जुम्ला- जुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले विकास निर्माणका कार्यमा दलगत स्वार्थ हाबी हुन नदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश क्षेत्र (क) नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, काँग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ, र प्रदेश क्षेत्र (ख) का नेकपा सांसद पदमबहादुर रोकायाले विकास निर्माणका कार्यमा राजनिती नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्।

सांसदहरुले विकास निर्माण कार्यमा सबै मिलेर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने बताएका हुन्। उनीहरुले सामुहिक रुपमा भने,‘ विकासमा राजनिती गरेर बिनास निम्त्याउँदैनौँ, एउटै स्वरका साथ अघि बढ्छौँ। जुम्लाबाट सकरात्मक सन्देश छर्न सक्षम हुनेछौँ।’

विकासका क्रियाकलापमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भन्दै सबैको एउटै उद्देश्य भनेको समृद्धि हासिल गर्नु रहेको काँग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए। निर्वाचन पूर्वाधार विकास योजनाको विषयमा परामर्श समितिको राय संकलन गर्न जुम्ला पुगेका उनीहरुले विकासमा राजनिती भाँडभैलो सिर्जना भएर असुरक्षा बढ्दै जान थालेको तर्फ संकेत गरेका थिए।

सार्वजनिक लेखा समिति कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले विकास निर्माणको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्यायी बनाउन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सांसद एउटै थलोमा उभिएको बताए। उनले भने,‘ सबै मिलेर वित्तिय अनुशासन कायम गरि पुँजिगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सजकता अपनाउन थालेका छौँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विकास निर्माणका कार्यमा एउटै स्वर निकालेर अघि बढ्न तयार भएका छौँ। यो जुम्लाको विकासमा थालिएको सुनौलो अभियान पनि हो।’

उनले थपे,‘ दिर्घकालिन विकासका  लागि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एकजुट भएर नयाँ सन्देश छर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ।’ जिल्लामा विकास निर्माणका कुराहरुमा, आम जनताका आधारभुत आवश्यकताका सन्दर्भमा जुम्लाबासीलाई खुसी र सुखी बनाउने विषयमा तीनै जना सांसद एकमतका साथ अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सांसद श्रेष्ठले भने, ‘काम गर्ने जनता र राष्टसेवकलाई बिकास निर्माणमा तेरोमेरो गर्न दिनेछैनौँ, दलगत हिसावले भन्दा पनि सामूहिक हिसावले अघि बढ्न प्रेरित गर्नेछौँ।' समयमै त्यसलाइ सम्पन्न गर्ने, गुणस्तर र प्रभावकारीतालाइ समेत ध्यान उनीहरुको प्रतिबद्धता छ। गाउँमा आएको विकासमा पक्ष विपक्ष नभइ सबै मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। अहिले विकास निर्माणमा चर्को राजनीतिक हुँदा प्रभावकारी विकास हुन सकेको छैन।

बिगतमा धेरै बजेट विनियोजन गर्‍यौँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अरब २८ करोड रकम बिनियोजन गर्‍यौँ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३४ अरब बजेट बिनियोजन भएको छ। तर गत वर्ष पुँजिगत खर्च गत वर्ष २१/२२ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। यो वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा एक/दुई प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘ जनताले बजेटको ठूलो भोलुम चाहेका छैनन्, प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रतिफल चाहेका छन्। त्यो प्रतिफल दिन कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एकमतका साथ अघि बढ्न लागेका छौँ।’

कर्णाली प्रदेश क्षेत्र (क) का सांसद तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले यो समय विकासमा राजनीति गर्ने नभई प्रभावकारी विकास गर्ने समय भएको बताए। उनले भने, ‘मुलुक युगिन रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्यो। गरिबीको बिकल्प र अविकासको समाधान खोज्न संघीय व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ। विकासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुदैँन। मन्त्री भण्डारीले थपे,‘ कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको, रोग, भोग, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन हो। यसलाई सबै मिलेर भगाउन जरुरी छ। जनताले आफ्नो भविष्य खोज्ने प्रयत्नका लागि संघीय व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ।    

कर्णाली प्रदेश क्षेत्र (ख) का सांसद पदमबहादुर रोकायाले आफूले विकास निर्माणका क्रियाकलापमा पक्ष विपक्ष नगरेको बताएका छन्। उनले भने, 'अहिले विकास आवश्यकताका आधारमा वितरण भइरहेको छ। पहुँचका आधारमा राजनीति आस्थाका आधारमा विकास निर्माण गरिएको छैन।’ समानुपातिक विकास पद्धतीलाई अवलम्बन गरिएको उनले बताए। दुर्गमबाट विकासको लहर सुगम तर्फ लैजानु पर्ने संघीयताको मर्म अनुसार काम भइरहेको दाबी गरे।

उनले जुम्लाको समग्र विकासमा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको एउटै भावना रहेको बताउँदै गाउँमा पुगेको विकासमा तेरोमेरो नगर्न सर्वसाधारण नागरिकलाई आग्रह गरे। सांसदहरुले गरेको यो प्रतिबद्धताले विकासमा राजनिती गर्ने र पहुँचका आधारमा विकास ल्याएर रकमको दुरुपयोग गर्नेहरु निरुत्साहित हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

 

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०८:४६ बुधबार