काठमाडौं - मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेर भारतबाट पाइपमार्फत डिजेल आयात गरिरहेको नेपाल आयल निगमले पूर्वी नेपाललाई लक्ष्य गर्दै भारतसँग दोस्रो अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीबीच भएको बैठकमा पाइपलाइन निर्माणका लागि दुवैतर्फका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न द्विपक्षीय सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय अधिकारीहरुले सलगुडी–झापा पाइपलाइन निर्माण गर्न सहमति जनाए। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेललगायत अधिकारी र भारतका पेट्रोलियम सचिव एमएम कुट्टी सहभागी थिए। गत साता भारतमा सम्पन्न नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको सहसचिवस्तरीय बैठकमा प्रवेश पाएको पाइपलाइनको विषयमा यो बैठकले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ।

अमलेखगन्जसम्म निर्माण गरेको पाइपलाइनले नेपालको बजारमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग नधानेपछि निगमले दोस्रो पाइपलाइन परियोजना अघि सारेको हो। सिलगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) तयार रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतीय पक्ष सहमत छ,’ पौडेलले भने, ‘कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने कुराको टुंगो सरकारले लगाउँछ।’ दुवै देशका सरकारी अधिकारीले पाइपलाइन विस्तारबारे थप अध्ययन गर्न दुई पक्षले संयुक्त अध्ययन टोली बनाउने सहमति गरेका। अध्ययनपछि कति लागत लाग्ने विषय टुंगो लाग्नेछ।

दुई देशका सचिवबीच पाइपलाइन, भण्डारण गृह निर्माण लगायत विषयमा छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढकालले बताए। ‘पेट्रोलियम व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ ढकालले भने। यसैगरी, आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम तालिम केन्द्र निर्माण गर्न सघाउने भएको छ। आइओसीको अनुदानमा केन्द्र निर्माण गर्न सहसचिवस्तरीय बैठकमा नै सहमति भएको थियो। दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पेट्रोलियम व्यवसायी तथा निगमका कर्मचारीलाई पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, लोड–अनलोड, सुरक्षित भण्डारण, डिपो सञ्चालनलगायत विषयमा तालिम दिने योजना हो। तालिम केन्द्र निर्माण गर्नका लागि निगमले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। स्थान तोकेर अन्य प्रक्रिया अघि बढाए छिटो तालिम केन्द्र निर्माण गर्न आइओसीले अग्रसरता देखाएको निगमका अधिकारीले बताएका छन्।

निगमसँग अहिले तालिम केन्द्र छैन। पेट्रोलियम कारोबार तथा पाइपलाइनलगायत सबै विषयमा तालिम लिन निगमका कर्मचारी भारत जाने गरेका छन्। तालिम केन्द्र निर्माण गरेपछि भारत जाँदा लाग्ने खर्च पनि जोगिनेछ। आइओसीले निगमलाई ग्यास उद्योग निर्माणको प्राविधिक पक्षमा पनि सघाउने भएको छ। पाइपलबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा कम लागत लाग्ने, न्यून जोखिम हुने, वातावरण प्रदूषण नहुने भएकाले निगमले इन्धन ढुवानीमा पाइपलाइनलाई उच्च प्राथमिकता राखेर परियोजना अघि बढाएको छ।
मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। निगमले खाना पकाउने ग्यास पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। भारत मोतिहारीबाट चितवनसम्म खाना पकाउने ग्यास ल्याउन पाइलाइन निर्माण गर्ने विषयमा निगम र आइओसीबीच यसअघि नै सहमति भएको छ। ग्यास, पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण स्थल निर्माण गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले गत कात्तिकमा पाइपलाइन बिछ्याउने रुटमा औपचारिक प्वाइन्ट पिलर गाडेर शुभारम्भ गरेका थिए। मोतिहारीबाट ग्यास पाइपलाइन र अमलेखन्जबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन र चितवनमा भण्डारणस्थल निर्माणका लागि करिब २४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको प्रारम्भिक अनुमान छ। मोतिहारीबाट अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्न ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण गर्न तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ। त्यसैगरी, अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न पाँच अर्ब ६७ करोड र चितवनमा पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बनाउन चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन एक सय ३१ किलोमिटर हुनेछ।

गत भदौ २४ गतेदेखि मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ। ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ राजधानी काठमाडौंसहित पोखरा, भैरहवालगायत क्षेत्रमा खपत हुने भएकोले ढुवानी लागत घटाउन चितवनसम्म ग्यास र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०३:५२ सोमबार