काठमाडौं– तीन वर्षभित्र क्लब लाइसेन्स लागू गरिसक्नुपर्ने उद्देश्यसाथ एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले नेपाली क्लबका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेको छ।

एएफसीका प्रतिनिधि योगेश देसाईले नेपालका ए, बी र सी डिभिजन क्लबका प्रतिनिधिसँग मंगलबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा अन्तरक्रिया गरेका थिए । फिफा र एएफसीले सन् २०१८ सम्म सबै सदस्य राष्ट्रमा क्लबमा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ । क्लब लाइसेन्सका लागि फिफाले विभिन्न १७ मापदण्ड तय गरेको छ। क्लबको मैदान, खेलाडी सम्झौता, ए लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षक, युथ एकेडेमी, मार्केटिङ म्यानेजर, आर्थिक योजना लगायतका छन् ।

सदस्य राष्ट्रलाई व्यावसायिक फुटबलमा लाने एएफसीको योजना राम्रो भए पनि सुरुका वर्षमा एएफसीको सहयोग रहनुपर्ने क्लब प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो । 'योजना राम्रो भए पनि हामीलाई सुरुमा आर्थिक कारणले कठिनाइ हुनसक्छ भन्ने आवाज उठ्यो,' जावलाखेल युथ क्लबका महासचिव मनमोहन केसीले भने, 'युथ टिम अनिवार्य भनिएको छ । तर, त्यसका लागि एन्फाले पनि प्रतियोगिता राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो।'

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटै रंगशाला नभएको अवस्थामा सबै क्लबको आआफ्नै मैदान हुनुपर्ने सर्त पनि पूरा गर्न कठिन हुने छलफलमा चर्चा भएको केसीले बताए।

१० ए डिभिजन क्लबका अध्यक्ष र महासचिव, १३ बी डिभिजनका अध्यक्ष तथा सी डिभिजनबाट ३ प्रतिनिधिलाई छलफलमा डाकिएको एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी गराए । व्यावसायिक फुटबलका लागि क्लब लाइसेन्स महत्वपूर्ण मानेको एएफसीले केही समय आर्थिक सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको तुलाधरले जनाए । 'लाइसेन्सको प्रक्रियामा अघि बढे वार्षिक २० हजार अमेरिकी डलर र मैदान निर्माणकाल लागि थप ३ हजार दिनसक्ने वचन एएफसीबाट आएको छ,' तुलाधरले भने, 'अब क्लब लाइसेन्स प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । सबै क्लबले आफूलाई त्यसैतर्फ अघि बढाउनुपर्छ, त्यसमा एन्फाले पनि सहयोग पुर्यामउनेमा हामी प्रतिबद्ध छौं।'

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:५२ बुधबार