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिनेछ। सरकारले पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। जारी परिस्थितिको आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ का लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत वृद्धि रहने अनुमान गरेको छ। सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार  चालु आर्थिक वर्षको खर्च २६.९९ ट्रिलियन भारतीय रूपैयाँ र सरकारी आय १९.३२ ट्रिलियन रहने छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०३:३६ सोमबार