काठमाडाैं - राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र सरकारमा जाने विषयलाई लिएर गम्भीर मेतभेद उत्पन्न भएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र निर्णय नै नगरी पार्टी सरकारमा जानखोजेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। असन्तुष्ट नेताले तत्काल पार्टीको राजनीतिक समिति र पदाधिकारी बैठक बोलाउन नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।
करिब एक वर्षदेखि राजपाको राजनीतिक समिति र पदाधिकारी बैठक बस्न सकेको छैन। साढे दुई वर्षदेखि राजपाका केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको छैन। राजपाको जीवनमा एकपटक मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। त्यो पनि निर्वाचनामा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनमा मात्र बसेको छ। २०७४ भदौयता राजपाका केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन।
अहिले राजपाभित्र हरेक निर्णय पार्टीका ६ अध्यक्ष एक ठाउँमा बसेर गर्ने गरेका छन्। यहाँसम्म कि विधान संशोधन गर्ने अधिकारसमेत अध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई छ। माघ ९ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपासँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय पनि राजपाको अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट गरिएको थियो। राजपाका केही असन्तुष्ट नेताले नेकपासँग चुनावी तालमेल गरेकोमा पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खेशचन्द्र लालले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै नेकपासँग चुनावी तालमेल गरिएकोमा मधेममा आन्दोलनकारीको ऊर्जा घटेको बताएका छन्।
‘राजपा नाफामा छैन। घाटामा यस कारण छ कि, मधेस आन्दोलनको मुद्दामा कुनै परिवर्तनबिनै अविच्छिन्न रूपमा आन्दोलनको मुद्दाको विरोधमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)सँग चुनावी तालमेल गर्नुप¥यो। यो सहज देखिएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘जनतालाई मन परेको छैन, सायद मन पर्ने पनि छैन। मधेस आन्दोलनको इतिहासमा यो थोरै भए पनि दागको रूपमा चित्रित रहनेछ, जुन कहिले पनि मेटिने छैन। आम आन्दोलनकारीको ऊर्जा घटेर गएको छ।’
नेकपासँग तालमेल भएकोमा राजपाका नेतामा आत्मविश्वासमा कमी आएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘नेकपाको नेतृत्वमा सामेल हुने कुरा कहिल्यै पनि आशा गरिएको थिएन, त्यसैले अब विश्वास गर्न मुस्किल भएको छ।’ केही दिनअघि राजपाका २ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३ जना उपाध्यक्ष तथा दुई जना महासचिवले पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाककर्षण चिठी लेखी राजनीतिक समितिको निर्णयबिना सरकारमा जाने निर्णय नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई चेतावी दिएका छन्। पदाधिकारी र राजनीतिक समितिको बैठकमा छलफल नगरी पार्टी सरकारमा जान खोजेको महसुस आफूहरूलाई भएको भन्दै अहिलको स्थिितमा पार्टी सरकारमा जानै नहुने अडान उनीहरूले राखेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानकषण पत्र बुझाउने राजपाका नेतामा वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय लाल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, उपाध्यक्षहरू रमेश यादव, सत्यनाराया मण्डल, गोविन्द चौधरी तथा महासचिवद्वय विजय सिंह र जितेन्द्र सिंह छन्।
पार्टी स्रोतका अनुसार पार्टीका अध्यक्षमण्डलका ६ वटै नेताहरू काठमाडौमा आए पछि उनीहरूले फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल तथा संवाद गर्ने भएका छन्। अहिले ६ अध्यक्षमध्ये महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो मात्र काठमाडौंमा छन्। बाँकि ४ अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादव मधेसमै छन्। स्रोत भन्छ, ‘राजपाका ६ जना अध्यक्षमध्ये ठाकुर र महेन्द्र तत्काल सरकारमा जान हुँदैन भन्ने लाइामा छन् भने बाँकी ४ अध्यक्ष सरकारमा जाने आधार तयार गरी सरकारमा सहभागी हुन सक्ने लाइनमा उभिएका छन्। तर सरकारमा जाने पक्षमा उभिएका नेता पनि राजपाको माग पूरा गराउन सरकारले केही न केही काम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। महतोले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभएमा सरकारमा जान्नौं। त्यसैले यही स्थितिमा सरकारमा जान सकिँदैन।’ राजपाले राखेका मागमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने, रेशम चौधरीको रिहाइको वातावरण बनाउनुपर्ने, मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका भुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
प्रदेश २ को हकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा–राजपा गठबन्धन विजयी भएपछि संघीय सरकारमा राजपा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएको राजपाका एक नेताको भनाइ छ। यसबाट संघीय सरकारमा राजपा सहभागी हुने मात्र नभई पदेश २ सरकार पनि नेकपा–राजपा गठबन्धनबाट बन्न्ने सम्भावना रहेको ती नेताको भनाइ छ। तर राजपाका केही नेताले भने नेकपा–राजपा गठबन्धनप्रति नै चित्त बुझाएका छैनन्।
प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०१:३५ आइतबार
