काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सवर्स्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाइएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गृह मन्त्रालयलाई तेस्रोपटक ताकेता गरेको छ। निर्देशनालयले ढुंगेललाई अहिलेसम्म पक्राउ नगर्नुको कारण समेत सोधेको छ।

फैसला हुनेबित्तिकै पत्र लेखेको निर्देशनालयले त्यसपछि दोस्रो पत्र काटेको थियो। मन्त्रालय मातहतको प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयनको विषयमा लेखेको पत्रको जवाफ नदिएको भन्दै निर्देशनालयले फेरि मन्त्रालय गुहारेको हो।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरीको सहयोग नपाएको भन्दै निर्देशनालयले गृहलाई भने पहिलोपटक पत्र हो।

विधिको शासन र अदालतमाथिको आस्थामा समेत खलल पुग्ने गरी ढुंगेल फरार  रहेको रहेको सर्वोच्चअर्न्तगत निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ। 

'लोकतन्त्र र  राजनीतिक निष्ठासँग जोडिएको व्यक्तिबाटै फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन,' पत्रमा भनिएको छ, 'त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोग हुनेछ, फैसला कार्यान्वयनको अभाव हुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ र विधिको शासन समाप्त हुन्छ।'

संविधानले मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सरकारका सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ,' पत्रमा भनिएको छ।

निर्देशनालयले २०७२ माघ १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानिरीक्षकको सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। तर एक वर्षसम्म उक्त पत्रको कुनै जवाफ नआएपछि निर्देशनालयले २०७३ पुस ८ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो। अदालतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहयोग नगरेको, पत्रको जवाफसमेत नलेखी अदालतलाई अटेर गरेको पत्रमा भनिएको छ।

प्रतिवादी ढुंगेल काठमाडौं उपत्यकालगायत ठाउँमा खुलेआम हिँडडुल गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेको निर्देशनालयको भनाइ छ। फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ्क भनी पीडितका परिवारले पटकपटक निवेदन दिएको र त्यहीअनुसार पत्र लेखे पनि प्रहरीले सहयोग नगरेको निर्देशनालयको पत्रमा उल्लेख छ।

एक वर्षसम्म पत्रको जवाफ आउला या अभियुक्त नै पक्राउ पर्ला भनी पर्खंदा केही नभएपछि पत्र लेखिएको निर्देशनालयका दण्डजरिवाना कार्यान्वयन महाशाखाका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछानले बताए। अदालत फैसला गर्दै जाने र प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ नगर्दा अदालतको आस्थामा आँच आउने हुनाले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको लामिछानेले बताए। गृहको जवाफ आएपछि निर्देशनलायले के गर्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय गर्ने पनि उनले बताए।

तत्कालीन वि›ोही माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर गौतम, ढुंगेललगायतले २०५५ असार १० गते ओखलढुंगा तारकेराबारीका उज्ज्जन श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए। व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको अभियोगमा उनीहरूले हत्या गरेका थिए। स्थानीय व्यापारी उज्ज्जनलाई सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिएको र माओवादीको सुराकी गरेको भनी उनीहरूले हत्या गरेका थिए। पसलका लागि सामान लिन ओखलढुंगाबाट दुई जना भरियासँगै रामेछाप हिँडिरहेका बेला उनीमाथि गोली चलाइएको थियो। लिखु खोलाको छेउमा घेरा हालेर उज्ज्जनको हत्या गरिएको थियो। त्यसपछि उनको लास खोलामा बगाइएको थियो।

हत्यालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुंगामा पुष्कर, बालकृष्ण, डोरबहादुर पौडेल, थलबहादुर पौडेल, प्रह्लाद गौतम, रामबहादुर श्रेष्ठलगायतविरुद्ध उज्ज्जनका दाइ गणेशले किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरी दिएलगत्तै उनका दाजु गणेश श्रेष्ठलाई पनि माओवादी कार्यकर्ताले खेतमा काम गरिरहेको समयमा गोली हानी हत्या गरेका थिए। घटनाका समय उज्ज्जनसँगै रहेका दुई भरियाले 'पुष्करले टर्च देखाएर आफूहरूलाई भाग भनेको र बालकृष्णले टाउकोमा गोली हानेको' बयान दिएका थिए। त्यही बयानलाई आधार बनाउँदै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ वैशाख २८ गते पुष्कर र बालकृष्णलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।

पल्लो लेतीस्थित ससुरालीबाट पक्राउ परेका बालकृष्ण जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन (राजविराज) गएका थिए। पुनरावेदनले २०६३ असार ११ मा जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उनलाई कारागारमुक्त गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी एकीकृत माओवादीमा सक्रिय भएका थिए। ढुंगेल संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीतर्फबाट ओखलढुंगाका सभासद्समेत भएका थिए।

यसबीच उज्जनको परिवार पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि उत्तः मुद्दा उल्टेको थियो। सर्वोच्चले २०६६ मा पुनरावेदनको फैसला उल्टाउँदै ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर, एकीकृत माओवादीले 'शान्ति प्रक्रिया भाँडिने' डर देखाउँदै ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नदिएपछि उनी फरार छन्।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०२:४९ मंगलबार