काठमाडौं - गत तिहारको केही दिनअगाडि सुन्धारामा रहेका शालिमार हस्पिटालिटी प्रालिको गुलाव स्विट्स र त्रिपुरेश्वरमा रहेको बाग्मती स्विट्समा सरकारी अनुगमन टोलीले गरेको  आकस्मिक अनुगमनमा दुवैमा खाद्य ऐन विपरीतका गतिविधि फेलापा-यो। अनुगमनमा जाँदा सामान्य सरसफाइको मापदण्ड समेत पूरा नगरेको भेटिएको चावहिलस्थित गुप्ता स्विट्स एन्ड चाटलाई सचेत गराउँदै सुधारको लागि १० दिनको समय दियो। सरकारी अनुगमन टोलीमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी र पत्रकारसमेत रहेकोले अनुगमनमा भेटिएका कुरा बाहिर आए।

सोही समयमा सरकारी अनुगमन टोलीले उपत्यकाका ठूला भनिएका डिडिसी लगायतका डेढ दर्जन डेरीमा अनुगमन गरेको र अनुगमन गरिएका सबै डेरीले खाद्य ऐन विपरीत गतिविधि गरेको पाइएपनि अनुगमन टोलीले त्यसको जानकारी अहिलेसम्म बाहिर ल्याएको छैन।अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारी डेढ दर्जन डेरीमा कैफियत भेटिएको बताउँछन्। विभागले अनुगमन र नमूना परीक्षणमा कैफियत भेटिँदा समेत त्यसको जानकारी उपभोक्तामाझ ल्याएको छैन। विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन नमूना परीक्षण प्रतिवेदनको आधारका उनीहरुसँग बयानलिने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मुद्दादायर गर्ने, नाम सार्वजनिक लगायत काम हुने बताउँछन्।

‘अनुगमनमा भेटिएका कुरा र नमूना विश्लेषणको आधारमा मात्र बयानदिने काम हुन्छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘वयानका आधारमा मात्र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने हो।’ स्थलगत र नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण दुवैमा कैफियत भेटिने तर उपभोक्तालाई त्यसको जानकारी नहुँदा तिनै डेरीको उत्पादन उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि त्यसको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन विभाग तयार छैन। दुई हप्ताअघि नागरिकसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता महर्जनले कसैलाई पनि सिधै दोषी करार गर्न नसकिने दाबी गरेका थिए। ‘नमूना जाँच भएहोला तर बयानपछि मात्र त्यो इन्भेस्टिगेटिभ हुन्छ,’ उनले भने, ‘नमूनाका आधारमा मात्र दोष लगाउन मिल्दैन, दोषी पसले हो कि उद्योगी हो भनेर पनि छानबिन हुनुपर्ला नि!’

उनले ल्याबबाट प्रतिवेदन सिधै आफूकहाँ नआउने,अनुसन्धान अधिकृतले ल्याब प्रतिवेदन हेर्ने र त्यसका आधारमा बयान लिएपछि आफ्नोमा आधिकारिक जानकारी आउने बताए। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको खाद्य गुणस्तरको छानबिन तीन महिनापुग्दा समेत पूराभएको छैन। प्रवक्तामहर्जनले आइतबार नागरिकसँग उही उत्तर दोहो-याए,‘त्यसको बारेमा रिपोर्टिङ भएको छैन, मुद्दा दायर भएपछि मात्र त्यसको जानकारी मकहाँ आउँछ।’ विभागले अहिलेसम्म अदालतमा गएका मुद्दाको मात्र विस्तृत विवरण दिँदै आएको छ। डेरी मात्र होइन, हरेक अनुगमनमा सरकारी अनुगमनकर्ताको हेलचेक्र्याइँ सबैतिर देखिन्छ। अनुगमनमा खाद्य ऐन विपरीत भेटिएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गुलाव र बाग्मती स्विट्सलाई कारवाही भएन। न त गुप्ता स्विट्समा सुधारको लागिदिएको समयमा फर्किएर अनुगमन ग-यो।

अनुगमनमा संलग्न विभागका एक अधिकारी अनुगमनको समयमा नमूना लिन छुटेको भन्दै पन्छिन्छन्। भन्छन्, ‘नमूना नै नलिए पनि मुचुल्का त उठाएको छ,त्यसकै आधारमा भएपनि कारवाही गर्छौं।’ तर गुणस्तरको कारवाही उनले भने जस्तो सजिलो छैन। कारवाहीको लागि नमूनाको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य रहेको विभागका अर्का अधिकारी बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिना न्यून गुणस्तरको उत्पादन बजारमा पुगिरहँदा समेत यति लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नुले उपभोक्ताको जीउ–ज्यानसँग खेलवाड गरिएको स्पष्ट हुने बताउँछन्। ‘नियामक निकाय यसरी गैरजिम्मेवार बन्नुले कतै व्यवसायीसँग मिलेमतो त भएको छैन भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ,’ उनले भने,‘अनुगमनमा भेटिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ र पनि आधिकारिक कुरा बाहिर नल्याउनुले अनुगमनमा व्यवसायीको दबाब र प्रभावले काम गरेको भन्ने बुझाउँछ।’

उनी प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको कुरामा तुरुन्त कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाउँछन्। ‘जस–जसले कमजोरी गरे तिनको नाम सार्वजनिक गर्ने हो भने अर्कोपटक गल्तीगर्दैनन् र उपभोक्ताले पनि जानकारी पाउँछन्,’तिमिल्सिनाले भने, ‘यहाँ त अदालतसम्म पु-याइने व्यवसायीको मात्र नाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया बन्यो, जसले गल्ती गर्नेलाई दोहो-याउन बाटो खुल्यो।’ तिमिल्सिना उपभोक्तासँग जोडिएका यस्ता मुद्दामा अख्तियार र सर्तकता केन्द्र लगायत निकायले फाइल थुतेर कारवाही अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०३:४४ सोमबार