नेपालगन्ज - व्यवसायी राजेश जैनले करिब २२ वर्षअघि नेपालगन्जको पार्वतीपुरमा ‘बाहुवली हर्बल इसेन्स एन्ड एक्सटेक्ट’ नामक जडीबुटी उद्योग सञ्चालनमा ल्याए।  पश्चिम क्षेत्रमा संकलित जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर बाहिरी मुलुकमा निकासी गर्ने उनको योजना थियो।  तर, राज्यको नीति, नियममा बाँधिएर उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भयो।  फेरबदल भइरहने नीति, नियमको व्यवसायी जैन सिकार भए।  जसले गर्दा उनको उद्योग फस्टाउन सकेन।  

अहिले आफ्नो उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको व्यवसायी जैन बताउँछन्।  ‘कहिले सरकारको नीति, कहिले कच्चा पदार्थ अभावजस्ता समस्याले गर्दा उद्योग चलाउन समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।  उनको उद्योगले टिमुर, बोजो, सुगन कोकिला, सुगनवाला, भुलत्या लगायत प्रजातिका जडीबुटी प्रशोधन गर्छ।  ‘भुलत्या’ प्रजातिको जडीबुटी प्रशोधन गरेर निकासी गर्न सरकारले विगत अढाइ वर्षदेखि रोकेको र अहिले फुकुवा गरेको व्यवसायी जैन सुनाउँछन्।  सरकारको कठोर र फेरबदल भइरहने नीतिका कारण आफूहरुलाई जडीबुटी उद्योग चलाउन कठिनाइ हुने गरेको उनको दुखेसो छ।  

‘प्रशोधित जडीबुटी निकासी सम्बन्धमा सरकारले कानुनी रुपमा कतै लेखेको छैन, कानुन बनाउन अहिलेसम्म चासो नै दिएन, कानुनमा लेखिदिएको भए निकासी गर्न हामीलाई सहज हुन्थ्यो। ’

अर्का व्यवसायी रविन्द्रनाथ शुक्लासहित केही व्यक्ति मिलेर नेपालगन्जमै नेपाल नेचुरल्स प्रालि नामक जडीबुटी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्।  उक्त उद्योगले करिब १० प्रकारको जडीबुटी प्रशोधन गर्छ।  करिब एक दशकदेखि सञ्चालित उद्योगले पनि प्रशोधित वस्तु मुलुक बाहिर सहज रुपमा निकासी गर्न पाएको छैन।  स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रशोधित जडीबुटी मुलुक बाहिर निकासी गर्न असहज भएको शुक्लाको गुनासो छ।  ‘जस्तो कि वन ऐनले रिठा निकासी गर्न दिएको छ, तर प्रशोधित रिठा निकासी गर्न दिने भनेर कतै उल्लेख छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशोधित जडीबुटी निकासी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कानुनी रुपमा कतै लेखेको छैन, कानुन बनाउन अहिलेसम्म चासो नै दिएन, कानुनमा लेखिदिएको भए निकासी गर्न हामीलाई सहज हुन्थ्यो।

उक्त उद्योगले जटामसी, सुगन्ध कोकिला, सुगन्धवाल, बोजो, टिमुर, रिठा, अमला, असोगन्धा, चुत्रो, लघुपत्र, कचुरलगायत प्रजातिका जडीबुटी प्रशोधन गर्दै आएको छ।  यहाँका उद्योगले प्रशोधन गरेका जडीबुटी भारतसहित बंगलादेश, दुबई, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशमा निकासी हुन्छ।  शुक्लाले भने, ‘आफ्नो देशमा प्रशोधित जडीबुटी खपत हुँदैन, बाहिरी देशमा पठाउनलाई सरकारले कानुन बनाउँदैन।

जटामसी नामक जडीबुटीसम्बन्धी नेपाल सरकारले नयाँ कानुन बनाएका कारण त्यसमा आधारित धेरैजसो उद्योग विगत दुई वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको व्यवसायी शुक्लाले बताए।  सरकारी नीतिको अभाव, बजार सूचना प्रणाली र प्रविधिको अभावले जडीबुटी उद्योग धरासायी बन्दै गएको उनको बुझाइ छ।   उनले थपे, ‘२०७४ मा संकटापन्न वनस्पती सम्बन्धी नियमावली आयो, अहिलेसम्म त्यो कानुनले जटामसी संकलन र प्रशोधन तथा निकासीमा सहजता दिन नसकेकाले जटामसी प्रशोधन कार्य बन्द छ।

साविक मध्य र सुदुरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा अत्यधिक मात्रामा पाइने जडीबुटी नेपालगन्जमा ल्याएर संकलन गरिन्छ।  बार्षिक रुपमा अर्बौ मुल्यको जडीबुटी यहाँबाट विभिन्न देशमा निकासी हुदै आएको छ।  तर, सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण जडीबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन्।  सरकारको अव्यवहारिक नीतिकै कारण नेपालगन्जमा सञ्चालित करिब आधा दर्जन जडीबुटी उद्योग संकटमा परेको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले जनाएको छ।  जडीबुटी व्यवसायलाई हेर्ने सरकारको नियत नै खराब रहेको यहाँका अधिकांस व्यवसायी बताउँछन्।  

संघका अनुसार २०४२ तिर स्थानीय व्यवसायी कमल टण्डनले सञ्चालन गरेको र त्यसपछि केएल दुगड गु्रपले खोलेको ज्ञान हर्बल उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन्।  यस्तै व्यवसायी सकिल जसगढले सञ्चालन गरिरहेको नेपाल हर्वस् प्रोसेसिङ प्लान्ट, मोहम्मद इसाक हल्वाईको हिमालयन हर्वल प्रोसेसर्स र शुक्लाकै सत्या हर्बल प्रोडक्स् नामक जडीबुटी उद्योग पनि संकटको अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ।  

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारी नेपाल सरकारको कठोर नीतिकै कारण जडीबुटी उद्योग फस्टाउन नसकेको तर्क गर्छन्।  ‘सरकारले एकातिर जडीबुटी व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिराखेको छ, अर्कोतिर भने सरकारले कठोर नीति बनाउँछ,’ प्रदेश सांसद अन्सारीले भने, ‘सरकारले नै जडीबुटी उद्योगलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिइराखेको छैन। ’ जडीबुटी उद्योगलाई सञ्चालन गराउन राज्यले कुनै नीति नबनाएको उनको जिकिर छ।  आफूले राजनीतिक रुपमा पहल गरे पनि सरकारले नसुनेको अध्यक्ष अन्सारीको आरोप छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०३:३९ बुधबार