काठमाडौ – व्यक्तिको नाममा हडपिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सिआइबी तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। मन्त्रालय, सिआइबी र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै छानबिन प्रारम्भ गरेका थिए। तीनवटै अंगले आफ्नो प्रतिवेदन पूरा गरेको स्रोतको भनाइ छ।

अख्यितारले केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनभित्रै दोषीहरूमाथि कारबाही हुने जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा परिणाम चाँडै बाहिर आउने बताइन्। ‘भोलि अदालतमा प्रश्न नउठ्ने गरी यो विषयमा हामीले छानबिन पूरा गरेका छौं,’ अर्यालले भनिन्, ‘अब केही दिनमै परिणाम आउँछ।’

बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानबिन गरिरहेका तीनवटै अंगले एक–आपसमा समन्वय गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार अब व्यक्तिको नाममा हडपिएका बिघाका बिघा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। यो प्रक्रिया सुरु भएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको छ। अख्तिारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मन्त्रालयले पनि यसबारेमा प्रक्रिया अघि बढाउने सोचमा छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुनमा बसेको बैठकले बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको ६ महिनाको समय सीमा पूरा भएको छ। सोमबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ६ महिना समयसीमा बितेको मन्त्री अर्यालले स्वीकार गरिन्।

मन्त्रालय स्रोतका प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरण्मा मुछिएका नक्कली मोही तथा जग्गाधनीसँग बयान लिन अह्राएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले मोही तथा जग्गाधनीसँग बयान लिई मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।

यस प्रकरणमा चाँडै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीदेखि सरकारी जग्गा खरिद गर्ने जग्गाधनी दोषी देखिएका छन्। ललितानिवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्भवतः यही हप्ता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

ललितानिवास प्रकरणमा आयोगले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले एक महिनाअघि नै आयोगको बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। ‘बालुवाटार जग्गाको विषयमा भिआइपीमाथि मुद्दा दायर गर्न अख्तियारका पदाधिकारीले सरकारको अनुमति पर्खेका छन्,’ अख्यितार स्रोत भन्छ, ‘सरकारले इसारा दिएमा भिआइपीमाथि पनि मुद्दा दयार हुनेछ। यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा विभागीय सचिव जोडिएका छन्। बोर्डले निर्णय गरेकै दिन विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि अहिले आयोगका पदाधिकारीले अध्ययन तथा छलफल गरिरहेका छन्।’

अख्यितार स्रोतका अनुसार आरोपितहरूलाई प्रक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने या आरोपितहरूलाई पक्राउ नगरी मुद्दा दायर गर्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। यसबारेमा अख्यितारका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल गरेका छन्। आयोगका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समिति गठन गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार अनुसन्धान समितिले यस प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि जोडेको छ। अख्यितारले मुद्दा दर्ता गर्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई मुछ्ने या नमुछ्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। यस विषयमा अख्यितारका पदाधिकारीले आन्तरिक छलफल गरेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार नक्कली मोही खडा गराउने विवरण पेस गर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदार तथा सचिव दीप बस्न्यात पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन्। बस्न्यात पूर्वअख्तियार प्रमुख पनि हुन्। यसैगरी नक्कली मोही कायन गर्न भूमिसुधार कार्यालयले नमानेपछि मालपोत कार्यालयबाट नक्कली मोही कायम गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त पनि यस प्रकरणमा दोषी देखाइएका छन्। यस प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सना जोडिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको स्रोतको भनाइ छ।

यसैगरी, अर्का तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे यस प्रकरणमा दोषी देखाइएका छन्। घिमिरे सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन गैरकानुनी किसिमबाट हाल साविक गर्न तथा तिमिल्सना नक्कली मोही खडा गर्ने प्रकरणमा जोडिएका छन्। २०६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारको नाममा सोधभर्ना गर्ने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख, नापी विभागका प्रमुख पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन्।

ललितानिवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिले यस प्रकरणमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ। ढकाल र सुवेदीलाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना रहेको छ।

ललितानिवासले चर्चेको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नम्बर १०२४) र २०४९ साल पुस (मिसिल नम्बर १०२५) रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हाटक शमशेर राणा र हेमनशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरे। यसपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा स्वामित्वमा ल्याउँदा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया र विधि पु-याइएको छैन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। स्रोतका अनुसार सुवर्णशमशेर राणाका परिवारका सदस्य रुक्मशमशेर राणा तथा हाटकशमशेर राणालाई पनि यस प्रकरणमा जोडिने भएको छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा स्वामित्वमा ल्याउँदा कानुनी विधि पु-याइएको छैन भनी अख्तियारमा २०५८ सालदेखि नै उजुरी दर्ता हुन सुरु गरेको थियो। यस प्रकरणमा अख्तियारमा सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस विषयमा जोडिएका नक्कली मोही तथा जग्गाधनी,मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक तथा अन्य व्यक्तिसँग अख्यितारले बयान लिइसकेको छ। बयान दिन नजानेहरूलाई अखियारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर बयान लिएको थियो। यसप्रकरणमा अख्यितारले कांग्रेस नेता गच्छेदारसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो।

अख्तियारको २०६० असार १८ मा गरिएको निर्णयमा ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूको पक्षपोषण गरिएको थियो। तर पछि २०६४ साल फागुन ३० गते ललितानिवासको एक सय ४७ रोपनी जग्गामध्ये ३५ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०३:२० मंगलबार