काठमाडौं – बृहत् शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा परेको गुनासो पीडितले दोहो-याइरहेका छन्। सरकारले भने संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आफू लागिपरेको बताउँदै आएको छ। यस विषयमा सरकार र द्वन्द्वपीडितबीच एकखालको द्वन्द्व नै छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने दाबीका साथ सातै प्रदेशमा कानुन संशोधनबारे छलफल सञ्चालन गरिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितले भने छलफलमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन अघि बढेको बताएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिसकेको प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताए। ‘ऐन संशोधनका लागि गत साता सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरेका थियौं। सुझाव एकीकृत गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितसमेतको सहभागितामा सुझाव लिएका थियौं।’

ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले १२ वटा बुँदामा सुझाव मागेको थियो। द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित कारबाही, किनारा लगाउने अदालत र क्षेत्राधिकारका विषयमा सुझाव मागिएको थियो। मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको विषय, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्ड सजायसम्बन्धमा, दर्ता भइसकेका मुद्दा फिर्ताको विषय, बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको हकवालालाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सुझाव मागिएको थियो।

सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव अध्ययन गरेर एकीकृत गरी कानुनको मस्यौदामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘सातै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर मस्यौदाको काम अघि बढ्नेछ’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने। प्रतिवेदन अध्ययन सकिएलगत्तै संसद्को यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्नेगरी काम अघि बढेको उनले बताए।

द्वन्द्वपीडितले ऐन संशोधनको माग प्रमुखताका साथ अघि सारेका छन्। उनीहरूले पहिले ऐन संशोधन गरेर मात्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका थिए। पीडितको मागविपरीत यी दुवै आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यी आयोगका लागि सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीको नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एक साताअघि एक कार्यक्रममा सरकार संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रियामा अघि बढेको दाबी गरेका थिए। उनले विस्तृत शान्तिसम्झौताको आधारमा, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिसम्झौताको आधार, सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश, पीडितका भावना र नेपालकै न्याय प्रणाली गरी ५ आधारमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइने दाबी गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले कुनै हस्तक्षेप नभई स्वतन्त्र ढंगले पदाधिकारी सिफारिस गरेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। पीडितले पहिले कानुन संशोधनको विषयलाई अघि सारेको विषयमा ‘अन्डा पहिले कि कुखुरा’ जस्तो गर्न नहुने उखान मन्त्रीले जोडे। ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमा दिने प्रावधान ल्याइने छैन’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कतिपयलाई प्रक्रिया नटुंगियोस् भन्ने लागेको छ। संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउने खालका प्रोजेक्ट चलेका छन्।’

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०३:१५ बिहीबार