सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै छाउ गोठ मुक्त घोषणा गरिने भएको छ। तीनै तहका सरकारले असारभित्र कर्णाली प्रदेशमा कुरिति र कलंकका रुपमा रहेको छाउ कुप्रथालाई भौतिक तथा मानसिक रुपमा अन्त्य गर्ने साझा प्रतिवद्धता–पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान कार्यक्रममा संघीय सरकारका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, नगरपालिका महासंघका संयोजक रत्न खड्का र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले छाउगोठ अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रण गरे।

कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कलंकका रुपमा रहेको छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले छाउ गोठ मुक्त घोषणा गर्दै असारभित्र सिंगो कर्णाली प्रदेशलाईनै छाउ गोठ मुक्त बनाइनुपर्ने बताए। ‘तीन तहका सरकार तीनतिर नफर्केर साझा धारणा बनाएर अघि बढेको खण्डमा कर्णालीमा ब्याप्त छाउपडी कुप्रथा सहजै अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘छाउ गोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई प्रोत्साहन नगरेर अव कानुनी कारवाहीको बाटो पनि अंगाल्न जरुरी छ।’

महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले छाउ गोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा रोक्ने निर्णय भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताए। ‘यदी स्थानीय तहले कारवाहीको सट्टा प्रोत्साहन गरेको पाइए संघीय अनुदान कटौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सचेत रहन पनि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्छु।’ उनले छाउपडी राख्ने र बस्नेलाई पक्राउ गरेर फौजदारी कानुन अन्तर्गत कारवाही चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेकाले छाउगोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई त्यसै नछोडिने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हालसम्म मध्य र सुदूरपश्चिमका चार हजार छ सय छोगोठ भत्काइएको बताए। उनले महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि सुरु गरिएको अभियानमा स्थानीय सरकारको साथ आवश्यक रहेको बताए।

‘प्रहरी–प्रशासन गएर देखिने छाउगोठ भत्काउँछ, आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी कारवाही पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौदेखि मनभित्र जडा गाडेर बसेको मनको छाउगोठ भत्काउन स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ।’ समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत सुरुमा प्रहरीले पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको बताउँदै आइजीपी खनालले भने, ‘अव पक्राउ गरेर कानुनको कठघरामा ल्याउने कठोर प्रतिज्ञा गछौं।’

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले छाउ गोठमा बस्न बाध्यपर्नेहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सरकारी सेवा–सुविधा रोक्नुका साथै कानुनले दिएको अधिकारको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन्। उनले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाटै कर्णालीलाई छाउगोठमुक्त बनाउने सामुहिक प्रतिवद्धता जनाइसकेकाले सो अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिन्।

कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बन्दूक देखाएर छाउगोठ भत्काइँदैमा मनभित्रको छाउगोठ नभत्कने भएकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। ‘अहिलेको छाउगोठ भत्काउने अभियान विद्यार्थीलाई कुटेर विद्यार्थी पास गराउने जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘मनभित्रका गोठहरु भत्काउनेतर्फ लागौं, देखिने छाउगोठ आफै भत्किन्छन्।’ उनले गरिवी र अशिक्षा छाउको मुख्य कारण भएको बताउँदै राज्यलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ १२:१३ बुधबार