काठमाडौं–स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झुक्याएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार विहान साँढे दश बजे भेट्ने समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दिएको समयभित्रै आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। तर आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा प्रधानमन्त्री अन्य भेटघाटमा व्यस्त थिए। प्रधानमन्त्रीका सहयोग मनोहरि तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्ताका कारण आयोगका पदाधिकारीलाई समय दिन नसकिएको बताए। उनले समय मिलेपछि प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्ने जनाए।

दलहरुबीच निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमति भइनसकेकाले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न ढिला गरेको स्रोतले जनाएको छ। दलहरुबीच पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने वा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छ।

यसअघि सोमबार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझिदिन आग्रह गर्दै औपचारिक रुपमा सरकारलाई पत्र बुझाएको थियो। सरकारले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नकालागि प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्दै पत्र पठाएको थियो। आयोगले पत्र पठाएपछि  प्रधानमन्त्री दाहालले आज विहान साँढे दश बजेको समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दिएको  समय अनुसार आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तताका कारण भन्दै आयोग पदाधिकारलाई भेट दिएनन्।

‘संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर युनिटहरुको नाम, केन्द्र र वडा विभाजन सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीज्यूको समय मिलाइ दिनुहुन अनुरोध छ,’ आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको हस्ताक्षरमा पत्र पठाई समय मागेको छ । एक हप्ता अगाडि आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी समय मागेका थिए। अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने नबुझ्ने विषयमा खबर नभएको आयोगले बताएको छ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर युनिटहरुको नाम, केन्द्र र वडा विभाजन सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूको समय मिलाइदिन अनुरोध छ।’

दलहरुबीच निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमति भइनसकेकाले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न ढिला गरेको स्रोतले जनाएको छ। दलहरुबीच पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने वा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांगेसले पूरानै संरचनामा भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पहिला संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि स्थानीय निकाय स्वतः भंग हुने कानुनी व्यवस्था भएका कारणपनि सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न ढिला गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०५:३९ मंगलबार