काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्य सोमबार एकान्तकुनास्थित सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय बागमती पुग्दा कार्यालय प्रमुख भेटिएनन्। कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड, अस्तव्यस्त कार्यप्रणाली देख्दा कुनै मेलामा पुगेजस्तो अनुभव भएको सांसदले बताए।

सुशासन तथा अनुगमन समितिको टोली एकान्तकुनामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयका समस्याबारे जानकारी लिन बिहान साढे ११ बजे पुगेको थियो। त्यति बेला सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख टोली आउने जानकारी पाएपछि बाहिरिइसकेका थिए।

टोलीले सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यालय अस्तव्यस्त फेला पार्‍यो। कार्यालयको नाम र छाप नभएको रसिद सेवाग्राहीलाई दिएको दोलीका सदस्यले भेट्टाए। दुईवटा कार्यालय रहेको एकान्तकुनामा ठूला सवारीको दर्ता, लाइसेन्स दिने, खारेज गर्नेलगायतको काम हुने गर्छ।

सुशासन समिति आउने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादव कार्यालयबाट बाहिरिएको सभापति मोहनसिंह राठौरले बताए। उनले भने, 'हामी कार्यालय अस्तव्यस्त देखेर आएका छौं। फोटो खिचाउने, लिखित परीक्षा दिनेलगायतका कामका लागि महिला पुरुष एउटै लाममा थिए। बिचौलिया को हुन्, कार्यालयका कर्मचारी को हुन्, छुट्याउन सकिएन।' बिचौलियाको बिगबिगी हुने सो कार्यालयमा सेवाग्राहीले निकै दुःख पाएको गुनासो टोलीसमक्ष गरेका थिए।

सभापति राठौरले भने, 'कार्यालय प्रमुख यादवको कार्यकक्षमा सेवाग्राही कुरेर बसेका थिए। कार्यालय प्रमुख नभएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था थिएन। कारणवश अन्य कुनै ठाउँमा जानुपर्दा जिम्मेवारी अरुलाई दिनुपर्छ। कर्मचारी गैरजिम्मेवार पाइयो।'

तोक लगाउन हाकिमको विकल्प नहुँदा समस्या भएको धेरै सेवाग्राहीले गुनासो गरे। सेवाग्राहीसँग सादा कागजका भरमा जथाभावी पैसा लिएको भेटिएको राठौरले बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीलाई जानाजान दुःख दिने नियत कर्मचारीको पाइएको थियो। सेवाग्राहीलाई कुनै जबाफै नदिएर कर्मचारी तर्किने गरेको उनले बताए। सभापति राठौरले भने, 'धेरै खालका समस्या देखिए। कार्यालयमा हाकिम छैनन्। हेल्प डेस्क छैन। कार्यालयबाहिर एउटा फोटोकपी गरेको १५ रुपैयाँ, अर्कोले १० रुपैयाँ लिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो आएको छ।'

कार्यालयमा देखिएको अनियमितता हटाउन सुशासन तथा अनुगमन समितिले यातायात व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र प्रमुखलाई छलफल गर्ने तथा स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।

लापरबाहीका कारण सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको पाइएकाले कार्यालय प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सभापति राठौरले बताए। उनले भने, 'अनुगमनकै क्रममा छौं। हामी पुग्दा भाग्ने कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नेछौं।'

संसदीय समितिलाई कार्यकारी अधिकार नभएकाले अनियमितता देखे पनि कारबाही चलाउन नसकेको उनले बताए। राठौरले भने, 'हामीले नीतिगत निर्देशन दिन पाउने प्रावधान छ। कसैलाई पनि दण्डित गर्ने अधिकार हामीसँग छैन।'

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०२:३६ मंगलबार