पत्रकारिता क्षेत्रको आवाज सुनेर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक परिमार्जन गरेको छ। लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहितको प्रेस काउन्सिल अवधारणा अघि सारेपछि विरोध भएको हो। कसैले लेखेका कुरा प्रचलित कानुनविपरीत भएका खण्डमा कारबाही गराउन अदालत जान सकिन्छ। अदालतले दोषी ठहर गरेमा मान्य हुन सक्छ। कार्यकारीअन्तर्गतको निकायमातहत रहने गरी बनाउन खोजिएको मिडिया काउन्सिलले संविधानको मर्म बोक्न नसकेको सरकार स्वयंलाई पनि लागेपछि यसमा परिमार्जन गर्ने तत्परता देखिएको हो। काउन्सिलले होइन, अदालतले पत्रकारलाई दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नु स्वागतयोग पक्ष हो।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यति सुधार हुँदाहुँदै मस्यौदामै नभएको पत्रकारले पेसा प्रवेश गर्न लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने प्रावधान आफैंमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ। पत्रकारिता पेसा कानुन व्यवसायी, चिकित्सा सेवाजस्तो होइन। पत्रकारिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। कानुन व्यवसायी वा चिकित्सक बन्नु मौलिक अधिकारअन्तर्गतको विषय होइन। संविधानको धारा १९ सबै नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हो। यही अधिकार कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने पेसा पत्रकारिता हो। अहिले चर्कोसँग उठाइएको विषय पत्रकारितालाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य यसमा जोडिएको छ। नियमनको जामा पहिरिएर नियन्त्रण गर्न आएको विषयलाई कुनै अर्थमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्दैन। पत्रकारिताअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीको नियमन गर्न सकिन्छ। को पत्रकार बन्ने वा नबन्ने भन्ने नियमन गर्ने काम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी हुन्छ।

एक, मस्यौदा विधेयकमै नभएको यो परीक्षासम्बनधी विधेयक अहिले आएर विधायन समितिमा थप गर्नु उचित होइन। दुई, यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समेत यसरी जाँच लिने प्रावधान उचित नहुने बताइसकेका छन्। स्वयं मन्त्रीले यस्तो प्रावधान उचित होइन भन्दाभन्दै समितिबाट राखिएको यो प्रावधान हटाउन उचित हुन्छ। पत्रकारिता, आफैंमा दैनिक परीक्षा दिने पेसा हो। पत्रकारिताले गर्ने पहिलो सेवा नै नागरिकको हो। जानकार नागरिक समुदाय सिर्जनाका लागि पत्रकारिताले गर्ने दैनिक अभ्यासमै अनेकन् परीक्षा जोडिएका हुन्छन्। यस्तो पेसा गर्न लाइसेन्स लेऊ, अनि मात्र पत्रकारिता गर भन्नु आफैंमा अव्यावहारिक अभ्यास हुन्छ। पत्रकारिता बृहत्तर सार्वजनिक हित (लार्जर पब्लिक गुड)सँग जोडिएको पेसा हो। कुनै सामग्रीको प्रकाशन/प्रसारण गर्दा व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त बृहत्तर हितका निम्ति यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न दिनुपर्छ भनी पश्चिमा मुलुकमा स्थापित भइसकेको छ। अहिले नागरिक पत्रकारिताका रूपमा आम नागरिकले समेत अभ्यास गरिरहेकाले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान मान्य हुन सक्दैन।

लाइसेन्स परीक्षाको प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादामै प्रहार गर्नेछ। कतिपय व्यक्तिलाई सत्ताले चाहेमा पत्रकारिताबाटै विमुख गर्न सक्नेछ। खासमा पत्रकारिताका निम्ति लेखन सीप र बुझाइ मात्र भए पुग्छ। छिमेकी भारत र अन्य मुलुकका कतिपय प्रतिभाशाली पत्रकारले औपचारिक शिक्षासमेत पूरा गरेका छैनन्। पत्रकारितामा योगदानका हिसाबले तिनलाई जोधाहाका रूपमा लिइन्छ। कुनै सरकारी निकायले लाइसेन्स दिएका भरमा पत्रकार हुने वा नहुने भन्ने हुँदैन। अहिले पनि सूचना विभागले पत्रकारलाई अनुमति–पत्र दिइरहेको छ। वास्तवमा त्यस्तो प्रेस पास नै आफैंमा पर्याप्त छ। यस्तो प्रेस पासका निम्ति न्यूनतम योग्यता तोकिएकै छ।

अहिलेको मस्यौदामा समावेश मध्यस्थता गर्ने भन्ने प्रावधान पनि आपत्तिजनक छ। कसैका बारेमा आएका विषयमा असहमति भएमा त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले त्यही सञ्चार माध्यममा खण्डन वा स्पष्टोक्ति पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पठाएका धारणा सम्बन्धित माध्यमले नछापे वा ठाउँ नदिए प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ। काउन्सिलले सम्बन्धित व्यक्तिको गुनासो सम्बोधन गर्न लेखिपठाउन सक्छ। त्यति गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो भनाइ राख्न नपाए अदालत जाने व्यवस्था छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि यति प्रावधान भए पुग्छ। मध्यस्थ राख्ने विषय सम्पादकीय स्वतन्त्रताविरुद्ध छ। यसले राम्रो पत्रकारिता गर्न रोक लगाउने खतरा छ। 

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०५:२९ बुधबार