संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएयता उत्पन्न अवरोध अझै टुंगिएको छैन। विशेषगरी प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्तापक्षबीचको बेमेलको सिकार भएको छ– संशोधन प्रस्ताव। संशोधनका अन्तर्वस्तुमा दलहरूबीच ठूलो अन्तर नभए पनि 'जुँगाको लडाइँ'मा परेको छ यो। मुलुकका समस्यामाथि छलफल गर्न र आगामी वर्ष माघ ७ भित्र संघीय संसद, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व संसद्को अवरोधले पछि धकेलिँदै गएको छ। यसैलाई निहुँ पारेर मुलुकको संक्रमण अझ लम्ब्याउन दलहरू लागिपरेको अनुभव यतिबेला भइरहेको छ। निःसन्देह समस्या आउँछन्। त्यसमा पनि लामो संक्रमणलाई पार लगाउने बेलामा समस्याको पहाड नै उभिएको छ मुलुकसामु। समस्या समाधानका लागि प्रमुख दलहरूले गम्भीरता साथ काम गर्नुपर्नेमा एकअर्काको रिसले लथालिंग अवस्थामा छाडेका छन्। संशोधन प्रस्तावलाई पार लगाउनुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रहेका छन्। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले एमालेको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेस उनको सहयात्री दल भएकाले खासै समस्या छैन। तर, एमाले र माओवादीबीचको तीक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण मुलुक गतिहीनतातर्फ धकेलिन पुगेको छ।

सबै समस्याको समाधानमा बीचको बाटो निकाल्न सकिन्छ। संविधान संशोधनमा एमालेको आपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हो। पछिल्ला दिनमा सबैथरी नेता गालीगलौजको राजनीतिमा उत्रिएका छन्। एउटाले अर्कोलाई होच्याउन खोज्दा परिस्थिति झनै जटिल बन्दै गएको छ। सत्तामा रहेको दलले प्रतिपक्षमा रहेको दलको चासोलाई सुन्ने र सौहार्दता कायम गर्न खोज्नुपर्छ। वास्तवमा संविधान जारी गर्ने बेलाको हार्दिकताले त्यत्रो गुरुत्तर दायित्व पूरा हुन सम्भव भएको हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन। आखिर दलहरूबीचको हार्दिकता समाप्त पार्ने तŒव के हो यो सबैजसो दललाई थाहा छ। मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका दलहरूले यो परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्नु भनेको झन् खराब अवस्थातिर उन्मुख हुनु हो। हुन त दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्नु भन्ने आग्रह गरिरहनुपर्ने होइन। आफैले समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने हो भने सल्लाह दिन देशभित्र वा बाहिरका कुनै तŒव पनि आउने छैनन्। मुलुकभित्रको परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर तदनुकूलको निर्णय गर्न दलहरूले आफूलाई सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ। हालैका दिनमा दलहरूमाथि अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन्। समस्या समाधानमा उनीहरूले आफूलाई सक्षम बनाउनतिर लाग्नैपर्छ। त्यसको विकल्प छैन।

अतः प्रमुख दलका नेताहरूले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरी एकअर्कालाई गालीगलौज गर्नुभन्दा समस्या समाधानका निम्ति सिंहदरबारमा बैठक बस्नुपर्छ। निरन्तर बैठक गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने आफ्नो आङ टक्टक्याएर छारो उडाउनुपर्ने अवस्था आउने नै छैन। संसद् सबै समस्याको समाधानको थलो बन्न सक्नुपर्छ। तर, केही वर्षयता हाम्रो संसद्मा अर्थपूर्ण छलफल हुने र मुलुकका समस्या समाधान गर्ने काम हुनै छाडेको छ। मुलुकमा नाकाबन्दी लाग्दा समेत छलफल गर्न नसक्ने हाम्रो संसद्बाट समस्याको समाधान निस्किन्छ भन्ने विश्वाससमेत हटिसकेको छ। एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्न छाडेर छलफल र मतदानकै माध्यमबाट संशोधन विधेयकलाई निकास दिनुपर्छ। विधेयकले 'राष्ट्रघाती' प्रकृति बोकेको छ भने संसद्मै यसलाई छलफल गरेर सारा जनतालाई यसबारे जानकार बनाउनतिर दलहरू लाग्नुपर्छ। मुलुकको सार्वभौम संसद् बस्न नसकी बैठक सरेको सर्‍यै गर्दा सर्वसाधारणमा यो संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्न सक्छ। हामी सबै जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई सुदृढ बनाउने समयमा उभिएका छौँ। यो बिन्दुमा आएर एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप र विगतका निर्णयप्रति विश्वस्त हुन नसक्ने हो भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। दलका प्रमुख नेताहरूले आफूलाई जिम्मेवार बनाउँदै समस्या समाधानतर्फ लागून्।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०५:२४ सोमबार